सात सय परिवार सुकुमवासी जग्गाधनी पुर्जाको पर्खाइमा

सरकारले गत महिना राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गरेसँगै जग्गाधनी लालपुर्जाको पर्खाइमा रहेका नुवाकोटका करिब सात सय घरधुरी सुकुमवासी परिवारको जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । भूमि आयोगको जिल्ला कार्यालय नुवाकोटले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर लालपुर्जा वितरणको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको समयमा सरकार फेरबदलसँगै गत महिना आयोग विघटन भएको थियो । आयोग विघटन भएसँगै जग्गाधनी वितरण कार्य प्रभावित बनेको हो ।

आयोगको जिल्ला कार्यालयका सदस्यसचिवको भूमिकामा रहेका नापी कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख सञ्जीवकुमार सिंहका अनुसार जिल्लाका १२ वटा पालिकामध्ये ११ पालिकाको सात सय १० घरपरिवारबाट प्राप्त निवेदनको कारबाही अन्तिम चरणमा पु¥याइएको थियो । ‘भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान, लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरणको सम्पूर्ण अधिकार पाएको वडा र पालिकास्तरीय भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान सहजीकरण समितिबाट जग्गाधनी लालपुर्जा वितरणको तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याइएको थियो,’ उनले भने, ‘आयोगको विभिन्न संरचनामा रहेका समितिले अबको दुई महिनाभित्र जग्गा वितरणको लक्ष्यसहितको अघि बढाएको कार्य अनिश्चित समयका लागि रोकिएको छ ।’ आयोगले सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन मुख्य चुनौती मानिएको जग्गा नापजाँचको ‘केन्द्रविन्दु’ गत माघ अन्तिम साता यकिन भएको थियो । उक्त कार्यमा सफलता पाएसँगै जग्गाको लालपुर्जा वितरणका लागि नापजाँचको बाटो खुला भएर पुर्जा वितरणको तयारी थालिएको थियो ।

नापी विभागले जग्गा नापजाँच गर्न राखेका झिल्ुटङ, मुलाबारी, भैरमकोट, कालिकास्थान, मालिकास्थान, तारेभिर, शिवपुरी, चिम्टेश्वर, माम्टो, घोस्राङ, फिकुरी, सूर्यगढी र लच्याङमा जिल्ला कार्यालयबाट खटिएका सर्वेक्षक र अमिनको टोलीसहित नापी विभागबाट आएको टोलीले लामो समयदेखिको प्रयासमा पहिल्याएको थियो । दुई वर्षअघि गठन भएको आयोगले भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराएपछि दोस्रो प्राथमिकतामा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको थियो । नुवाकोटमा अव्यवस्थित बसोवासीबाट आठ हजार ६ सय ८५ घरपरिवारबाट जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका छन् । जग्गा प्राप्तिका लागि सुकुमवासीले दिएको निवेदनजस्तै अव्यवस्थित बसोवासीले जग्गा प्राप्तिका लागि दिएको निवेदनमाथिको कारबाही पनि तत्कालका लागि स्थगित भएको छ ।