काठमाडौँ । देशमा सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि दुईपटक आमनिर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । सो निर्वाचनपछि दलहरूले प्रदेश सरकार गठनलाई सत्ता हेरफेरको मैदान बनाइरहेका छन् । दलहरूकै कारण सङ्घीयताप्रति जनस्तरमा असन्तुष्टिका प्रश्न उठिरहेका छन् । दलले नागरिकका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा बढाउन लागिरहेका छन् । बागमती प्रदेशमा २०७४ र २०७९ को निर्वाचनपश्चात् दुई प्रतिनिधिसभा गठन भएको छ । दुई निर्वाचनपश्चात् गठन भएको बागमती सरकारमा पाँच मुख्यमन्त्री र ८५ मन्त्री हुँदा नुवाकोटको भागमा एक मुख्यमन्त्री र तीन मन्त्री परेका छन् ।
वि.सं. २०७९ मङ्सिर ४ को संसदीय निर्वाचनपछि सात प्रदेशमा २४ सरकार बनेका छन् । सातै प्रदेश सभामा पाँच सय ५० प्रदेश सभा सदस्य छन्, जहाँबाट २१ महिनामा दुई सय ५५ मन्त्री बनिसकेका छन् । प्रदेश सरकार मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखानाजस्तै बनेका छन् । सामान्यतः स्थानीय शक्ति सन्तुलनका आधारमा प्रदेशमा स्वायत्त सरकार बन्नुपर्ने भए पनि केन्द्रीय गठबन्धन पछ्याउँदा प्रदेशमा नाटकीय रूपमा सरकार गठन–विघटनका शृङ्खला चलेका छन् । संवैधानिक रूपमा सङ्घीयता आत्मसात् गरिए पनि शीर्ष नेतृत्व एकात्मक शासन मानसिकताको सिकार देखिएको छ । मन्त्री बन्ने शृङ्खला पनि जारी छ ।
वि.सं. २०७९ पछि दुई मुख्यमन्त्री पाएको बागमतीमा ३३ मन्त्री बनेका छन् । चारपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा ३६ मन्त्री बनेका छन् । काङ्ग्रेसका १३, एमालेका १० तथा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाका तीन–तीन तथा हाम्रो पार्टी नेपाल (हानेपा)का एकजनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका हुन् । सत्ता टिकाउन बागमतीमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले मन्त्रालयको सङ्ख्या ११ बाट १३ कायम गरेका थिए । अहिलेका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङले त झन् १४ पुर्याएका छन् । बागमतीमा ६६ प्रत्यक्ष र ४४ समानुपातिक गरी एक सय १० प्रदेश सभा सदस्य छन् । प्रदेश सभामा काङ्ग्रेसका ३७, एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१, राप्रपाका १३, एकीकृत समाजवादीका सात, नेमकिपाका तीन र हानेपाका दुई सदस्य छन् ।
सातै प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट तीन सय ३० (६० प्रतिशत) र समानुपातिकबाट दुई सय २० (४० प्रतिशत) निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । करिब आधा प्रदेश सभा सदस्य मन्त्री भइसकेका छन् । कतिपय दोहोरिएर, तेहेरिएर मन्त्री बनेका छन् । व्यक्तिका हिसाबले २१ महिनामा एक सय ९२ प्रदेश सभा सदस्य मन्त्री÷राज्यमन्त्री बनेका छन् । प्रदेश सभा सदस्यको २० प्रतिशतसम्म मन्त्रिपरिषद् बनाउन सकिने संवैधानिक प्रावधान छ । सत्ता टिकाउने र मन्त्री बन्ने–बनाउने होडमा कैयौँपटक मन्त्रालय विभाजन गरिएका छन् । विवादित पात्रलाई मन्त्रीको ‘अफर’ हुँदै आएको छ । कतिपय अवस्थामा मन्त्री पद किनबेच हुने गरेको आरोपसमेत आउने गरेको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनको आठ वर्ष पूरा हुने अन्तिम चरणमा छ । उक्त अवधिमा बागमती सरकारले पाँच मुख्यमन्त्री र ८५ मन्त्री पाएको छ । सङ्घीयतापछि गठित दुई संसद्बाट एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि २०७४ मा सम्पन्न प्रदेश सभा निर्वाचनपछि गठित प्रदेश सभाको कार्यकालमा एमालेले दुई र एकीकृत समाजवादीले एक सरकारको नेतृत्व लिएका थिए । दुई फरक सत्तासमीकरणबाट निर्माण भएको उक्त सरकारले २०७४ देखि २०७९ सम्म तीन मुख्यमन्त्री र ३९ मन्त्री बनाउने मौका पाएको थियो भने दोस्रो कार्यकाल २०७९ पछि हालसम्म मुख्यमन्त्री दुई र मन्त्री ५० जना पाएको छ । वि.सं. २०७४ मा तत्कालीन संसद्मा एमालेको स्पष्ट बहुमत थियो भने सुरुवाती चरणमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा दुईतिहाइ नेतृत्वको सरकार गठन थियो । पछि एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन भत्किएपछि एमालेको एकल बहुमतको सरकार कायम रह्यो भने एमाले विभाजनपछि सरकारको नेतृत्व गुम्न पुग्यो । सोपश्चात् प्रदेशमा एमालेबाहेकका दलका साझेदारीमा सरकार सञ्चालन भयो भने एमाले प्रतिपक्षका भूमिकामा पुग्यो ।
संसद्को पहिलो कार्यकालमा तीन मुख्यमन्त्री पाएको बागमती प्रदेश सभामा रहेका कुल ११० सदस्यमध्ये सो अवधिमा ३९ जनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाए । वि.सं. २०७४ माघ २८ मा गठित बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेका डोरमणि पौडेलले गरेका थिए । उनले प्रदेशमा सात मन्त्रालय कायम गरेर ४३ महिना (तीन वर्ष सात महिना) सरकार सञ्चालन गरेका थिए । सो अवधिमा उनले एमालेका पाँच र माओवादी केन्द्रका दुईमन्त्री बनाएका थिए । सुरुमा एमाले–माओवादी केन्द्रको एकतापछि बनेको दलबाट मुख्यमन्त्री बनेका पौडेलले ८२ सदस्यको समर्थन पाएका थिए । करिब ४३ महिना सरकारको नेतृत्व गरेका पौडेलले २०७७ फागुनमा माओवादी केन्द्रको समर्थन गुमाएका थिए । नेकपाबाट माओवादी केन्द्र र एमाले छुट्टिएपछि भने एमालेका ५९ सदस्यको मात्र साथ उनलाई मिलेको थियो ।
पौडेल नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा एमालेकै केशव स्थापित भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका जम्कट्टेल आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनेका थिए । वि.सं. २०७४ फागुन १६ गते मुख्यमन्त्री पौडेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै सरकारमा कैलाश ढुङ्गेल आर्थिक मामिला तथा योजना, अरुणप्रसाद नेपाल उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण, दावादोर्जे लामा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र युवराज दुलाल सामाजिक विकासमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । वि.सं. २०७४ फागुन १६ गते मन्त्रीमा नियुक्त स्थापित २०७५ कात्तिक १६ गते बर्खास्त भए भने २०७६ माघ १६ गते पौडेलले पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर रामेश्वर फुयाँललाई भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनाए । नेकपाको खारेजीसँगै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि २०७८ वैशाख १५ मा पौडेलले फेरि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे जसमा नुवाकोटले पहिलोपटक प्रदेशको मन्त्री हुने अवसर पायो । नुवाकोटका केशवराज पाण्डे आन्तरिक मामिलामन्त्री बने ।
सो समयमा डा. रामकुमार अधिकारी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बने । पौडेलको कार्यकालमा मात्रै राज्यमन्त्रीसहित १० मन्त्री बने । राजनीतिक परिवर्तनपछि पौडेलले २०७८ भदौ २ मा मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि एमालेकै अष्टलक्ष्मी शाक्यले केही समय प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिन् । वि.सं. २०७८ भदौ २ मा एमाले विभाजन भएकै दिन पौडेलले एमालेका उपाध्यक्ष शाक्यलाई सत्ता हस्तान्तरण गरे । उनको मन्त्रिपरिषद्मा कृष्णप्रसाद खनाल छोटो समय सामाजिक विकासमन्त्री बने । शाक्यको कार्यकालमा राज्यमन्त्रीसहित ११ जनाले मन्त्री बन्ने मौका पाए । वि.सं. २०७८ भदौ २३ गते मुख्यमन्त्री शाक्यले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिन् । त्यसबेला नुवाकोटका पाण्डे तथा अन्य जिल्लाका अजयक्रान्ति शाक्य, रचना खड्का, विजय सुवेदी, प्रदीपकुमार कटुवाल, शान्तिप्रसाद पौडेल, चन्द्र लामासहित सात मन्त्री र जुनेलीमाया श्रेष्ठ, जीवन खड्का, सरस्वती बाटी, नुवाकोटका बद्रीप्रसाद मैनालीसहित चार राज्यमन्त्री बने । शाक्य मुख्यमन्त्री बनेकै दिन एमाले फुटेपछि एमाले प्रदेश सभामा ४४ सदस्यमा सीमित भयो । शाक्यको सरकार अल्पमतमा प¥यो । उनले करिब ६९ दिन सरकारको नेतृत्व गरिन् र विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था नभएपछि राजीनामा दिइन् ।
शाक्य नेतृत्वको सरकार ढलेपछि बनेको गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे मुख्यमन्त्री बने । वि.सं. २०७८ कात्तिक १० मा सोही दिन काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा सरकारमा दाबी गरेका पाण्डे कात्तिक ११ गते ५९ सदस्यको समर्थनसहित मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनको १४ महिने कार्यकालमा १४ मन्त्रालय कायम भएको थियो भने १८ मन्त्री नियुक्त भएका थिए । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफू नियुक्त भएकै दिन २०७८ कात्तिक ११ मा कृष्णप्रसाद खनाल, कुमारी मोक्तान र कृष्णलाल भँडेललाई मन्त्री बनाए । त्यसपछि उनले दुईपटक मन्त्री थप गर्दा माओवादी केन्द्रका जम्कट्टेल, घनश्याम दाहाल, रत्नप्रसाद ढकाल र विशाल खड्का, एकीकृत समाजवादीका वसन्तप्रसाद मानन्धर, वसुन्धरा हुमागाईं, काङ्ग्रेसका बलराम पौडेल, मिलनबाबु श्रेष्ठ, दीपेन्द्र श्रेष्ठ र निमा लामाले मन्त्री बन्ने अवसर पाए । एकीकृत समाजवादीकी इन्द्रमाया गुरुङ तथा काङ्ग्रेसका सन्तबहादुर प्रजा, रजनी जोन्छे र कल्पना नेपाली राज्यमन्त्री नियुक्त भए ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनपछिको दोस्रो आमनिर्वाचनको २० महिना अवधिमा बागमती प्रदेशले ५० मन्त्री पाइसकेको छ । दुई सरकार गठन भएको २० महिना अवधिमा बागमती संसद्का एक सय १० सदस्यमध्ये ५० मन्त्री बनेका छन् । दोस्रो निर्वाचनपश्चात् २०७९ पुस २५ मा गठित माओवादी केन्द्रका जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले तीनपटक विश्वासको मत लिनुपरेको थियो । राजनीतिक घटनाक्रम परिवर्तनसँगै तीन समीकरणबाट उनले सरकार सञ्चालन गरे । उनको सरकारमा पटक–पटक गरी ३६ जना मन्त्री बन्न भ्याए । उनको सरकार ढलेसँगै सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसका हातमा पुग्यो । नुवाकोटका बहादुरसिंह तामाङ लामा मुख्यमन्त्री बने । उनको क्याबिनेटमा हाल १४ मन्त्री छन् । जम्कट्टेलले सुरुवातमा एमाले, राप्रपा, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र हानेपाका समर्थनमा सरकार गठन गरेका थिए । दुई महिना सञ्चालन भएको सो सरकारमा राप्रपाका तीन (उद्धव थापा, डम्बर तामाङ र राजु विष्ट) मन्त्री बनेका थिए भने एमालेका चार (जगन्नाथ थपलिया, केशवप्रसाद पोखरेल, एकालाल श्रेष्ठ र रामेश्वर श्रेष्ठ) मन्त्री बने । माओवादी केन्द्रबाट चार (जम्कट्टेलका नेतृत्वमा गङ्गानारायण श्रेष्ठ, दुलाल, कुमारी मोक्तान) मन्त्री बनेका थिए । उनीहरूले क्रमशः खानेपानी, ऊर्जा सिँचाइ, संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी, वन तथा वातावरण, आर्थिक मामिला तथा योजना, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, श्रम रोजगार तथा यातायात, स्वास्थ्य, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, भौतिक पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका थिए ।
सत्तासमीकरण परिवर्तनपछि २०७९ चैत १० मा जम्कट्टेलले संसद्बाट विश्वासको मत लिएका थिए । सो समयमा राप्रपा र एमाले सरकारबाट बाहिरिएका थिए । उनलाई काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र हानेपाले विश्वासको मत दिएका थिए । सो समयमा काङ्ग्रेसबाट ६ जना (नुवाकोटका तामाङ आर्थिक मामिला तथा योजना तथा अन्य जिल्लाका तीर्थ लामा खानेपानी, उत्तम जोशी स्वास्थ्य, पुकार महर्जन संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी, रामकृष्ण चित्रकार उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन र मसिना खड्का वन तथा वातावरण मन्त्रालय) मन्त्री बनेका थिए । एकीकृत समाजवादीबाट दुईजना डा. राजेन्द्रमान श्रेष्ठ कृषि तथा पशुपन्छी विकास र लक्ष्मण लम्साल श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री बनेका थिए । माओवादी केन्द्रबाट अघिल्लो मन्त्रिमण्डलका मन्त्री नै दोहोरिएका थिए । एक वर्षसम्म सञ्चालन भएको उक्त गठबन्धन २०८० फागुन २३ मा ढल्यो । सोपश्चात् प्रदेशमा माओवादी केन्द्र, एमाले, एकीकृत समाजवादी र हानेपा गठबन्धनबाट पुनः जम्कट्टेलकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो । सो समयमा एमालेबाट पाँच (जगन्नाथ थपलिया, केशवप्रसाद पोखरेल, रामेश्वर श्रेष्ठ, एकालाल श्रेष्ठ र प्रकाश श्रेष्ठ) मन्त्री बने भने हानेपाबाट शैलेन्द्रमान बज्राचार्य र माओवादी केन्द्रका मन्त्री दोहोरिए । चार महिना चलेको उक्त गठबन्धन गत असार १७ मा भत्कियो । सो समयमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षमा पुग्ने निश्चित बन्यो र एमाले–काङ्ग्रेस गठबन्धनले बहुमतको सरकार गठन गर्ने निश्चित भयो । सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसका लामाले गर्ने अवसर पाए भने प्रदेशले पाँचौँ मुख्यमन्त्री नुवाकोटबाट पायो । उनको क्याबिनेटमा एमालेका ६ र काङ्ग्रेसबाट आठ मन्त्री बने ।
एमालेका प्रकाश श्रेष्ठलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास, अमनकुमार मास्केलाई भौतिक पूर्वाधार विकास, कृष्णप्रसाद सिलवाललाई वन तथा वातावरण, सुकमाया तामाङलाई उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन, किरण थापालाई स्वास्थ्य र प्रेमभक्त महर्जनलाई श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । काङ्ग्रेसबाट मन्त्री बनेका कुन्दनराज काफ्लेले आर्थिक मामिला, हरिप्रभा खड्गीले सामाजिक विकास, सुरजचन्द्र लामिछानेले आन्तरिक मामिला तथा कानुन, श्याम खड्काले खानेपानी, मीनकृष्ण महर्जनले युवा तथा खेलकुद र विमल ठकुरीले संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् भने मधुकुमार श्रेष्ठको मनत्रालय तोकिएको छैन ।
