पच्चीस सयको झोलामा आगामी वर्षको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट

यसपटकको बजेटमा मदिराको ६० रुपैयाँ र बियरमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँसम्म कर बढेको छ । प्रस्तुत बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनको औसतमा १० प्रतिशतसम्म, पेट्रोलियम पदार्थमा एक रुपैयाँ हरित कर, इनर्जी ड्रिंक्स र जुसमा प्रतिलिटर ५० पैसा कर, ल्यापटप र नोटबुकमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क कर बढाइएको छ ।

  • त्रिशूली प्रवाह
  • १७ जेष्ठ २०८१, बिहीबार ११:३४

काठमाडौं, आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरे । उनले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षका लागि ६.२ प्रतिशत ठूलो बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सङ्घीय संसद् सचिवालय नयाँ बानेश्वर पुगेका अर्थमन्त्री पुनले बजेट वक्तव्य पुस्तिका राख्न प्रयोग गरेको झोलाले यसपटक धेरैको ध्यान खिचेको छ । उनले प्रयोग गरेको उक्त झोलाको चर्चा चुलिएको छ । यसअघिका अर्थमन्त्रीले विदेशमा प्रचलनमा रहेको ‘ब्रिफकेस’मा बजेट वक्तव्य राखेर लैजाने गरेकामा यसपटक अर्थमन्त्री पुनले नेपालमै बनेको नेपाली झोलाको प्रयोग गरेपछि सबैको ध्यान खिचिएको हो ।

युनिक लेदर ह्यान्डिक्राफ्ट प्रा.लि.ले उत्पादन गरेको उक्त झोला कटनबाट बनाइएको कम्पनीका सञ्चालक नवराज अधिकारीले जानकारी दिए । भक्तपुरमा रहेको कारखानामा उत्पादन गरिएको उक्त झोलामा अल्लो र ढाकाको समायोजनजस्तो देखाइएको उनले बताए । दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ पर्ने उक्त झोला अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार नै खरिद गरेर लगेको उनले जानकारी दिए । अर्थमन्त्री पुनले उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिलाई बजेटको प्रमुख उद्देश्यका रूपमा उल्लेख गरेका छन्  । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षका लागि ६.२ प्रतिशत ठूलो बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ लाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गर्दै सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको सङ्घीय बजेट (आय–व्यय अनुमान) प्रस्तुत गरेको छ । चालू आ.व.का लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । स्रोतको दबाबबीच सरकारले बजेटका लक्ष्यलाई यथासम्भव यथार्थपरक र संयमित बनाउने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । सरकारले साधारण प्रकृतिका चालू शीर्षकमा हुने खर्च घटाएर यसको सन्देश दिएको छ । चालू आ.व.का लागि ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ चालू खर्च विनियोजन गरेको सरकारले उक्त शीर्षकमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम घटाएर आगामी आवका लागि ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ चालू खर्च विनियोजन गरेको छ । चालू खर्च बढ्दै गएको चिन्ता र आलोचनाबीच आगामी आवमा त्यसमा सामान्य भए पनि सुधारको प्रयास गरेको देखिन्छ । पुँजी र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने पुँजीगत खर्च भने सरकारले चालू आवको तुलनामा आधा खर्ब रुपैयाँले बढाएको छ । आगामी आवका लागि सरकारले यो शीर्षकमा तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालू आवमा पुँजीगत शीर्षकका लागि तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

सार्वजनिक संस्थानमा गर्नुपर्ने लगानी र सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानीका लागि छुट्याइने वित्तीय व्यवस्थातर्फ सरकारले आगामी आवमा तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन चालू आवको तुलनामा ६० अर्ब रुपैयाँले बढी हो । सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाँदा त्यसको साँवा भुक्तानीको दायित्व पनि बढ्ने भएकाले सरकारले पछिल्ला वर्षमा वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च बढाइरहेको छ । ऋणको दायित्व बढेपछि चालू आवमा जस्तै आगामी आवमा पनि सरकारले पुँजीगतभन्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फ बढी खर्च विनियोजन गरेको छ । बजेटमार्फत सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशका लागि चार खर्ब आठ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरेको छ । जुन चालू आवकै बराबर हो । बजेटमा विनियोजन गरिएको चालू शीर्षकबाट हस्तान्तरण हुने यस्तो बजेटलाई सङ्घले अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । जसमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत प्रदेशका लागि ६० अर्ब, स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण हुनेछ । समानीकरण अनुदान सम्बन्धित सरकार आफैँले तय गरेका आयोजनामा खर्च गर्न पाउँछन् ।

सङ्घले तोकेका सर्त पूरा गर्नुपर्ने गरी उपलब्ध गराइने ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहका लागि दुई खर्ब आठ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्न सङ्घसमेतको लगानी रहने गरी उपलब्ध गराइने समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई सात अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । अनुदानबाहेक राजस्व बाँडफाँटबाट एक खर्ब ५९ अर्ब प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने सरकारको अनुमान छ । राजस्व बाँडफाँटसहित प्रदेश र स्थानीय तहमा सङ्घ सरकारबाट पाँच खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ । चालू आवको तुलनामा आगामी आवमा राजस्व बाँडफाँट भइजाने रकम भने घटाइएको छ । चालू आवका लागि सरकारले एक खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँटका लागि विनियोजन हुने अनुमान गरेकोमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व कटौती गरिएको हो ।

चालू आवको तुलनामा एक खर्ब नौ अर्ब रुपैयाँले बजेटको आकार बढाएको सरकारले त्यसको मुख्य स्रोतका रूपमा राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य चालू आवको सुरु विनियोजनको तुलनामा १२ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । यसबाहेक अपुग बजेटका लागि तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र दुई खर्ब १७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक गरी कुल पाँच खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ ऋण लिने योजना सरकारले बनाएको छ । राजस्वको लक्ष्य अनुमान धेरै नबढाए पनि आगामी आवका लागि सरकारले ऋणको दायित्व भने बढाएको छ । आगामी आवमा सरकारले चालू आवको तुलनामा ९० अर्ब रुपैयाँ बढी आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ ।

आगामी आवका लागि सरकारले सामान्य सार्वजनिक सेवामा सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरेको छ । यो शीर्षकमा कुल बजेटको ५०.१५ प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब ३२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो । त्यसपछि आर्थिक मामिला शीर्षकमा २०.६० प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षाका लागि ११.५० प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब १३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । त्यसपछि आवास तथा सामुदायिक सुविधाका लागि ३.६०, शिक्षाका लागि ३.१२ र स्वास्थ्यका लागि ३.०८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयगत रूपमा भने सबैभन्दा धेरै अर्थ मन्त्रालयलाई कुल बजेटको ११.९८ अर्थात् दुई खर्ब २२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।