बाढीपहिरो प्रभावितले पाएनन् आवास अनुदान

• रामहरि न्यौपाने

त्रिशूली । ‘मनसुनजन्य विपत् प्रभावितलाई निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना’का लागि सरकारी अनुदान उपलब्ध नहुँदा नुवाकोटका पहिरोपीडितको स्थानान्तरण रोकिएको छ । सुरक्षित स्थानमा सुरु गरिएको नयाँ घर बनाउन खर्च नहँुदा काम अधुरै रहेको छ ।

बाढी र पहिरोका कारण बसोवास गर्दै आएको घर जोखिममा परेमा सुरक्षित स्थानमा घर बनाउन सरकारले रु. चार लाख अनुदान दिने कानुनी प्रावधान भए पनि सरकारी कोषमा रकमाभावले प्रभावितलाई अनुदान दिन सक्ने अवस्था नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार नुवाकोटमा ‘मनसुनजन्य विपत् प्रभावित’को पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ८४ घरधुरी छन् । तीमध्ये हालसम्म ७८ परिवारले पहिलो किस्ताबापत रु. ५० हजार पाएका छन् । दोस्रो किस्ताबापत रु. दुई लाख पाउने २८ र तेस्रो किस्तााबपत रु. एक लाख ५० हजार पाउने १४ परिवार मात्रै छ । ‘दोस्रो र तेस्रो किस्ताबापतको अनुदान दिन सङ्घीय सरकारको कोषमा रकम न्यून भएकाले ढिलो भएको छ,’ प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘प्रक्रिया पूरा गरेका लाभग्राहीलाई उपलब्ध गराउन थप बजेट माग गरेका छौैँ । प्राप्त भएपछि निकासा हुनेछ ।’

गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले वि.सं. २०७७ पुस २६ मा स्वीकृत गरेको ‘मनसुनजन्य विपत् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधि’अनुसार घर जोखिममा परेकालाई सुरक्षित स्थानमा बनाउन तीन चरणमा रकम उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । उक्त अनुदानबापत दिइने रकममा गाउँपालिका भएमा १० र नगरपालिका भएमा १५ प्रतिशत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । प्रदेश सरकारबाट ३० प्रतिशत योगदान हुनेछ । बाँकी रकम गाउँपालिकाका हकमा ६० र नगरपालिकाका हकमा ५५ प्रतिशत सङ्घीय सरकारले थप्नुपर्ने उल्लेख छ । सबैभन्दा धेरै बजेट दिने सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने बजेट पछिल्लो दुई वर्षदेखि मागअनुसार नियमित नभएको प्रजिअ अधिकारीले बताए । उनका अनुसार गत आवमा जिल्लाभरमा तीनजनाले मात्र किस्ताबापतको अनुदान पाएका थिए । बाँकी लाभग्राहीले नयाँ घर निर्माण सुरु गरिए पनि सरकारी अनुदान प्राप्त नहुँदा सम्पन्न गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । सरकारले मनसुन र आगलागीजन्य पीडितलाई अनुदान उपलब्ध गराउन जिल्ला विपत् व्यवस्थापन कोष स्थापना गरेको छ । सो कोषमा तीन तहका सरकारले कार्यविधिमा तोकिएअनुसार रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । नुवाकोटका लाभग्राहीलाई वितरण गर्नका लागि प्रक्रिया पूरा गरेकालाई उपलब्ध गराउन रु. एक करोड २२ लाख आवश्यक पर्ने प्रशासन कार्यालयले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

विदुर–८ का रमेश पौडेल बसोवास गर्दै आएको घरनजिकै निरन्तर बगिरहेको खात्रे खोला (केउरिनी) पहिरोको उच्च जोखिममा पर्छ । सरकारले सुरक्षित स्थानमा नयाँ आवास बनाउन वि.सं. २०७८ चैतमा पहिलो किस्ता रु. ५० हजार दिएसँगै पौडेलले घरको जग हाले पनि थप रकम नपाउँदा निर्माण अधुरै छ । ‘पहिरो अनुगमन गर्न गाउँ आएका सरकारी प्राविधिकले जोखिम ठाउँमा बस्नुहुन्न, सुरक्षित स्थानमा घर बनाउनुहोस् । सरकारले अनुदानसमेत दिने व्यवस्था छ भनेपछि घर बनाउन सुरु ग¥यौँ,’ उनले भने, ‘हामीले पनि रकम थप्न सकेनौँ । सरकारी अनुदान पनि हालसम्म पाइएन । सुरक्षित ठाउँको घर अधुरै हुँदा जोखिम भनिएका स्थानमा नै बसिरहेका छौँ ।’ पौडेलजस्तै विदुर–८ केउरिनी पहिरोबाट विस्थापित १० परिवारले सुरक्षित स्थानमा घर बनाउन अनुदान नपाउँदा जोखिमयुक्त घरमा बसोवास गर्दै आइरहेको वडासदस्य श्रीकृष्ण रिजालले बताए । पहिरो नियन्त्रण गर्न र सुरक्षित स्थानमा घर बनाउन सरकारी सहयोग खोज्दै वडा, पालिका हुँदै प्रशासनसम्म पुगे पनि आश्वासन मात्र पाएको अर्की पहिरोपीडित सङ्गीता तामाङको गुनासो छ । बालबच्चा जोगाउन कोलोनी बजारमा कोठा लिएर राखेको र आफूहरू भने खेतीपाती र पशुचौपाया कुरेर पहिराको उच्च जोखिमयुक्त घरमा बस्दै आएको गुनासो उनले गरिन् ।