सरकारले गत महिना राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गरेसँगै जग्गाधनी लालपुर्जाको पर्खाइमा रहेका नुवाकोटका करिब सात सय घरधुरी सुकुमवासी परिवारको जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । भूमि आयोगको जिल्ला कार्यालय नुवाकोटले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर लालपुर्जा वितरणको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको समयमा सरकार फेरबदलसँगै गत महिना आयोग विघटन भएको थियो । आयोग विघटन भएसँगै जग्गाधनी वितरण कार्य प्रभावित बनेको हो ।
आयोगको जिल्ला कार्यालयका सदस्यसचिवको भूमिकामा रहेका नापी कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख सञ्जीवकुमार सिंहका अनुसार जिल्लाका १२ वटा पालिकामध्ये ११ पालिकाको सात सय १० घरपरिवारबाट प्राप्त निवेदनको कारबाही अन्तिम चरणमा पु¥याइएको थियो । ‘भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान, लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरणको सम्पूर्ण अधिकार पाएको वडा र पालिकास्तरीय भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान सहजीकरण समितिबाट जग्गाधनी लालपुर्जा वितरणको तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याइएको थियो,’ उनले भने, ‘आयोगको विभिन्न संरचनामा रहेका समितिले अबको दुई महिनाभित्र जग्गा वितरणको लक्ष्यसहितको अघि बढाएको कार्य अनिश्चित समयका लागि रोकिएको छ ।’ आयोगले सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन मुख्य चुनौती मानिएको जग्गा नापजाँचको ‘केन्द्रविन्दु’ गत माघ अन्तिम साता यकिन भएको थियो । उक्त कार्यमा सफलता पाएसँगै जग्गाको लालपुर्जा वितरणका लागि नापजाँचको बाटो खुला भएर पुर्जा वितरणको तयारी थालिएको थियो ।
नापी विभागले जग्गा नापजाँच गर्न राखेका झिल्ुटङ, मुलाबारी, भैरमकोट, कालिकास्थान, मालिकास्थान, तारेभिर, शिवपुरी, चिम्टेश्वर, माम्टो, घोस्राङ, फिकुरी, सूर्यगढी र लच्याङमा जिल्ला कार्यालयबाट खटिएका सर्वेक्षक र अमिनको टोलीसहित नापी विभागबाट आएको टोलीले लामो समयदेखिको प्रयासमा पहिल्याएको थियो । दुई वर्षअघि गठन भएको आयोगले भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराएपछि दोस्रो प्राथमिकतामा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको थियो । नुवाकोटमा अव्यवस्थित बसोवासीबाट आठ हजार ६ सय ८५ घरपरिवारबाट जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका छन् । जग्गा प्राप्तिका लागि सुकुमवासीले दिएको निवेदनजस्तै अव्यवस्थित बसोवासीले जग्गा प्राप्तिका लागि दिएको निवेदनमाथिको कारबाही पनि तत्कालका लागि स्थगित भएको छ ।