विदुर/धुन्चे । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको आव २०८०/०८१ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सूचीमा रसुवा सर्वोत्कृष्ट भएको छ । गृह मन्त्रालय र जिप्रकाबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कनमा ९१.४३७५ अङ्क प्राप्त गरी रसुवा जिप्रका सर्वोत्कृष्ट भएको हो । त्यसैगरी जिप्रका नुवाकोट कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नतिजामा उत्कृष्ट भएको छ । मन्त्रालय र जिप्रका नुवाकोटबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौताबमोजिम हिमाली जिल्लाको छिमेकी नुवाकोट ८७.१२५ अङ्क ल्याएर उत्कृष्ट भएको हो ।
मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डअनुसार कार्यसम्पादन सम्झौताबमोजिम एक वर्षमा गरिएको कार्य मूल्याङ्कनका आधारमा प्राप्ताङ्क दिने गरिएको छ । ९० भन्दा माथि ल्याउने जिल्ला सर्वोत्कृष्टमा रहने गरेको छ । त्यसैगरी ८० देखि ९० अङ्क ल्याउने उत्कृष्ट, ७० देखि ८० ल्याउने मध्यम र ७० अङ्कभन्दा तल ल्याउने न्यूनमा मूल्याङ्कन गरिन्छ । रसुवाले गत आवको पहिला त्रैमासमा २८.१२५, दोेस्रोमा १६.६८७५, तेस्रोमा १५.५६२५ र चौथोमा ३१.०६२५ अङ्कसहित कुल ९१.४३७५ अङ्क प्राप्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डअनुसार काम सहज तथा सफल तरिकाले सम्पादन गरिएका आधारमा नुवाकोट जिप्रका उत्कृष्ट बनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीले बताए । नुवाकोटले गत आवको पहिलो त्रैमासिकमा २८, दोस्रोमा १३.०६२५, तेस्रोमा १५.०६२५ र चौथो त्रैमासिकमा ३१ अङ्क प्राप्त गरी कुल ८७.१२५ अङ्क प्राप्त गरेको छ । नुवाकोटको पहिलो त्रैमासिकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको नतिजा खस्किएको छ । दोस्रो, तेस्रो र चौथोमा सुधार गर्दा जिप्रका उत्कृष्ट हुन सकेको हो । छिटो–छिटो प्रजिअ सरुवा हुँदा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको नतिजा मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार कमजोर देखियो । नुवाकोटमा गत आवमा प्रजिअ किरण थापा, सुरेन्द्र पौडेल र रामकृष्ण अधिकारीको सरुवा भयो । नुवाकोटको पहिलो त्रैमासिकमा अङ्क कमजोर रह्यो भने दोस्रादेखि सुधार हुँदै तेस्रो र चौथो त्रैमासिकमा अङ्क सुधार गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । मन्त्रालयले हरेक आवको सुरुवात साउनमै एक वर्षका कामबारे कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्दै आएको छ । गत वर्ष थापा प्रजिअ हुँदा सम्झौता गरेका थिए भने यस वर्ष प्रजिअ अधिकारी र मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण अर्यालबीच भइसकेको छ ।
जिप्रका र प्रजिअको कार्यसम्पादनलाई ६ सूचकमा वर्गीकरण गरिएको छ । शान्तिसुरक्षा तथा अपराध–अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा २९, शासकीय प्रबन्धमा ४४, विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा १०, मुआब्जा वितरण तथा विकास सहजीकरणमा सात, लागुऔषध नियन्त्रणमा पाँच र मन्त्रालयका मूल्याङ्कनमा पाँच गरी सय पूर्णाङ्कमा जिप्रकाको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था छ । एक आवमा दर्ता भएका र अघिल्लो आवदेखि जिम्मेवारी सरेका मुद्दाको फस्र्याेट, नागरिकतासम्बन्धी उजुरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र मन्त्रालयबाट प्राप्त उजुरी फस्र्याेट, उपभोक्ता हितविपरीतका उजुरी तथा गुनासो, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, लागुऔषध सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको नियमित प्रयोग, लेखापरीक्षण भएको कुल अङ्कमा बेरुजु फस्र्याेट, बक्यौता बेरुजु फस्र्याेट, प्रशासनिक कामकारबाही, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलगायत विषयका आधारमा जिप्रकाको वार्षिक मूल्याङ्कन हुने गरेको छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वृत्ति विकास र जिम्मेवारी दिने मामिलामा महत्वपूर्ण सूचक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालय र जिप्रकाबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौताबमोजिम ७७ जिल्लामध्ये रूपन्देही ९८ अङ्क ल्याएर पहिलो भएको छ । पाल्पा ९७.७५ ल्याई दोस्रो, बागलुङ ९७.६२५ ल्याई तेस्रो, रुकुम (पश्चिम) ९७.५ ल्याई चौथो तथा मकवानपुर र पर्वत ९७.३७५ समान अङ्क ल्याई पाँचौँ भएका छन् । गुल्मी ९७ अङ्क ल्याएर छैटौँ, तेह्रथुम ९६.८ ल्याई सातौँ, रोल्पा ९६.७ ल्याई आठौँ, सोलुखुम्बु ९६.५ ल्याई आठौँ र डडेल्धुरा ९६.४अङ्क ल्याई दसौँ नम्बरमा परेका छन् ।
