व्यवस्था परिवर्तनले ल्याएको फरक–फरक तनाव

• शान्ति लामा

परिवर्तन हरेक व्यक्ति, वस्तु, व्यवस्था अनि वातावरणको हुने गर्छ । यो एउटा नियमित प्रक्रिया हो, समय र आवश्यकताको आधारसँगै विकासको पूर्वसन्ध्या हो, प्रगतिको एक खुड्किला हो । पृथ्वीले पनि हरेक एक दशकमा आफ्नो तापक्रममा परिवर्तन ल्याउने गर्छ । यसरी परिवर्तन आउँदा हावापानी र घामले वातावरणमा रहेका प्रत्येक प्राणीलाई नियोजित न्यायसङ्गत ढङ्गले लाभ भयो कि भएन भन्ने कुराले अर्थ राख्छ । यस्तै, अन्य क्षेत्रमा हुने परिवर्तनको उद्देश्य पनि त्यही हो । अर्थात् परिवर्तन हुनु भनेको मौजुदा यथार्थले केही या धेरै कुराको तालमेल अनि ढङ्ग नमिल्दा, नमिलेका ठाउँमा मिलाउनका लागि नै परिवर्तन गर्ने हो । त्यसो त परिवर्तन अस्वाभाविक पनि हुने गर्छ । बादल देखापरेपछि पानी पर्नु स्वाभाविक मानिन्छ, तर नियम या नीतिसङ्गत विधि परिवर्तन गर्दा कुन तत्वले स्वाभाविक रूपमा हेरी सहर्ष स्विकार गर्ने अनि स्वीकार नगर्ने भन्ने कुरा उसले टेकेको धरातलमा निर्भर हुन्छ ।

व्यवस्था परिवर्तनका लागि आमुन्ने/सामुन्ने बसेकाको भूमिका र चरित्रले सिकाउँछ । परिवर्तित समयसँगै हामीले हाम्रो आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी भौगोलिक संरचना, कानुनी व्यवस्था, समानता, समानुपातिक सहभागितासहितको परिकल्पना गरी राज्यको मूल कानुन नेपालको संविधान बनाएर व्यवस्थालाई परिवर्तन ग¥यौँ जसमा सङ्घीयता पनि एक विशेषता बन्यो । सङ्घीयता भनेको तीन तहको सरकार अर्थात् पहिला नै भएको केन्द्रीय सरकार र स्थानीय तह (गाविस ३,९३४) हालको स्थानीय तह भनेर भूगोलको चिरफार अनि केही थप अधिकारसँगै सहभागिताको संरचनामा फरक गरियो । सामान्य रूपमा हेर्दा लगभग उस्तै दुई सरकार छँदै थियो । प्रदेश सरकार संरचना थपेर सङ्घीयता बन्यो । यसको मूल मर्म भनेको केन्द्रीकृत प्रणालीलाई छाडेर राज्य÷सरकार÷शासक जनताको नजिक रही नागरिकले पाउने सेवासुविधा सहज रूपमा घरदैलामा पाउने भन्ने हो । यसका लागि ठूलो भूगोल र धेरै जनसङ्ख्या भएका कारण नागरिकका पहुँचमा केन्द्रीय सरकार नपुग्दै गर्दा यसको आवश्यकताको महसुस हुन्छ । नेपालको भूगोल हेर्दा जम्मा १,४७,१८१ वर्गकिलोमिटर छ । जतिखेर देश पुनर्संरचनामा गयो त्यतिबेला जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क हेर्दा दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ थियो । जनसङ्ख्या र भूगोललाई सूत्र बनाउने हो भने केन्द्रीकृत प्रणालीमा राज्य व्यवस्था हँुदा पनि नागरिकको बस्तीसम्म जान शासकलाई त्यति टाढा देखिँदैन । त्यसो त एउटा कुनै कालखण्डलाई परिवर्तन गरी अर्को व्यवस्था ल्याउन त्यति सजिलो छैन र हुँदैन। यसका लागि राज्यले थुप्रैखाले क्षति व्यहोर्नुपर्छ । यो कुरा इतिहास साक्षी छ । त्यसैगरी यो व्यवस्था ल्याउनमा पनि नेपाल आमाका हजारौँ सन्तानले ज्यान गुमाए, कतिपय अझै पनि बेपत्ताका सूचीमा छन्, अपाङ्गयुक्त र घाइतेको सङ्ख्या उत्तिकै छ । धेरैजनाको शरीरमा अझै गोलीका छर्रा छन् । यी र यस्ता हजारौँ पात्र छन् जो प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । त्यति मात्रै होइन, अर्बाैँको भौतिक सम्पत्तिको क्षति भएको छ ।

तुलनात्मक रूपमा भन्नुपर्दा सहरमा भन्दा गाउँमा बसेका मान्छेले अझ बढी मानसिक डर, त्रासको जिन्दगी भोगेको छ । शिक्षामा परेको असर अनि क्षतिका कारण शैक्षिक दक्ष जनशक्तिको उत्पादनमा ह्रास आएसँगै देशले ठुलै क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । कतिको जिन्दगी बर्बाद भएको छ, रोजगारी खोसिएको छ, घरबार बिग्रिएको छ, पारिवारिक विचलन आएको छ । यति हुँदा पनि विदेश पठाउन भावी सन्ततिलाई सहज होस् भनेर आवश्यकताले, करले, रहरले, डरले, बाध्यताले सबै कुरा जनताले खेपिरहे, भोगिरहे । त्यतिबेलाको आशा भनेको हालको व्यवस्थाको प्राप्तिपश्चात् सबै नेपालीले समानतामूलक ढङ्गले हरेक क्षेत्रमा न्याय पाउने छन्, बिदेसिएका नेपाली जनशक्तिको स्वदेशमा परिवारसँग वास हुनेछ ।

सङ्घीयताअनुसार स्थानीय तहमा महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक, वर्ग, जाति र भूगोलबाट समानुपातिक ढङ्गले सहभागिता छ जहाँ कार्यपालिका र न्यायपालिका छन् । यसमा सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्छन्, सङ्घ र प्रदेशमा जसरी सरकार र प्रतिपक्ष भन्ने कल्पना गरिएको छैन । प्रदेश र सङ्घमा जस्तो विषयगत समिति भने यसमा छ । सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी त्यहाँका स्थानीय स्रोतसाधन, जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी र जनशक्तिको पहिचान गरी परिचालन गर्ने/गराउने हो । यसको काम हरेक नागरिकको आर्थिक, शैक्षिक, शारीरिक अवस्थाको पहिचान गरी नागरिकमैत्री कार्यक्रम र नीति बनाउने, आफ्नो पालिकाभरिको भूगोलको माटाले मागेका खेतीपाती लगाएर उत्पादनमा वृद्धि गर्ने/गराउने हो । नागरिकलाई उत्पादनसँग जोडी आयआर्जनसँगै व्यवसायमा अनुदान दिई सीप, क्षमता विकास गराई आफ्नो पालिकामा आर्थिक, सामाजिक शैक्षिक समृद्धि, संस्कार, संस्कृतिको संरक्षण गरी स्वस्थ समाज बनाउने, नीति, कार्यक्रम र बजेट व्यवस्थापन गर्ने यसको काम हो ।

सङ्घले प्रदेशसँग मात्रै समन्वय, सहकार्य नभई स्थानीय तहसँग भगिनी सम्बन्ध राखी सङ्घीयताको मर्मलाई मार्मिक बनाउन लाग्नुपर्छ । ससाना आयोजना आफ्नो बजेटले समेट्ने र ठुला गौरवका आयोजनालाई सङ्घ र प्रदेश समन्वय गरी योजनाको प्राथमिकता बनाउने गर्नुपर्छ जसबाट उत्पादन र रोजगारी सिर्जना होस् । त्यसैगरी प्रदेश सङ्घ र स्थानीय तहबिचको सरकार भएकाले प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि हुने गरी काम गर्नुपर्ने उसको कर्तव्य हो । आफ्नो प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको अवस्था र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर समानतामूलक ढङ्गले बजेट प्रवाह गर्ने, कर्मचारी पठाउने, नीति बनाउने तथा नागरिकलाई स्थानीय तहमा भेटिरहने, देखिरहने सरकार छ भन्ने अनुभूति गराउने काम प्रदेश सरकारको हो । केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले गर्न नसक्ने काम नोट छाप्ने, सेना परिचालन गर्ने, विदेशी राष्ट्रसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्नेदेखि नीति, कानुन र बजेट बनाउने, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नेलगायत संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग र पालना गरी नागरिकले सरकार छ भन्ने प्रत्याभूति हुने गरी राज्य सञ्चालन गर्ने हो ।

महिला प्रतिनिधित्व : सात सय ५३ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख गरी एक हजार पाँच सय ६ जनामध्ये अहिले नगरपालिकामा १३ र गाउँपालिकामा १२ गरी २५ महिला प्रमुख पदमा छन् । महिलाको सहभागिता भने चाहेबमोजिम हुन सकेको छैन । यसलाई महिलाका आँखाले हेर्दा तिनका नेतृत्वमा प्रभाव पार्ने तत्वमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै छन् भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, दुई सय ७६ नगरपालिका, चार सय ६० गाउँपालिका र ६ हजार सात सय ४३ वडामा वडाध्यक्षसँगै हरेक वडामा चार सदस्य एक महिला र एक दलित महिलासहित २६ हजार नौ सय ७२ वडा सदस्य छन् । प्रतिनिधिसभाका लागि एक सय ६५ सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र र त्यसको ४० प्रतिशत थप हुने गरी समानुपातिक निर्वाचन (एक सय १०) गरी दुई सय ७५ र राष्ट्रिय सभामा ५९ (कुनै समूह छुटेमा परिपूर्ति हुने गरी) महिलासहित तीनजना राष्ट्रपतिबाट मनोनयन गर्न सकिनेछ । त्यस्तै प्रदेश सभामा तीन सय ३० निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित र एक सय ३२ समानुपातिक प्रणालीबाट सहभागी गरी चार सय ६२ जनप्रतिनिधि रहन्छन् । यी सबै जनप्रतिनिधि भनेका जुन तहको भए पनि राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कलाई हेर्दा दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ जनामाथि राज गर्ने हुन् । सबै प्रतिनिधि हामीले विश्वास गरेर पठाएका, देश र नागरिकको भविष्य सुम्पिएका, अभिभावक, राज्यका नीतिकर्ता, राज्यकोषका विनिमयकर्ता, नागरिकका संरक्षक हुन् ।

सरकारलाई एकै ठाउँमा राखेर सङ्ख्यामा हेर्दा यस्तो देखिन्छ । यति धेरै सरकार भएको राज्यका नागरिकको अवस्थालाई हेर्दा अर्थाभावका कारण मानसिक रोगी नभएका कमै भेटिन्छ । त्यसो त आफ्नो व्यवसाय टाट पल्टिँदा देशको मुख्य राजधानीका सडकमा दिउँसै आत्मदाह गरेका घटना सबैको अगाडि छ । ती त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । आजभोलि कसैसँग कुराकानी गर्ने क्रममा सञ्चो, बिसन्चो हालखबर सोध्दा जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीबाहेक अरू क्षेत्रकाले कुराकानीका क्रममा तनावमा रहेको, डामाडोल भएको, व्यापार–व्यवसाय नचलेको जवाफ दिने सामान्य भइसकेको छ । गाउँघरतिर कृषि कर्म गर्नेको भने फरक तनाव छ । उनीहरूको कृषिमा श्रमको लगानी नउठेको, नगदेबाली उत्पादन भए पनि बजार लाने बाटो नभएको, बल्लतल्ल बजार पु¥याइए पनि उचित मूल्य नपाइएको, बालीका लागि रोप्ने समयमा रासायनिक मल र बिउ नपाइएको, बल्लबल्ल अन्नबाली उत्पादन भए पनि जङ्गली जनावरले दुःख दिएर भित्र्याउन नदिएको, खाएर नष्ट गरिदिने, दुःख दिने गरेकोलगायत तनावमा छन् । गाउँघर युवाविहीन हुँदै गएको, सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी नभएको, १२ कक्षा नसकिँदै बिदेसिने क्रम बढेको छ । विदेश गएका छोराछोरी नेपाल नफर्किने, प्रवासमा बस्ने र बसोवास हुने प्रतिस्पर्धाले नेपालमा रहेका बाआमा रक्तचाप, मधुमेहका रोगी बनेका छन् । वृद्ध हुँदै जाँदा औषधिसमेत छिमेकीले ल्याइदिनुपर्ने अवस्था छ । नेपालमा बाआमाको अन्तिम बोली छोराछोरीले सामाजिक सञ्जालमार्फत मोबाइल स्क्रिनबाट सुन्नुपर्ने जमाना आएको छ र मृत्यु संस्कारका लागि विदेशमा रहेका छोराछोरीलाई शवले कुरिरहेको अवस्था नौलो भएन । घरका छोराछोरी विदेश जाँदा त्यस घरका सन्तान मात्रै होइन, नेपाली नागरिक, विद्यालय, महाविद्यालयका विद्यार्थी र शिक्षक देशमा उत्पादन गर्ने जनशक्ति, छिमेकीका साथी, नेताका कार्यकर्ता, उम्मेदवारका मतदाता, व्यापारीका उपभोक्ता पनि भासिने रहेछन् । यसो हेर्दा एउटा नेपाली बिदेसिँदा यतिका ठाउँ खाली हुँदा रहेछ । यसैगरी घरका छोराछोरी बिदेसिँदै गएमा हाम्रा ३६ हजार नौ सय १५ जना सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिले कोमाथि राज गर्ने हो ? के हामीले चाहेको सङ्घीयता यही हो ? हामीले खोजेको परिवर्तन यही हो ? कि हरेक तीन–तीन महिनामा फेरिने सरकार र सरकारका मन्त्रीको परिवर्तन हो ? हामीले चाहेको÷हामीले ल्याएको परिवर्तन यति हो त ? यस्तै हो त ? परिवर्तन केमा भयो खै ?

(लेखक म्यागङ गाउँपालिकाकी पूर्वउपप्रमुख हुन् ।)