• रत्ननिधि शुक्राचार्य

केही समयअघि संसद्मा नेकपा (एमाले) का नेता योगेशकुमार भट्टराईले ‘१० वर्षसम्म देशमा हिंसा नचलेको भए नेपाल अझ विकसित हुने रहेछ’ भनेको कुराले हङ्गामा मच्चियो । त्यसबेला सदनमा विद्युत्सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम थियो क्यारे । उनले माओवादीले हिंसा गर्यो भनेर एकपक्षीय आरोप लगाएका थिएनन् । तर, उसले यसलाई उरालेर अनेक प्रकारका चेतावनी नै दियो । हामीले विगतलाई हेर्यौं भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई बम पड्काउने र एमालेलाई टाउको कटुवा भनेर बारम्बार निन्दा गरिन्थ्यो । पछिसम्म पनि काङ्ग्रेसलाई देश बेचुवा र एमालेलाई लिङ्ग नछुट्टिएको पार्टी भनेर माओवादीले नै टिप्पणी गरेको हामी सबैले सुन्दै आएका हौँ ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयम्ले पनि विगतमा मारिएका १७ हजार नेपालीमध्ये पाँच हजारको जिम्मा लिन्छु, अरू १२ हजारको जिम्मा लिने खोज्नुहोस् भनेर सार्वजनिक रूपमै भनेका थिए । यो भनाइ स्वयम्ले हिंसा भएको थियो भन्ने प्रमाणित गर्छ । अझ अदालततिर हेर्न जानुभयो भने माओवादीका प्रत्येकजसो नेतालाई हिंसासम्बन्धी मुद्दा लागेको छ, ती तारिख बोकिरहेका छन् । अब तपाईं २०४७ पछिको स्थितिमा जानुभयो भने हेर्नोस्, देश नाफामा थियो, विकासको गति तीव्र थियो । विसं २०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा वर्षको रु.२३ अर्ब देशले नाफा गरेको थियो । वि.सं. २०५१ मा एमालेले ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ भन्ने नारा ल्याएपछि गाउँगाउँमा पुल, बाटाघाटा आदि रफ्तारले बन्न थालेका थिए । त्यतिबेला नेपाल आजजस्तो मगन्ते थिएन । मान्छेहरू गाउँ फर्केर गाउँघरका विकासमा लागेका थिए । तर, २०५२ फागुन ३ गतेदेखि जब माओवादी गाउँ पस्यो, तब युवाहरू गाउँबाट भागे, विदेश पलायन भए र आज गाउँघर पूरै बाँझियो, देश आत्मनिर्भरबाट परनिर्भरमा पुग्यो । यो क्रम माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आए पनि रोकिएन । आज पनि आमनेपाली माओवादीको नाम सुन्दैमा आतङ्कित बन्छन्, पुँजीपतिहरू लगानी गर्न डराउँछन् । आममानिस अझैं पनि माओवादीप्रति विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । हो, यस्तो हुन्छ पनि । तपाईं माओको स्थिति हेर्नोस्, उनीदेखि विश्व डराएको डरायै थियो र बल्ल पछि तेङ सियायो पिङ आएपछि मात्र चीनलाई विश्वले सकारात्मक रूपमा लिन थाल्यो । अझैं पनि चीनलाई राम्रो दृष्टिले नहेर्नेहरू थुप्रै देश छन् । भट्टराईले विगतलाई महान् कार्य भनेकै भए पनि सबै मानिस माओवादी युद्ध अहिंसात्मक थियो भनेर पत्याउनेवाला थिएनन् । राजनीतिमा जसले वास्तविकता स्विकार्छ, त्यसले जनसमर्थन प्राप्त गर्छ, जसले अस्वीकार गर्छ त्यो खिइँदै गएर अन्तमा पतन हुन्छ । अहिले माओवादी आठ चिरामा विभक्त (माओवादी केन्द्र, नेपाल समाजवादी पार्टी – डा. बाबुराम भट्टराई, नेपाल समाजवादी पार्टी– महिन्द्रराय यादव, नेकपा–नेत्रविक्रम चन्द, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी–मोहन वैद्य, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी–बहुमत, माओवादी– गोपाल किराँती, वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी– विश्वभक्त दुलाल) हुनुमा एउटा कारण यो पनि हो । अहिले त्यही हिंसात्मक कार्यमा फसिएला भनेर सबै नेता पन्छिए, केवल यसको दोष माओवादी केन्द्रले पाइरहेको छ । म यसलाई राम्रो ठान्दिनँ । उता झापा आन्दोलनको कुरा गर्नुभयो भने, त्यसबेला व्यक्तिहत्या भएकै थियो । तर, पछि २०३४ सालतिर मालेले पार्टीगत आत्मालोचना ग¥यो र यसलाई गलत ठह¥यायो । त्यसबेला उसले आफ्नो मुखपत्र ‘वर्ग सङ्घर्ष’मा पनि प्रकाशन गरेको छ । यो आत्मालोचनापछि मुक्तिमोर्चा, धनुषा विद्रोही एकता सङ्घलगायत थुप्रै ससाना कम्युनिस्ट घटकहरू मालेमा समाहित भए । वि.सं. २०४७ तिर मदन भण्डारीले उग्र कम्युनिस्ट नबन्ने र बहुदलीय जनवाद अँगाल्ने नीति अघि सारेपछि करिब १७ कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकताबद्ध भएर एमाले बन्यो । तैपनि प्रजातन्त्रवादी भनाउँदाहरूले एमालेलाई प्रजातान्त्रिक पार्टी भन्न सकेनन् । तर, जब एमालेले आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास ग¥यो तब एमालेमाथि मानिसहरूले विश्वास गरे ।

राजनीति गर्नेले फिस्टाको जत्रो छाती लिएर सम्भव हुँदैन । सङ्कीर्णवादी सङ्गठन चल्दैन । माक्र्सवादीसित एकता गर्दा भण्डारीले सानो समूह नेकपा (माक्र्सवादी) का अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीलाई अध्यक्ष नै दिएका थिए । भण्डारीले फराकिलो छाती नलिएका भए एमाले विशाल पार्टी बन्ने थिएन । तर, माओवादीमा हेर्नोस् त, २०६३ पछि एउटै मान्छे अध्यक्ष छ, महासचिव छ, अनि माओवादी उल्टै आपूmलाई अग्रगमनको पार्टी ठान्छ । वि.सं. २०६३ पछि काङ्ग्रेसमा तीन सभापति र एमालेमा तीन अध्यक्ष भइसके । तसर्थ आममानिस माओवादी केन्द्रलाई लोकतान्त्रिक पार्टी पनि मान्दैनन्, प्रायः जंगबहादुर शैली भएकाले अग्रगमनको पार्टी त झन् मान्दैनन् । म नै माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि रमाएको थिएँ, तर हेर्दै जाँदा यो पार्टीमा बन्दुके शैलीबाहेक नयाँ संस्कार नै बस्न सकेन । माओवादीको उदयपछि त नेपाली राजनीति यति भ्रष्ट भयो कि हामीजस्ता लेखकलाई राजनीतिका विषयमा लेख्न नै मन नलाग्ने भयो । हामी ठान्थ्यौँ– दाहालले यसमा पक्कै क्रान्ति गर्नेछन्, तर उनी प्रधानमन्त्री भएपछि त माओवादी नेताहरू स्वयम् नै सुन काण्ड, बलात्कार काण्ड र रक्तचन्दनजस्ता अनेक काण्डमा मुछिए । कृष्णबहादुर महरा सभामुख र उपाध्यक्ष, जनार्दन शर्मा, रामबहादुर थापाजस्ता हस्तीहरूको चर्तिकला हेर्नुभो भने माओवादी केन्द्र कस्तो पार्टी हो भन्ने आफैं थाहा हुन्छ । एक समय माओवादी केन्द्र र एमाले एकीकृत बन्न खोजेका पनि हुन्, तर यही चरित्र भिन्नताका कारण त्यो एकता सम्भव भएन । त्यो चरित्र भनेको स्पष्ट भाषामा भन्नुपर्दा लोकतान्त्रिक संस्कार नै हो । देशमा लोकतन्त्र आए पनि माओवादी केन्द्रभित्र लोकतान्त्रिक चरित्र निर्माण हुन सकेन । राजनीतिमा यो एउटा विडम्बना नै मान्नुपर्छ । यसर्थ अहिले माओवादी केन्द्रले अरूलाई गाली गर्ने, धम्की दिनेभन्दा आपूmलाई सुधार्नेमा जोड दिनु उपयुक्त होला ।

अब एमाले र काङ्ग्रेस मिले भने के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा, देशका ठुला दुई लोकतान्त्रिक पार्टी एकगठ हुँदा विपक्षीको अभाव खट्कन्छ । अहिले संसद् विपक्षीविहीन भयो । हो, राप्रपा अहिले प्रजातान्त्रिक बन्न खोजिरहेको छ, तर उसले लोकतन्त्र स्विकार्दैन । उनीहरू स्वभावैले राजतन्त्रवादी हुन् । माओवादी केन्द्र त झन् प्रजातान्त्रिक संस्कारबाट कोसौँ टाढा छ । केवल चुनावमा उठ्दैमा लोकतान्त्रिक भइँदैन । लोकतन्त्र भनेको लोकलाई स्वीकार गर्नु हो । एउटै व्यक्ति प्रमुख भइरहने त राजतन्त्र मात्र हो, माओवादी केन्द्र र त्यसबाट फुटेका प्रायः सबैमा त्यही राजतन्त्रात्मक संस्कार छ, त्यहाँ एउटै व्यक्ति सधैँ सर्वेसर्वा छन्, उनको परिवार र उनका आसेपासेको मात्र हुकुम चल्छ, त्यस्तो पार्टी लोकतन्त्रको भरपर्दो शक्ति हुनै सक्दैन । यसर्थ नेपालमा सयभन्दा बढी पार्टी भए पनि लोकतान्त्रिक त दुईवटा मात्र छन् । यिनै दुईवटा पार्टी एक भएर सरकार चलाउँदा अहिले संसद् विपक्षीविहीन भएको हो । सत्य सधैँ तितो हुन्छ, तितो यथार्थ स्विकार्ने दल वा व्यक्ति नै राजनीतिक संस्कारले युक्त हुन्छ । यदि माओवादी केन्द्रले आपूmलाई राजनीतिक संस्कारमा बदलेको भए उसलाई विपक्षी मान्न सकिन्थ्यो । म आज पनि माओवादीलाई राजनीतिक दल मान्न सक्तिनँ । पार्टी खोल्दैमा राजनीतिक होइँदैन । दल त रवि लामिछानेले पनि खोलेका छन्, चुनाव त बालेनले पनि जितेका हुन् । तर, राजनीतिमा संस्कार नभएपछि त्यो दल हुँदैन, जत्था मात्र हुन्छ । चुनाव जित्ने व्यक्ति पनि अराजक नै हुन्छ । तसर्थ अहिलेको संसद् विपक्षविहीन भएको यथार्थ सत्य हो । काङ्ग्रेस–एमाले मिल्दा हुने एउटा नतिजा पनि हो यो ।

नमिल्दा के हुन्छ भन्ने प्रश्न गरिएमा मुलुक अराजकताको भुमरीतिर जान पनि सक्थ्यो । जाने क्रम देखिएर नै दुई ठुला दल मिलेका हुन् । यो त प्रस्टै छ । यसबिचमा एकातिर माओवादी केन्द्र देश र समाजप्रति जिम्मेवार देखिएन । यतिसम्म कि आफैंसित सम्बन्धित टिआरसीबारे माओवादी मौन रह्यो । डेढ वर्ष दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यसबारे एउटै बैठक भएको थाहा पाइएन । अर्कातिर माओवादी केन्द्र सत्तामा रहँदा कामभन्दा हल्ला बेसी भए । राजनीतिक मानिसको चरित्रहत्या गर्ने काम मात्र भयो । यसरी सबैको चरित्र हत्या हुँदै जाने हो भने राजनीति कहाँ पुग्ला ? सीधै भन्न सकिन्छ, कि सेनाका नियन्त्रणमा कि त राजतन्त्रका पुनरुत्थानमा । पछिल्लो क्रम रफ्तारले बढ्दै गयो । मानिसले त यतिसम्म टिप्पणी गरे कि अब दाहालले राजालाई सत्ताको चाबी सुम्पिन्छन् । राजतन्त्रबारे माओवादी केन्द्रको धारणा पहिल्यैदेखि अस्पष्ट रहिआएको छ । मुखले गणतन्त्रवादी भए पनि व्यवहारमा उसका प्रत्येक क्रियाकलापले राजतन्त्रलाई मलजल गर्छ । उसले हिजो सेना–सैनिकमाथि हमला गरेकैले निरङ्कुश राजतन्त्र ब्युँतिएको हो । सत्तामा रहँदा पनि कटवाल काण्डबाट झन्डै सैनिक शासन आएको थियो । तसर्थ माओवादी केन्द्र सत्तामा रहँदा जहिल्यै लोकतन्त्रको मर्ममाथि हमला भइरह्यो । अहिले पनि उसले एकैछिन सत्ता नपाउँदा ‘जनान्दोलन गर्छु, पखलास्’जस्तो गरी धम्की दिन थालेको छ । लोकतन्त्रमा हारजित भइरहन्छ, धैर्य लिन पनि सक्नुपर्छ । यस्तो लोकतान्त्रिक परम्परा माओवादी केन्द्रमा देखिएन । माओवादी केन्द्रको यही क्रियाकलापले काङ्ग्रेस र एमाले मिल्न बाध्य भए । यदि नमिलेका भए वि.सं. २०८४ मा चुनाव हुने कुरा एकादेशको कथा हुन्थ्यो । यो मिलनमा अहिले लोकतन्त्र मान्नेहरू खुसी छन् । तर, अब पनि एमाले र काङ्ग्रेसले विगतको भूल दोहो¥याएमा जनताले क्षमा दिने छैनन् । विगतमा दाहाल सरकारका पालामा बढेको महँगी तत्कालै घटाउनुपर्ने र बेथितिलाई अन्त्य गर्न तत्कालै साझा कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ । अन्यथा यो मिलनको औचित्य पनि रहनेछैन ।