निरापद छैन सत्तासमीकरणको वर्तमान अभ्यास

• रामशरण प्याकुरेल

पटक–पटकको सत्ता परिवर्तनका कारण कहिले कुन दल भित्र, कहिले कुन बाहिर । सधैँ सत्ता, सरकारका मात्र कुरा । आजित जनताका लागि त्यो कुनै सत्ता र सरकार मात्र थिएन, राष्ट्र निर्माण अभियानको समयको बर्बादी पनि थियो । सत्ताको दौडधुपले ल्याएको राष्ट्रिय राजनीतिका खेलाडीप्रतिको बढ्दो अविश्वास र लगातारको अस्थिरता, संसदीय अङ्कगणितमा ‘म्याजिक नम्बर’का जादुगरको चर्तिकला, लगातारको परिणामहीनता र जनतामा त्यसले उपहार दिएको नैराश्यलाई वादशाहको नयाँ लुगाको ‘न्यारेसन’मा चित्त बुझाउन कठिन देखिने अवस्था आइरहेको थियो ।

प्रश्न हिजो थिए, आज छ र सही ढङ्गले समय र अवसरको सदुपयोग गर्न सकिएन भने भोलिका लागि पनि अनेक प्रश्न छन् । समकालीन नेपाली राजनीतिमा अहिलेको वर्तमान नेतृत्वमा बनेका र सञ्चालनमा रहेका दल, तिनीहरूको राजनीति, पटके सरकार, परिणाम र दिनदिनै स्खलित राजनीतिक नैतिकता अहिलेका प्रश्न र तिनले पाउन नसकेको उत्तरका कारण राजनीतिमा सांस्कृतिक आचार र अनुशासनको उन्नयन, उदारता, सहभाव, निष्ठा र सरलता हामीले गुमाउँदै थियौँ । गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्र्ने अभियानकर्मले सही र सामयिक गति पक्रन नसक्दा अनुभवले बताइरहेको छ – हामीले देखिरहेका छौं, लोकतन्त्र दलतन्त्र बनेको, राज्य सञ्चालनका संयन्त्रमा दलाल हाबी भएको, दलहरूले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनको कार्यसूचीलाई बिर्सिएको, नारायणहिटीको विकल्प ठानिएका पार्टी कार्यालय लोकतन्त्रका मन्दिर बन्नुपर्नेमा नयाँ नारायणहिटीका दरबार बनेको ।

राजनीतिले गतिशीलताको लय नपक्रिएको र राज्यसंयन्त्र नै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको कुरासँगै समयले सवृत्तान्त जवाफ खोजिरहेको थियो । यी तमाम प्रश्नबीचबाट असंतृप्त रहँदै एमाले पर डिलमा बसेर अरूको पाइन हेर्ने अवस्थामा थिएन, राष्ट्रप्रतिको उत्तरदायित्व पूरा गर्ने अभिभाराबाट पन्छिन सक्ने स्थिति नै थिएन । त्यसैले विगतमा झैँ पटक–पटक जोखिम मोलेको एमालेले फेरि एकपटक पनि जोखिम मोलेको छ । विश्वको राजनीतिक इतिहासमा दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउने कुरा विरलै हुने गर्छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भने यो प्रयोग यसअघि पनि पटक–पटक भएकै हुन् । तर, यसपटक किन जोखिम छ भने दुई दलबीच भएको सत्ता–साझेदारीको सातबुँदे सहमतिका प्रकाशमा बाहिर हल्ला चले जसरी संविधान संशोधन नगर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस–नेकपा (एमाले) मिलनको औचित्य पुष्टि हुने अरू कुनै आधार छैन र संविधान संशोधन सँगसँगै माथि उल्लिखित हिजो, आज र भोलिका प्रश्नको जवाफ दिने कुरा निकै जोखिमपूर्ण छ र काङ्ग्रेसको सत्तासमीकरणको वर्तमान अभ्यास निरापद पनि छैन ।

एमाले दल र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो जोखिम नमोलेको भए फेरि पनि एमालेलाई एक्लाउने खेल सुरु भइसकेको थियो । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘आफूसँग म्याजिक नम्बर रहेको, त्यस नम्बरका आधारमा एमाले, काङ्ग्रेसजस्ता ठूला दललाई आफूले भुलभुलैयामा पारिरहन सक्ने, आफ्नो अभीष्ट प्रतिकूल हुन लाग्यो भने सहकार्य गरिरहेका राजनीतिक शक्ति वा दललाई नै लात्तले हान्न बेर मान्दिनँ’ भन्नेजस्ता अराजनीतिक र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति व्यक्त गर्न थालेपछि एक खालको आशङ्काले आकार लिइरहेकै थियो । एमालेको विश्वासका जगमा ठीकठाक ढङ्ग चल्न सुरु गरेको एमाले–माओवादी सत्तासाझेदारी, दाहाल भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहण कार्यक्रममा सहभागी भएर फर्किएलगत्तै सार्वजनिक रूपमै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’को नारा दिँदै सरकारमा सहभागी हुन निम्ता दिनाको अर्थ एमालेलाई सरकारबाट बिदाइ गरेर एक्ल्याउने षड्यन्त्र नै थियो । दाहाल एमालेलाई कमजोर बनाएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेकपालगायत साना कम्युनिस्ट पार्टीसँग एकता गरेर मुलुकको ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने कसरतमा पनि थिए । त्यही तथ्यलाई बुझेर एमालेले संविधान संशोधनको भुङ्ग्रामा घन ठोकेर जोखिम मोलेको हो ।

धेरै अगाडिको होइन, ०७९ मङ्सिरमा भएको आमनिर्वाचनपछिको राजनीतिक माहोल र गतिविधिको विश्लेषण गर्ने हो भने मात्रै पनि हामीले दाहालको नियत बुझ्न सक्छौँ । त्यतिबेला ०७९ पुस १० मा प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा उनले भनेका थिए, ‘मेरा लागि यो अन्तिम अवसर हुन सक्छ, सिंहदरबारमा फोटो झुन्ड्याउन मात्रै म प्रधानमन्त्री भएको होइन ।’ तर, त्यस्तै भयो, उनले गत १९ महिना काङ्ग्रेस र एमालेलाई झुक्याउँदै देशको महत्वपूर्ण समय बर्बाद बनाए । दाहालले प्रधानमन्त्री हुन र पदमा टिकिरहन ‘रूपमा एउटा कुरा गरिरहे तर सारमा अर्कै व्यवहार’ गरेर कहिले काङ्ग्रेसलाई त कहिले एमालेलाई झुक्याउँदै उपयोग गरेका थिए । दाहालको वास्तविकता बुझिसकेपछि भने काङ्ग्रेस र एमालेले निश्चित कार्यसूची र लक्ष्यका साथ प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकालभरि सत्ता–सहकार्य गर्ने सहमति गरेपछि उनी प्रधानमन्त्रीबाट मुक्त भएका हुन् । मतलब, काङ्ग्रेस र एमालेलाई सत्ता–सहकार्य गर्न उनको उपयोगितावादी रणनीतिले प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको हामीले बुझ्नुपर्छ ।

अर्कातर्फ, हामीले हरेक कुरालाई माक्र्सवादी दृष्टिकोणले पनि हेर्न सक्नुपर्छ । माक्र्सवादी दृष्टिकोण भनेको विज्ञान हो र यो परिवर्तनशील छ । समयसँगै सामाजिक संरचना, भौगोलिक अवस्थिति, मानवीय रुचि र व्यवहार सबै परिवर्तन भइरहेका छन् । त्यसैले संविधानलाई पनि सोहीअनुसार परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘नेपालको संविधान, २०४७’ जारी हुँदा त्यसलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनिएको थियो । त्यतिबेलाका समयमा त्यो वास्तवमै उत्कृष्ट पनि थियो । तर, ०७२ सालसम्म आइपुग्दा त्यसलाई परिवर्तन गर्नु आवश्यक देखियो र गणतान्त्रिक ‘नेपालको संविधान’ जारी भयो । झन्डै १० वर्षको अवधिमा त्यस संविधानबाट पनि जनताका धेरै आवश्यकता परिपूर्ति हुन सकेनन् भन्ने आभास राजनीतिक नेतृत्वलाई भयो । यसअघि पनि संविधानमा संशोधन भइसकेको छ । नागरिक तहबाट पनि संविधानका केही बुँदामा संशोधन आवश्यक भएको आवाज सुनिरहेकै छ । यसलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले आत्मसात् गर्नुभयो र संविधान संशोधनको प्रमुख विषयसहित काङ्ग्रेससँग सहमति भयो ।

संविधान संशोधनको मुख्य कार्यसूचीसहित काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्ने कुरा ओलीको व्यक्तिगत स्वार्थको विषय होइन । आफ्नो सत्तास्वार्थ पूरा गर्नका लागि माओवादी केन्द्रले अवलम्बन गरेको उपयोगितावादी रणनीतिले राजनीतिमा विचार, त्याग र योगदान होइन, भ्रमपूर्ण भाष्य अनि अराजकता र स्वछन्दता आवश्यक हुन्छ भन्ने खराब प्रवृत्तिलाई प्राथमिकताका साथ स्थापित गर्न खोज्यो । यसका साथै माओवादी केन्द्रले राजनीतिक तथा संवैधानिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने आधार पनि बनाउन खोज्दै थियो । तैपनि दाहाल घमण्डका साथ ‘मेरो उपयोगितावादी रणनीति ठीक छ’ भन्दै दलका आन्तरिक बैठकमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । तर, शान्ति प्रक्रियापछि बढेको उनको राजनीतिक कद एमाले अर्थात् ओलीलाई तर्साउन खोज्दा घट्न थालेको थियो भन्ने उनले बुझेनन् ।

अहिले पनि दाहालले एमाले र ओली तथा अहिलेको सत्तासमीकरणलाई कमजोर बनाउन माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र रवि लामिछानेलाई प्रयोग गरिरहेका छन् । यतिबेला दाहाल सत्तामा नहुँदा पानीबिनाको माछाजस्तो भएका छन् । त्यसको भाव उनको घमण्डपूर्ण अभिव्यक्ति र माओवादी केन्द्रमा बढ्दो अन्तरसङ्घर्षमा देखिँदै छ । त्यसैले त उनले दलको नेतृत्वमा ‘प्रचण्डको विकल्प’ छैन भन्न कार्यकर्तालाई लगाएका छन् । प्रधानमन्त्री बन्न र भइरहन काङ्ग्रेस र एमालेलाई उपयोग गरेझैँ पार्टी अध्यक्ष भइरहन उनले पार्टीभित्रका प्रतिस्पर्धीलाई उपयोग गर्ने रणनीति कायम राखेका छन् । अब उनको रणनीतिले कति र कसरी काम गर्छ, यसै भन्न सकिन्न ।

अन्तमा, ०६२/६३ को परिवर्तनले स्थिरता नलिइसकेको, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चलखेल, भूराजनीतिका प्रभाव आदिका बीचमा जारी नेपालको संविधानले अन्योल रहेको नेपाली राजनीतिलाई एक हदको निकास दिए पनि यसमा भएका केही व्यवस्था समयक्रममा समीक्षा गर्नुपर्ने देखिएकै थियो । विशेष गरी प्रतिनिधिसभाको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रिय सभाको प्रभावकारी भूमिका, प्रदेशको सक्षमता र कार्यसञ्चालनका विषय नेपाली शासन प्रणालीको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक आयामका दृष्टिले पुनर्विचार गर्नुपर्ने चर्चा चल्दै थिए । नेपालको राजनीतिक अस्थिरताका पछाडि दलहरूको सत्ता–प्रतिस्पर्धा मात्र मुख्य कारक नभई निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप र संरचना पनि कारक हुन् भन्ने सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।

अतयव राजनीतिक स्थायित्व र विकासका लागि एमाले र काङ्ग्रेसबीचको अहिलेको समीकरणबाट केवल बहुमतको सुनिश्चितता मात्र पर्याप्त होइन, यसका लागि ठोस राजनीतिक कदम र साझा पहल कदमी, समझदारी, इमानदार कार्यान्वयन र निरन्तरको निगरानी पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । अलिकति पानी धमिलिनेबित्तिकै जाल फैलाउन सत्ताका माझी तयार छन् । मतलब चुनौतीका चाङले थिचिएको वर्तमान सत्तासमीकरणको अभ्यास गरिरहँदा अहिलेको सरकार र यो सत्तासमीकरण पनि निरापद नरहेको हेक्का राखिराख्नुपर्छ । सबैलाई चेतना भया ।

(प्याकुरेल नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय पार्टी स्कुल विभाग सदस्य हुन् ।)