- नारायण नेपाल
देशमा जनयुद्धको आँधीबेहरी चलेको थियो । हामी स्कुले विद्यार्थीलाई जनयुद्धको नसाले छोएको थियो । गाउँका चियापसल र मेलापातमा मान्छे अनेकौँ राजनीतिक अड्कलबाजी गर्न थालेका थिए । एकाथरीको थेगो नै थियो, ‘गुलेली हान्न नसक्ने भुराले राजा फाल्ने रे ।’ उसबेला राजनीतिक दललाई उडाउने थेगो नै बनेको थियो, ‘काङ्ग्रेसका कुरा धेरै, एमालेका भुरा धेरै, हलोका बुढा धेरै ।’ त्यस बेलादेखि यस समयसम्म आइपुग्दा देश गणतन्त्रमय भएको छ । हाम्रो इतिहासमा समय चक्रसँगै सैनिक मञ्चमा गत हप्ता १७औँ गणतन्त्र दिवस मनाइएको छ । हामीले लोकको सान, मान र शिर उँचो बनाउन लोकतन्त्रलाई विकल्पका रूपमा रोजेको हो । लोकतन्त्रमा राजा–महाराजा ठूलाठालुभन्दा लोकको प्रतिष्ठा उँचो हुन्छ ।
यस लोकतन्त्रमा केही पनि भएन, केही पनि पाइएन भन्नेको जमात बढ्दै जाँदा हामीले केही तर्क र तथ्य नियाल्न जरुरी छ । हिजो २००७ सालमा काङ्ग्रेस प्रजातन्त्र आयो भन्थे हात हल्लाइहल्लाई । आज ०६२/६३ पछि काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्छन् । यो पनि आउन त आयो कस–कसका लागि आयो भने जस्तो छ । हामीले परिवर्तन ल्याएका छौँ, यो हाम्रो हो भन्ने कि होइन ? नेताहरूका लागि सत्ता र शक्तिशालीका लागि मात्रै हो लोकतन्त्र र गणतन्त्र ? योे मनोभावना जनतामा बढिरहेको पाइन्छ ।
यही जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको दिन सङ्घीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पाँच बुँदामा केही तुलनात्मक तथ्याङ्क पेस गरेका छन् । त्यसक्रममा उनले आव ०६४/६५ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु. आठ खर्ब १५ अर्ब रहेकामा चालू आवमा रु. ५७ खर्ब पाँच अर्ब पुग्ने अनुमान रहेको उल्लेख गरेका छन् । प्रतिव्यक्ति आय चार सय ९१ अमेरिकी डलरबाट बढेर एक हजार चार सय ५६ पुगेको, विद्युत् उत्पादन सात सय मेगावाटबाट तीन हजार मेगावाटभन्दा बढी पुगेको, ५६ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेकामा यतिबेला ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको, पाँच हजार चार सय किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे भएकामा गणतन्त्रपछिका अवधिमा १८ हजार चार सय किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्रे भएको, ०६५ सालमा ६१ जिल्ला मात्रै सडक सञ्जालमा जोडिएकामा हाल सबै जिल्ला सडक सञ्जालमा जोडिएको र हाल देशमा एक लाख पाँच हजार किलोमिटर सडक सञ्जाल रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो । यो गणतन्त्रले देखाएको सकारात्मक सूचक हो ।
हिजो राणाका पालामा श्री ३ महारानीले गर्भधारण गरेपछि नै जर्नेल साबको नामकरण हुन्थ्यो । दरबारमा रानीको कोखमा जन्म लिएकै भरमा राजा हुन्थे । आज क्षमताका आधारमा जनताका छोराछोरी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति हुन पाउँछन् । दुई सय ३८ वर्ष कानुनभन्दा माथि बस्ने, आफूलाई मालिक र जनतालाई दास मान्ने राजाको हुकुमी केन्द्रीय एकात्मक शासनको अन्त्य गरी गाउँगाउँमा सिंहदरबारका अधिकार पुग्ने व्यवस्थाको सूत्रपात यस लोकतन्त्रले गरेको हो । हिजो दबिएर, हेपिएर, च्यापिएर अन्यायका अँध्यारा भुमरीमा भाग्यलाई दोष दिएर बाँच्न बाध्य वर्ग, क्षेत्र र समुदायले आफ्नो कानुन आफैंँ लेख्ने व्यवस्था सुरुवात भएको यही लोकतन्त्रले हो । यतिबेला देशभर ४१.२ प्रतिशत अर्थात् १४ हजार चार सय दुई महिला जनप्रतिनिधिका रूपमा नेतृत्वमा छन्, तीमध्ये दलित महिला सदस्यमा ६ हजार पाँच सय ९४ जना नेतृत्वमा छन् । नेतृत्वका लागि पहुँच र उमेर हदको अन्त्य भएसँगै २१ देखि ९० वर्ष उमेरका महिला नेतृत्वमा छन् । अर्थात् समान सहभागिता, सम्मानजनक नेतृत्व, समतामूलक न्याय प्रणालीका लागि समाजका सबै अङ्ग र पक्ष (महिला, दलित, पिछडिएका, आदिवासी, जनजाति आदि) आफ्नो नेता आफैँ बन्न पाउने, बन्न सक्ने व्यवस्थाको स्थापना भएको छ । समाजका सबैखाले गलत प्रवृत्ति, अन्याय, हेलाहोचो होस् कि अवसरबाट वञ्चित गरिएका विषय हुन्, या सामाजिक थिचोमिचो होस् कि राजनीतिक उत्पीडन, सबैका विरुद्ध जसले जहाँबाट जसरी पनि आवाज उठाउन र कारबाहीका कठघरामा उभ्याउन सक्ने आवाज बुलन्द भएको यही लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आडमा हो ।
आज गणतन्त्रपछि देशमा १३ सरकार बनेका छन् । यी सरकारमा तीन सय ३४ मन्त्री, ३५ उपप्रधानमन्त्री, एक सय आठ राज्यमन्त्री र दुई सहायकमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् । संविधानसभा सदस्य १२०७ र सङ्घीय सांसद ६६९ भएका छन् । गणतन्त्र स्थापनापछि दुईपटक संविधानसभा र सङ्घीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । यस अवधिमा संविधानसभा सदस्य एक हजार दुई सय सात निर्वाचित भए । पाँच सय ५१ प्रतिनिधिसभा सदस्य र एक सय १८ राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित भएका छन् । ०७४ का निर्वाचनबाट नेपालमा प्रादेशिक सरकारको अवधारणा लागू भएको छ । ६ वर्षका अवधिमा दुईपटक प्रदेश सभाको निर्वाचन भएको छ । यस अवधिमा सात प्रदेशमा ३१ सरकार बनेका छन् । प्रदेशमा अहिलेसम्म एक हजार एक सय एक प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएका छन् ।
आज राजनीतिमा यो निर्वाचन प्रणाली फेरौँ भन्ने बहस उठ्न थालेको छ । तीन तहको सरकारबीचमा कसको काम के हो र कसको अधिकार के हो भन्ने प्रश्न उस्तै गरी उठिरहेको छ । यतिबेला कतिपयले सङ्घीयता र गणतन्त्र नै गलत हो, बोझ हो भन्ने बहस थालेका छन् । राजनीतिमा फैलिएको प्रदूषण र विकृतिले यस संविधानको सारलाई नै बिस्तारै विवादास्पद मुद्दाका रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास हुँदै छ । यो संविधानको सार भनेको सङ्घीय गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता हो । तर, यसैका विरुद्ध नागरिक तहमा आवाज उठ्न थालेको छ । कतिपय राजनीतिक नेताहरूसमेत यस परिवर्तनका विरुद्ध छन् । ०७२ मा बनेको ‘नेपालको संविधान’पछि ०७४ मा पहिलो निर्वाचन र ०७९ मा दोस्रो निर्वाचनको गठबन्धन फरक–फरक राजनीतिक दलका बीचमा भएको छ । यसले गर्दा स्पष्ट विचार र राजनीतिक दर्शनले समाजलाई मार्गनिर्देशन दिन सकेको छैन ।
अब के–कस्तो समाजवाद हो र नेपालमा अपनाउने राजनीतिक प्रणाली भन्नेमा दलमा प्रस्ट धारणा छैन । आज कम्युनिस्टमाथि व्यापक प्रहार हुँदै आएको छ । कतिपयले कम्युनिस्टले यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको उपयोग गर्न खोजेको हो कि खत्तम गर्न खोजेको हो भन्ने प्रश्न गर्न थालेका छन् । हिजो राजनीतिमा अपराधखानाजस्तो देखिने दरबारियाको राजनीतिक चरित्र दलीय राजनीतिमा हाबी भएको देखिन्छ । अहिलेको राजनीतिक सत्ता र प्रशासनिक सत्ताले आज जनतामा चुस्त÷दुरुस्त सेवा दिन नसकेको नागरिकका गुनासो छ । राजनीतिक समस्या समाधानका लागि निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको बहस चल्दै छ । सङ्घीयताको सबलीकरणका लागि मौजुदा कानुन परिवर्तनको सवाल निकै पेचिलो सवाल हो । देशको कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउने व्यवस्थाको मत बलशाली रूपमा उठेको छ । दलहरूले निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोटमा समेत मतदाताको अधिकार दिनुपर्ने तर्कसमेत उठ्न थालेको छ ।
यो व्यवस्था ल्याउन लडेकाहरूले अहिलेको खास अवस्थामाथि समीक्षा त गर्नु नै पर्ने हुन्छ । तर, अहिलेका राजनीतिक दल र नेताहरूको त्रुटि, कमजोरी हेरेर जनयुद्धको इतिहास र विगतको विरासतलाई नजरअन्दाज गर्ने गरिएको छ । राजनीतिमा योगदान र इतिहासको यस्तो अवमूल्यन गर्न किमार्थ पाइँदैन । शान्ति प्रक्रियाका केही काम अझै बाँकी नै छन् । सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा किनारा लागेको छैन । आन्दोलनका सपना अलपत्रै छन् । विडम्बना ! अहिले यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ठगीमा अल्झिएको छ । नेताले नेता र मन्त्रीले मन्त्रीसमेत ठगेको समाचार आउँछ । नेताहरू सुनमा टाँसिएका छन् । नेपालीलाई भुटानी बनाएर बेचिएजस्तो बेचिएको शरणार्थी काण्डमा लोक र राजनीतिको हुर्मत बेचिएको छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मजाक र विद्रुपीकरण गरेर जोकरले राजनीतिमा नयाँ नयाँ चटक देखाएका छन् । यो तमासाले योद्धाको, नागरिकको यो गणतन्त्रमय यात्राका आर्तनाद घाउमा नुनचुक लगाएको छ । यस्तो चटक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गलगाँड नै हो । हामीले गणतन्त्रका यस्ता गलगाँड फालेर लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई अझै फुलाउन र फलाउन जरुरी छ । भारदारले दरबार खाएजस्तो नायकले यो लोकतन्त्र, गणतन्त्र नखाऊन् भन्न हामीले आजको नेतृत्वलाई घचघच्याउन जरुरी छ, हिम्मत गर्नैपर्छ । समय र परिवेश बदलिएपछि, आन्दोलन र लडाइँको मोर्चा फेरिएपछि लडाइँको विधि फेर्न जरुरी हुन्छ ।
जनतामा चरम निराशा बढेर गएको छ । सहिद परिवारमा उत्साह छैन, तिनको अवस्था दयनीय छ । जुन लक्ष्य र उद्देश्य लिएर गणतन्त्र घोषणा गरिएको थियो, त्यसअनुसारको परिणाम पाउन नसक्दा जनता निराश छन् । तर, त्यसबारे कुनै दलले चासो दिएका छैनन् । गणतन्त्र राजनीतिक दल र तिनका नेता अनि उनका आसेपासेलाई मात्र आएको अनुभूति भइरहेको छ । जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानले गणतन्त्र प्राप्त भए पनि तिनले अहिलेसम्म त्यसको अनुभूति गर्नसमेत पाएका छैनन् ।