भर नभएको रसुवागढी नाका

वर्षात् सुरु भएसँगै नेपाल–चीन जोड्ने सडकमार्ग अवरुद्ध हुँदा लक्ष्यभन्दा दुई सय प्रतिशतसम्म राजस्व सङ्कलन गरिरहेको रसुवागढी नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा अवरोध हुने गरेको छ । पासाङल्हामु राजमार्गको त्रिशूलीदेखि कालिकास्थान–धुन्चे–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी खण्डमा बर्खामा दैनिकजसो पहिरो गएर आवागमन तथा सामान ढुवानी ठप्प हुँदै आएको छ । गत हप्ता रसुवागढीदेखि बेत्रावतीसम्मको सडकमा पहिरोका कारण चीनबाट सामान ल्याइँदै गरेका १५० भन्दा बढी कन्टेनर रसुवागढीमै रोकिएका थिए । गत वर्ष मात्रै ठूलो बजेट खर्च गरी मर्मत गरिएको राजमार्गको माझगाउँ–बोगटीटार खण्डमा फेरि पहिरो गएको छ । अन्य क्षेत्रमा पनि पानी परेपछि पहिरो खस्ने गरेको छ । नेपाल र चीनबीच स्थलगत व्यापार हुने पूर्वाधारयुक्त एक मात्रै नाका हो, रसुवागढी । ०७२ मा गएको भूकम्पका कारण खासा बजार ध्वस्त भएपछि सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका करिबकरिब ठप्प छ । तातोपानी नाकाका तुलनामा भरपर्दो मानिएको रसुवागढी नाका पुग्ने सडकखण्डलाई पनि पहिराले दुःख दिने गरेको छ ।

नेपालको राजधानी काठमाडौँ र उत्तरी छिमेकी चीनबीच सडक यातायातमार्फत सीधै व्यापार हुन थालेको ६ दशक बिते पनि भरपर्दो हुन सकेको छैन । अहिले पनि दुई देशबीचको अधिकांश व्यापार भारतीय भूमिमार्फत हुने गरेको छ । लामो सिमाना जोडिएका दुई छिमेकीबीच तेस्रो देशको भूमि प्रयोग गरेर व्यापार गर्नुपर्ने बाध्यता जारी रहनु आफैँमा अचम्मलाग्दो छ । चीनको मुख्यभूमि र काठमाडौँ आजभन्दा ६० वर्षअघि कोदारी राजमार्गमार्फत जोडिए पनि यसबीचमा दुई देश जोड्ने सडक यातायातमा तात्विक अन्तर आउन सकेको छैन । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा भारतपछि दोस्रो स्थान चीनको छ । वार्षिक करिब रु. तीन खर्बबराबरको वस्तु चीनबाट आयात हुन्छ, करिब रु. एक अर्बबराबरको वस्तु नेपालबाट चीन निर्यात हुन्छ । लामो दूरी पार गर्दै भारतको भूमि भएर चीनबाट सामान आयात गर्नुपर्दा ढुवानी भाडा महँगो हुने गरेको छ । यसैगरी भारतको बाटो गरी नेपाली वस्तु चीन निर्यात गर्न असम्भव हुँदै गएको छ । जुन बेला सडक यातायातमार्फत सीधै चिनियाँ सामान नेपाल आउँथ्यो, त्यसबेला नेपालका दक्षिणतर्फका सीमावर्ती बजार गुल्जार थिए । चिनियाँ सामान सस्तोमा पाइने भएकाले भारतीय ग्राहकको भिड लाग्ने गथ्र्यो । तर, पछिल्ला वर्षमा चिनियाँ सामानसमेत नेपालमा भन्दा भारतमा सस्तो हुन थालेका छन् ।

नेपाली ग्राहक चिनियाँ सामान किन्न भारत जान थालेका छन् । नेपाल–चीनबीच भरपर्दो सडक यातायात नहुँदा नेपालले ठूलो आर्थिक अवसर गुुमाइरहेको छ । नेपाल र चीनलाई भरपर्दा सडक सञ्जालले मात्रै होइन, रेलमार्गले समेत जोड्ने विषयमा धेरैपटक सम्झौता भइसकेका छन् । धेरै नाका जोड्ने गरी सडक निर्माणाधीन छन् । तर, नाका जोड्ने सडक निर्माणको काम वीरबलको खिचडीजस्तो बनेको छ । रेलमार्ग निर्माणको कुरा त बिआरआई प्रकरणमा अल्झेको छ । नेपाल र चीनबीच बिआरआईमा हस्ताक्षर भएको सात वर्ष भइसकेको छ, तर यसअन्तर्गतका परियोजना निर्माणका लागि सम्झौता हुन सकिरहेको छैन । यसमा किन भन्ने प्रश्नको उत्तर रहस्यमय छ । सतहमा हेर्दा लगानीको मामिलामा कुरा अड्किएको देखिन्छ । रसुवागढीबाट काठमाडौँसम्म प्रस्ताव गरिएको ८० किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माणको मोटामोटी लागत अनुमान करिब रु.१५ खर्ब गरिएको छ । यति ठूलो लगानी गर्ने आर्थिक हैसियत नेपालको छैन । त्यसैले ऋण दिन चीन तयार छ, तर ऋणको ब्याज तिर्न पुग्ने गरी रेलमार्गले प्रतिफल दिन सक्छ भन्नेमा नेपालका अर्थशास्त्री विश्वस्त छैनन् । सके अनुदान, नभए पनि निब्र्याजी ऋणको आशामा नेपाल छ ।

नेपालले यो परियोजनाको दीर्घकालीन आर्थिक पाटो तथा रणनीतिक महत्वलाई विश्लेषण गरेर तत्कालै स्थलमार्गको स्तरोन्नतिमा ध्यान दिनुपर्छ । रेल परियोजना बन्नलाई वर्षाैँ र अर्बौँ बजेट लाग्ने भएकाले तत्काल स्थलमार्ग सञ्चालन व्यवस्थित र भरपर्दो गरी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारतीय भूमि प्रयोग गर्नैपर्ने बाध्यता हटाउन सरकार लाग्नुपर्छ । यसले नेपालको सार्वभौमिकतालाई टेवा पुग्छ । दोस्रो, नेपाली वस्तुको चीन निर्यात बढ्छ । तेस्रो, चिनियाँ सामान ज्यादै कम ढुवानी लागतमा नेपाल आउने भएकाले तराईका बजारमा भारतीय ग्राहकको भिड लाग्छ ।