मंगलबारदेखि विसं २०८३ प्रारम्भ भएको छ । प्रत्येक वर्ष वसन्त ऋतुमा आउने हाम्रो नयाँ वर्ष संसारमै अद्वितीय छ । वैशाख महिनाको पहिलो दिनलाई नयाँ वर्षका रूपमा स्वदेश एवम् विदेशमा रहने सम्पूर्ण नेपालीले हर्षाेल्लासका साथ मनाउँदै आएका छन् ।

गत वर्ष देशमा ठुलो राजनीतिक उतारचढाव ल्याउँदै बितेको छ । विसं २०८२ ले दशकौँ लामो सङ्घर्षबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गरेका पुराना दलहरूलाई विस्थापित गरायो । देशको शासन व्यवस्था नयाँ वैकल्पिक शक्तिका हातमा पुग्यो । नेपाली जनताको परिवर्तनको चाहनालाई पुराना भनिएका नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले लत्याउँदा गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते जेन-जी आन्दोलन भयो । नवपुस्ताको सो विद्रोहले जनधनमा क्षति पुर्याउनाका साथै बहुमतको सरकार ढलायो । जनआन्दोलनमा बनेको सरकारले फागुन २१ गते शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गरायो । निर्वाचनबाट पुराना दल सखाप भए भने नयाँ दल सरकार सञ्चालनमा पुग्यो । निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ स्थान प्राप्त गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बहुमतको सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पायो ।

रास्वपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । बलियो सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका बालेनसँग नागरिकले बेथितिको अन्त्य र सुशासनको अपेक्षा राखेका छन् । नयाँ सरकार गठनसँगै आएको नयाँ वर्ष २०८३ ले नागरिकमा नयाँ उत्साह र अपेक्षा बढाएको छ । ठुलो भौतिक तथा मानवीय क्षति व्यहोरेर आएको परिवर्तन नारामा सीमित नरहोस्, व्यवहारमै देखियोस् भन्ने चाहना जनताको छ । त्यसका लागि रास्वपाले एउटा परिपक्व राजनीतिक दलका रूपमा आफूलाई विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबैभन्दा पहिले जनमुखी शासनका लागि आवश्यक सुधार गर्नु जरुरी छ । कानुनी राज कायम गर्नुपर्छ, संसद्मा रहेका सबै दलसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्दै लामो समयदेखि अल्झिएका कानुन पारित हुनुपर्छ । अहिलेसम्म बेथितिको जुन दुष्चक्र चल्यो, त्यसलाई तोड्न सुशासनको स्पष्ट खाका स्थापित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले सरकार इमानदार, पारदर्शी, जवाफदेही र जनमुखी बन्नु अनिवार्य छ ।

संविधानले नेपाललाई समाजवादको मार्गमा अघि बढाएको छ । त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारी अहिलेको सरकारको काँधमा छ । निजी र सामुदायिक क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी मात्र होइन, साझेदारका रूपमा हेर्दै राज्यले अभिभावकत्वको भूमिका खेल्नुपर्छ । सन्तुलित र समावेशी विकासबाट मात्र समृद्धि सम्भव छ । त्यसका लागि पनि समाजको तल्लो वर्गले राज्यबाट वास्तविक संरक्षण पाउनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षाजस्ता आधारभूत सेवा सबैका लागि सहज र पहुँचयोग्य हुनुपर्छ । अहिले रास्वपाले पाएको जनमतमा युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य पारिएको भाष्यले काम गरेको छ । आफैंले दिएको नारा व्यवहारमा उतार्नका लागि पनि स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गराउन यो सरकार बाध्य छ । उत्पादन र रोजगारी वृद्धिको दीर्घकालीन योजनामा सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

रास्वपाले लोकतान्त्रिक अभ्यास परिपक्व ढङ्गले गर्नुपर्ने छ । संसद्मा प्रतिपक्ष कमजोर देखिएको अवस्थामा सरकारले अझ बढी जिम्मेवार बन्नुपर्नेछ । उसले सबै पक्षको मत सुन्ने तथा आवश्यक बहस र छलफलबाट निर्णय लिने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । अन्यथा सदनमा देखिएको असन्तुष्टि सडकमा छताछुल्ल हुने खतरा रहिरहन्छ । त्यसका लागि जायज माग लिएर नागरिक सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था नआओस् । नयाँ वर्षमा विगतका कमजोरी सच्याउने अवसर यस सरकारले पाएको छ । उसले विगतका अराजकता, दुघर्टना र तनाव दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता गर्नु आवश्यक छ । सरकारले नयाँ वर्ष लाग्नुलाई पात्रो फेरिनु मात्र नसोची चरित्र र प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । बेथिति सरकारी निकायमा जब्बर बनेर बसेको छ । हरेक काममा पैसाविना काम नहुने प्रवृत्ति हाबी छ । कर्मचारीमा सेवकभन्दा शासक बन्ने प्रवृत्ति कायम छ । समाज नै भ्रष्ट संस्कृतिले जकडिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले बडो विचार पुर्याएर संयमतापूर्वक विधिको शासन चलाउनुपर्छ । पारदर्शितासहित लोकतान्त्रिक शैलीबाट अगाडि बढे सरकार सफल हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।