गत भदौ २२ गते शनिबार शिवपुरी गाउँपालिका नुवाकोटले सम्पादक समाज नेपालसँगका सहकार्यमा वडा नम्बर ८ मा पर्ने लौके झरनामा राजधानीबाट झन्डै डेढ सय सञ्चारकर्मीलाई सहभागी गराई विशाल पदयात्रा गराएको समाचार जिल्लाका तथा अन्य जिल्लाका स्थानीय तहलाई पनि अवगत भएको हुनुपर्छ । काठमाडौँको उत्तरी भागमा पर्ने शिवपुरीको झरना देखाउन लायक हुनु र पत्रकारहरू त्यसमा मजासँग रमाउनुले प्रचार÷प्रसारका लागि बाटो खोलिदिइहाल्यो । सँगै रहेको सापेक्षित सानो छहरेसहितको ठुलो झरना र अन्य प्राकृतिक दृश्यको सौन्दर्यले पत्रकारका आँखालाई आकर्षण नगर्ने कुरै भएन । करिब एक सय ३५ फिट अग्लो स्थानबाट झरेको झरना फेदीमा खसिसकेपछि पनि त्यसको स्फटिक रङ कायमै रही अझ परसम्म सेताम्य भएर बगिरहेको दृश्य पनि मनमोहक नै थियो, छ । झरनाको मुस्लोले परसम्म फालेको ठुलै छिटाबाट प्राप्त शीतलताले काठमाडौँको गर्मीमा उकुसमुकुसिएका पत्रकार आनन्दमा रमाइरहेका देखिन्थे । कतिले पानीमा रुझ्दै र वस्त्र नै फुकालेर स्नान गर्दै मजा लिए भने कतिपय झरनावरिपरि रहेर सेल्फी खिच्दै त्यसको सम्झनालाई पछिसम्म साँच्न तल्लीन रहे ।
उक्त पदयात्राले तीनवटा सन्देश स्पष्ट दिएको छ – स्थानीय तहमा रहेका पर्यटकीय सम्भावनाको क्षेत्रको पहिचान गर्नु, त्यसको प्रचारप्रसार गर्नु र पर्यटक भित्र्याई स्थानीय उपजको बिक्री वा पर्यटकीय सेवा दिई जनजीवनको आयस्तर वृद्धि गर्नु । गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद थपलिया, जो आफैँ पनि पूर्वपर्यटन व्यवसायी थिए, हुन्, ले झरना, हरियालीपूर्ण वातावरण, शक्तिपीठहरू भएको तपोभूमि शिवपुरीमा आन्तरिक पर्यटक बढाएर स्थानीय जनताको आयआर्जन बढाउन गाउँपालिकाले प्रचारप्रसार, महोत्सव, घरवास तालिमजस्ता कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार शिवपुरीले छिमेकी ककनी गाउँपालिकासँग पनि मिलेर काम गर्ने सोच बनाएको छ । झरनासम्म पुग्न गाउँपालिकाले सडक पूर्वाधार पु¥याइसकेको छ भने स्थानीय महिलालाई घरवासको तालिम दिइसकिएको छ । गाउँपालिका र झरनाको पर्यटकीय प्रवद्र्धन गर्न गाउँपालिकाले गत वर्ष र यसै साल आफ्नो क्षेत्रमा रहेका लप्से मोहरथोक, लछिनेश्वरी र चिलाउने गाउँ झरना महोत्सव पनि आयोजना गरिसकेको छ भने टुनीखोला झरनाको प्रवद्र्धन गर्न बाँकी नै छ ।
विश्वमा अहिले ठुला दाताराष्ट्र र सङ्घ–संस्थाले कुनै पनि देशको आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि पहिलेजस्तो अनुदान दिने गर्दैनन् । बरु तिनले सर्तसहित सस्तो ऋण दिने गर्छन् । ग्रहणकर्ताले अनुदानको उपयोग राम्रोसँग नगर्ने भएकाले तिनले ऋणलाई नै प्राथमिकता दिएको हुनुपर्छ । छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनले पनि विश्वको बदलिँदो मान्यताअनुरूप नेपाललाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स परियोजनाका लागि ऋण नै दिन खोजेको छ, अनुदान होइन । सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारहरूले पनि स्थानीय तहलाई अनुदानमा निर्भर नरही आ–आफ्नो आर्थिक सम्भावनाको खोजी गरेर आत्मनिर्भर हुन सल्लाह दिइसकेका छन् । हुन पनि हो, अनुदानमा भर पर्नेले स्वावलम्बनका उपाय अपनाउँदैनन् र आफ्नो सिर्जनशीलतालाई मारिरहेका हुन्छन् । यो कुरा सबै देश, प्रदेश, अन्य जिल्लाका निकाय एवम् संस्थाहरूमा पनि लागू हुन्छ ।
नेपालबाट अध्ययन र काम गर्न दैनिक बिदेसिने करिब दुई हजार युवा विद्यार्थीमध्ये अध्ययनपछि तथा सीप र प्रविधि सिकेर फर्कने र स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण बनाइदिने काम तीनै तहका सरकारको हो । बाँझो जग्गामा खनजोत गरेर उत्पादन गरी स्वार्जन गर्न तथा अन्य स्वरोजगारका काम गर्न तिनलाई सरकारले समयमै ऋण, मल, बिउ तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको वातावरण दिलाउनुपर्छ । रोजगारी र व्यवसायको सम्भावना नदेखेपछि युवा विद्यार्र्थी विदेश पलायन हुनु स्वाभाविक हो । स्थानीय तहहरूले त्यस्तो वातावरण बनाइदिन आफ्ना सम्भाव्य स्रोतहरूको खोजी गरी आफूसँग भएको स्रोतसाधन प्रयोग गरेर पूर्वाधार निर्माण गरिदिनुपर्छ । पालिकाहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रका धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक स्थलको पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । स्थानीय संस्कृति, नाचगान, जात्रापर्वजस्ता अमूर्त संस्कृति पनि पर्यटनका आधार हुन् । तिनको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारका रूपमा बाटोघाटो, यातायात, खानेपानी, सिँचाइ, बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेटजस्ता क्षेत्रमा पहुँच पु¥याएर पहिले आन्तरिक पर्यटक तथा क्रमशः सम्भव भएसम्म बाह्य पर्यटक पनि भित्र्याएर आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नु आवश्यक छ । ठुला बजेट भएका प्रदेश र सङ्घीय सरकारले पनि यही विधि अपनाउनु आवश्यक छ । आफ्नै राजस्व र कमाइ टन्न भएमा आफ्नै क्षेत्रको मानवीय तथा भौतिक विकासमा निर्धक्क लगाउन सकिन्छ, केन्द्रको मुख ताक्नैपर्दैन ।
आर्थिक गतिविधि बढाउन, आय–आर्जन गर्न र वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउन नेपालले पर्यटन, जलस्रोत तथा कृषिमा जोड दिनुपर्ने हो । सङ्घीय तथा प्रादेशिक सरकारहरूले यसैमा आ–आफ्ना प्राथमिकता तोकी बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अहिले पर्यटनका विभिन्न आयाम आइसकेका छन्, जस्तै शैक्षिक पर्यटन, योग पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, सङ्ग्रहालय पर्यटन । यिनलाई पनि दृष्टिगत गरी पालिका तथा उद्योगी–व्यवसायी एवम् स्थानीयावासीले पर्यटकलाई सेवा पुर्याएर आय–आर्जन गरेर आत्मनिर्भरतातर्फ लाग्नाको विकल्प छैन ।