प्रजातन्त्रका असल परम्पराको अपेक्षा

• अर्जुननरसिंह केसी

दुई राजनीतिक दलको सशक्त कार्यकालमा पनि मुलुकले खेपिरहेको विकराल सङ्कट–भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता र अराजकताको चक्रव्यूह तोड्न नसक्ने तथा यथास्थितिवादी सोच, साबिककै समस्या र निर्णायक रहिरहने हो भने त्यस्तो अन्तहीन दुष्चक्रबाट मुलुकले मुक्ति नपाएर उपायहीन दुर्दशामा फस्ने तथा सङ्कट झन् गहिरिँदै जाने अवश्यम्भावी छ ।

नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) सत्तासमीकरण र जिम्मेवारीको कठिन एवम् चुनौतीपूर्ण ऐतिहासिक मोडबाट अघि बढ्दै छन् । तीन वर्षअघि असारमा सत्ताबाट हटेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संयोगवश गत असारमा नै सत्तामा पुनरागमनको बाटो खुल्यो । देशका पहिलो र दोस्रो ठूलो दलको अगुवाइमा सरकार गठन भएकामा नागरिकमा कुतूहल, आशा र संशय हुनु स्वाभाविकै हो । चुनौतीको पहाड, वर्षाैँदेखि नसुल्झेर थुप्रो लागेका कार्यसूचीको चाङ, सत्ताको शिखरदेखि जनस्तरसम्म पुगेको बेथिति र अव्यवस्था वर्तमान सरकारले जिम्मेवारीका रूपमा पाएको विरासत हो । यो ‘महागठबन्धन’ सरकार पनि असफल भयो भने उत्पन्न हुने आमनिराशा र उपायहीनताको जोखिम झन् घनीभूत हुनेछ ।
देश सबै पक्ष र आयाममा कमजोर हुँदै छ । ‘नेपाल, राजनीतिक अस्थिरताका लागि विश्व च्याम्पियन’ शीर्षकमा फ्रान्सको दैनिक समाचारपत्र ‘ल मोन्द’मा हालै एउटा लेख प्रकाशन भयो । नेपालबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले अनुभव गरेको सन्देशलाई चेतावनीको अर्थमा बुझ्नु आवश्यक छ । विकासका सन्दर्भमा आज पनि हामी गरिबी हटाउने, अल्पविकसित मुलुकको अवस्थाबाट विकासशील मुलुकको तहमा जाने, कानुनीराज, विधिको शासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्नेजस्ता ०४६ सालदेखिकै नारा लगातार रट्दै आएका छौँ । यसमा हामी को कति जिम्मेवार छौँ, इतिहासकै गर्भमा छ । तर, अब यो कहिले पूरा गर्ने ? मुलुकमा विद्यमान पीडादायी समस्या समाधान हुने बाटामा नलागेका चाहिँँ पक्कै होइनन् । विकास–निर्माण र प्रगति भएकै छन् । तथापि, आमजनतामा निराशा र अविश्वास चरम रूपमा बढ्दै गएको छ, किन ?

हालै संसद्कै रोस्टमबाट एक पूर्वमन्त्री तथा सांसदले ‘दिनभरि कुर्दा पनि काम नभएपछि बिचौलियालाई पाँच हजार घुस दिएर काम गराउन बाध्य भएँ’ भनेको कुराले सरकारका निकायमा बिचौलियाको बिगबिगी तथा भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको भयानक परिस्थितिलाई देखाउँछ । मैले आफ्नो लामो संसदीय जीवनकालमा पहिलोचोटि कुनै नेताले संसद्को रोस्टमबाट शासकीय छविकै हुर्मत लिइरहेको यस्तो बयान सुनेँ । सार्वजनिक ऋणले रु. २५ खर्बको तह छुन लाग्यो । पुँजीगत (विकास) बजेटको रकमभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न छुट्याइएको बजेटको आकार ठूलो भइसक्यो । न्यूनतम रूपमा छुट्याइएको पुँजीगत बजेटसमेत मुस्किलले ६० प्रतिशत मात्र खर्च भएकाले वित्तीय गतिहीनता, आर्थिक मन्दी, महँगी (औसत आठ प्रतिशत) र बेरोजगारी अनियन्त्रित हुँदै छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा ४६ किसिमका चुनौती र समस्या रहेको तथ्य अर्थ मन्त्रालय भन्दै छ । १७० मुलुकसँग व्यापार गर्ने नेपालले दैनिक व्यापार घाटा कहालीलाग्दो मात्रामा सरदर रु. तीन अर्ब ९५ करोड व्यहोरिरहेको छ । गत आवको व्यापार घाटा रु. १४ खर्ब ४० अर्ब र सो अवधिमा निर्यात केवल रु. एक खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड रहेको अवस्था खतरासूचक हो ।

राजनीतिक व्यवस्था फराकिलो भयो, त्यही लय र अनुपातमा सामाजिक–आर्थिक प्रणाली फराकिलो बन्न सकेन । आर्थिक विकासको मापदण्ड भनेकै निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिका सीमान्तकृत, उपेक्षित समूहको सामाजिक न्याय, सुरक्षा र आय सुनिश्चित गर्दै उत्पादन र रोजगारीको सङ्ख्यात्मक वृद्धि गर्नु हो । हरेक वर्ष सात लाखसम्म (दैनिक दुई हजार पाँच सयदेखि तीन हजार) युवा रोजगारीका लागि देश छाड्न बाध्य छन् । विप्रेषणकै योगदानमा अर्थतन्त्रको प्राण–प्रतिष्ठा टिक्नु, हरेक दिन सरदर पाँचजनाको शव कफिनमा फर्किनु र रोजगारीका खोजीका क्रममा युद्धका मुखसम्म पुग्नु हाम्रो अर्थतन्त्र र सामाजिक अवस्थाको दर्दनाक चित्र हो ।

काङ्ग्रेस र एमालेबीच वर्तमान सरकार गठन गर्ने आधार सातबुँदे सहमति हो । यसमा राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने, राष्ट्रको आवश्यकताअनुरूप संविधान संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकास–निर्माणका कामलाई गति दिने पक्षमा विशेष जोड दिइएको छ । आमनिराशा अन्त्य गरेर जनतामा आशाको सञ्चार गर्ने जिम्मेवारीका मूल बुँदा पनि यिनै हुन् । दुई राजनीतिक दलको सशक्त कार्यकालमा पनि मुलुकले खेपिरहेको विकराल सङ्कट–भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता र अराजकताको चक्रव्यूह तोड्न नसक्ने तथा यथास्थितिवादी सोच, साबिककै समस्या र निर्णायक रहिरहने हो भने त्यस्तो अन्तहीन दुष्चक्रबाट मुलुकले मुक्ति नपाएर उपायहीन दुर्दशामा फस्ने तथा सङ्कट झन् गहिरिँदै जाने अवश्यम्भावी छ ।

दण्डहीनता, विधिविहीनता र भ्रष्टाचारको कठोरतापूर्ण अन्त्य नै प्रजातन्त्र र सुशासनको आत्मा हो । यी आधारभूत चारित्रिक विशेषता गुमेको प्रजातन्त्र जनताका लागि केवल यातनायन्त्र हुन पुग्छ । भ्रष्टाचार र दण्डहीनतालाई कठोरतापूर्वक अन्त्य गरिएन भने त्यसले यसका संरक्षकको अन्त्य गरिदिने खतरा टड्कारो छ । त्यस अवस्थामा सत्ताका घटकले आत्मरक्षाका लागि अघि सारेका सारा तर्क निरर्थक र बकवास हुनेछन् ।
संविधान कार्यान्वयन भनेको संविधानका निर्जीव शब्दलाई पक्रेर जीवन्त भावनालाई उपेक्षा गर्नु वा छिद्र खोजेर स्वार्थपूर्तिका तर्क गर्नु होइन । मन्त्रिपरिषद् बारम्बार हेरफेर गरिरहने काम पनि सुशासन र स्थिरताको द्योतक होइन । संविधानमा संशोधन शासकीय संरचना वा दलीय पद्धतिमा मौलिक परिवर्तनका लागि होइन । सबै पक्षसँग व्यापक परामर्श र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । आवश्यकता परे जनमतसङ्ग्रहमा जानसमेत तयार हुनुपर्छ । बेलायती संविधानविद् तथा २०१५ सालको संविधानका सल्लाहकार सर आइवर जेन्निङ्सले भनेझैँ ‘नेपालको संविधान स्थानीय उपयोगिताअनुकूल हुनुपर्छ । प्रत्येक प्रावधान स्थानीय परिस्थितिसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ ।’ (राजनीतिक दर्पण–१, २०५८, पृ. ५२७) ।

निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने तथा विपन्न परिवारबाट उठेको जुनसुकै होनहार व्यक्तिले समेत निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सक्ने गरी भ्रष्टाचार, तस्करी, बिचौलिया र कालोधनको बोलवाला अन्त्य गर्नु जरुरी छ । अस्थिरता, बारम्बार सरकार परिवर्तन र अनमेल राजनीतिक गठबन्धनलाई बाध्य बनाउने समानुपातिक निर्वाचन प्रथा खारेज गरी वैकल्पिक रूपमा राष्ट्रिय सभामा समाहित गर्ने वा समानुपातिक निर्वाचन क्षेत्रकै व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभामा सांसदको सङ्ख्या ५० प्रतिशतको हाराहारीमा घटाइनुपर्छ ।

संवैधानिक अङ्गलाई सबल, स्वायत्त र प्रभावकारी बनाउनेलगायत दिशामा संविधान संशोधनको आवश्यकता छ । विज्ञहरू ‘संविधानमा आयोगको खातैखात सङ्ख्या निरर्थक हो’ भन्ने बहस चलाइरहेका छन् । निःशुल्क स्वास्थ्योपचारको हकजस्ता कतिपय मौलिक अधिकार कानुन बनाएर लागू गर्ने भनी सजावटी र देखावटी विषय बनेका छन् । मौलिक अधिकार हरेक नागरिकले निर्बाध रूपमा उपभोग गर्न संविधानबाट प्रत्यक्ष निःसृत अधिकार हो, कानुन बनाएर लागू गर्ने विषय होइन । यस्ता अनगिन्ती प्रसङ्गमा संविधान संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने खाँचो छ ।
वर्तमान ठूला राजनीतिक दलको स्थापना आफ्नै मौलिक दर्शन र चिन्तनमा आधारित छ । कांग्रेस तराई–मधेशमा हुर्केर पहाड र हिमालमा फैलिएको प्रजातन्त्रवादी दल हो भने एमाले पहाडमा फैलिएर त्यसपछि तराई–मधेशमा झरेको दल हो । यी दलले सम्हालेको सत्ता कार्यकालमा प्रजातन्त्रका असल परम्परा तथा संस्थागत र विधिसङ्गत कार्यगति एवम् पद्धतिको विकास हुनैपर्छ ।

संसद्मा उठ्ने गरेका र चर्चित बेथिति, विधिविहीनता र भ्रष्टाचारका काण्डलाई पारदर्शी र न्यायोचित निष्कर्षमा पु¥याउनु वर्तमान सरकारको दायित्व हो । छिपछिपे दृष्टिकोण र टालटुले समाधानले विद्यमान समस्या समूल समाप्त हुँदैनन् । सरकारको कठोर कदम भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्ममतापूर्ण प्रहारलाई प्रस्थानविन्दु बनाउँदै निरन्तरताका साथ अघि बढ्नुपर्छ र सुशासनको निकासविन्दुमा देशलाई नयाँपनको सुखानुभूति गराउन सक्नुपर्छ । जनतालाई आफ्नै अतिशयोक्तिको विज्ञापन मात्र सुनाउने होइन, आफ्नो आगमनको कारण, प्रतिबद्धता र ध्येयानुरूप परिणाममुखी देखिनुपर्छ । प्रतिपक्ष प्रजातन्त्रको रक्षक हो, गलत र निरङ्कुश प्रवृत्तिमा अङ्कुश लगाउने सशक्त संयन्त्र र संसदीय मर्यादाको पालक पनि हो । हामी सबै एउटै डुङ्गाका सहयात्रीजस्तो भएको वर्तमान अवस्थामा सबै मिलेर राष्ट्रिय आवश्यकता र जनभावनालाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ ।

(लेखक नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, नुवाकोट, प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं.२ बाट निर्वाचित सांसद तथा पूर्वमन्त्री हुन् ।)