अर्थतन्त्रका अवयव सुधार जरुरी

देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न भनेर नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले)को सत्तागठबन्धन रातारात बन्यो । अर्थतन्त्र सुधार नै आफ्नो मुख्य लक्ष्य भनेर प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली अर्थतन्त्र सुधारमा तल्लीन देखिन्छन् । मूल्यवृद्धि जनताले थेग्न नसक्ने गरी बढेको बढ्यै छ, उनले यसलाई जनताले महसुस हुने गरी गर्न सक्लान् कि सक्दैनन्, सबैको चासो छ ।

देशको अहिलेको अवस्था हेर्दा सरकारको चालू खर्च बढी र पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर समस्या छ भने निजी क्षेत्र बैंकको चर्को ब्याज र माग कम भएकाले तथा सर्वसाधारण महँगीका कारण समस्यामा परेका छन् । जुनसुकै क्षेत्रमा मागमा सङ्कुचन भइरहेको छ । यो अवस्था नेपालको अर्थतन्त्रमा एकैपटक आएको भने होइन । अर्थतन्त्रमा समस्या सुरु हुनासाथ सरकारले सुधारका कार्यक्रमभन्दा पनि अर्थतन्त्र ठीक छ, आत्तिनुपर्दैन भनेर झुट बोल्दा अहिलेको अवस्था आएको हो । अर्थतन्त्र सुधारका लागि भनेर सरकारले विकास खर्च नै कटौती ग¥यो । त्यसले चारैतिर थप समस्या सिर्जना ग¥यो । निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिएन, अनि मजदुरका भान्सामा मात्र होइन, सिमेन्ट, उद्योग र व्यवसायमा त्यसैले प्रत्यक्ष असर पा¥यो । जब काम नै छैन भने उपभोगमा कमी आउँदा अर्थतन्त्रका सबै पक्षलाई नकारात्मक असर पार्यो । सरकारले बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्र सुधारका लागि कदम चाल्नुपर्नेमा सबै राम्रो छ भनी निरन्तर ठूलोठूलो स्वरमा विगतका अर्थमन्त्री कराइरहे । उनले आत्तिनुपर्दैन भने पनि देशको अर्थतन्त्र अहिले रोकिएको गाडीजस्तै अवस्था आइपुगेको छ ।

कोही भन्छन्, ‘सरकारको अस्थिर नीतिका कारण सबैतिर समस्या आएको हो । त्यसो भए नीतिगत स्थिरता भनेको के हो ? भएको नीतिमा त्रुटि देखिए पनि त्यसमा सुधार नगर्ने त ? कति समयसम्म नगर्ने ?’ कतिपयको भनाइ छ, ‘पुँजीगत खर्च बढाउन सकिएमा समस्या धेरै कम हुन्छ ।’ सरकारको उच्च तहमा रहेका व्यक्तिले नै वर्षौँदेखि यही बताउँदै आएका छन् । तथापि पुँजीगत खर्चमा सुधार हुन सकेन । किन ? त्यसका कारण किन नखोजिएको ? कसले खोज्नुपर्ने हो ? खोजिएको छ भने त्यसको समाधान किन भएन ? कि जानीजानी अन्जान बनिएको ? त्यस्तै जिज्ञासा कतिले उठाउँछन्, ‘सुधारको जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैंकको हो । ब्याजदर घटाए अर्थतन्त्र तुरुन्तै सुधार हुन थाल्छ । यसो गर्दा राम्ररी क्षेत्रको छनोट गर्नुपर्छ । सबैलाई व्याज घटाउनुहुँदैन ।’ तर, त्यस्ता क्षेत्रको छनोट कसरी गर्ने ? एउटा क्षेत्रलाई भनेर गएको कर्जा अन्यत्र प्रयोग हुन नदिन के गर्ने ? नियामकसँग त्यो क्षमता छ त ? छ भने अहिलेसम्म त्यसको प्रयोग किन भएन ? एउटा क्षेत्रलाई भनेर गएको कर्जा अन्यत्र प्रयोग गर्न नपाइने नियम त पहिले पनि थियो र अझै छँदै छ । कतिपयले भन्ने गरेका छन्, ‘घरजग्गा कारोबारमा गरिएको कडाइले अहिलेको आर्थिक समस्या निम्तिएको हो ।’ तर, केही समययता घरजग्गा खरिद–बिक्रीमा खुकुलो नीति लिइएको छ, तैपनि लगानीमा सुधार भएन । किन ? अर्का एकथरी समूह भन्ने गर्छन्, ‘जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) हुन नसक्दा अर्थतन्त्र समस्यामा परेको छ ।’ सबै आयोजनाको पिपिए भयो भने उत्पादित विद्युत्को बजार खोइ ? आन्तरिक रूपमा कतिसम्म खपत हुने तथा भारत र बं्गलादेशले कति खरिद गर्ने ? अन्योल छ ।

समग्र अर्थतन्त्रको सुधारका लागि यसका विभिन्न अवयवमध्ये कुनै एक पक्ष मात्र सुधार गरेर पुग्दैन । मोटामोटी रूपमा उत्पादक, उपभोक्ता, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अन्तरसम्बन्धबाट अर्थतन्त्र चलेको हुन्छ । यीमध्ये एउटैमा समस्या उत्पन्न भयो भने पनि त्यो समस्या अरू अवयवमा पनि क्रमशः सर्दै जान्छ । अहिले नेपालमा भएको समस्या यही हो, अर्थात् समस्या सबै अङ्गमा फैलिसकेको छ । कुनै एउटा पक्षलाई सुधार गरेर मात्र समस्याको समाधान नहुने देखिएको छ । जुत्ताको खपत घट्नुमा एकातिर उद्योग सञ्चालनका लागि पुँजीको अभाव छ भने अर्कातर्फ श्रमिकको अभाव । बैंकले कर्जाको ब्याजदर घटाए र त्यो रकम कर्जामा गयो भने पनि उत्पादित वस्तु कसले प्रयोग गर्ने ? कुनै एक पक्षमा मात्र अहिले चलाउन खोजियो भने त्यसले अर्को क्षेत्रलाई झन् समस्यामा पार्ने देखिन्छ । कर्जाको ब्याजदर घटाउन खोज्यो भने बैंकले निक्षेप कसरी प्राप्त गर्ने ? कर घटाउने नीति लिइयो भने सरकारको खर्च कसरी चल्छ ? अनुदान दिने नीति लिइयो भने त्यसको स्रोत के ? वैदेशिक सहायता बढेपछिको परिचालन कसरी गर्ने ? हरेक समस्या एक–अर्कासँग जोडिएकाले सरकारले यस्ता समस्यामा एक–एक नभई एकमुस्ट ढङ्गले समाधानको उपाय खोज्न सक्नुपर्छ । सार्वजनिक खपतका लागि गरिएका सभा–सम्मेलनले समाधानभन्दा समस्या थोपरिरहेको देखिन्छ । कुरा गरेरभन्दा पनि काम गरेर मात्र ओरालो लागेको अर्थतन्त्रलाई बचाउन सकिन्छ ।