- रामशरण थापा
देशभित्रै भएका साधन र स्रोतको उच्च मात्रामा परिचालन हुन नसक्दा युवा बिदेसिन बाध्य छन् । सक्षम, इमान्दार, क्षमतावान्, लगनशील र विकासका केही भए पनि परिदृष्य भएका व्यक्ति यो वा त्यो नाममा पछाडि नै परेका र पारिएका छन् । नेतृत्व वर्ग आफैंँ पछि पर्ने सक्ने त्रासका कारण दूरदृष्टि भएका क्षमतावान् र कुशल व्यक्तिलाई गुट र उपगुटका नाममा पाखा लगाउन उद्यत छन् ।
राजनीतिक नेतृत्वभित्र होस् वा कर्मचारीतन्त्रभित्र मौलाउँदै गरेको गुटबन्दी, चाकडी, आर्थिक प्रलोभन र मोजमस्तीका कारण पूरै राज्य सञ्चालन अस्थिर छ । यसका कारण सरकारले रटान गर्ने सुशासन, विकास र समृद्धि कागजमै सीमित छ । साधनस्रोत हुँदा/हुँदै पनि इच्छा शक्तिको कमजोरी र तँछाडमछाड प्रवृतिका कारण जनअपेक्षानुरूप कार्य सम्पादन गर्न नसक्दा जनतामा अहिले व्यापक निराशा, चिन्ता, असन्तोष र आक्रोश बढ्दो छ । आज देशमा गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारी नपाएर लाखौंँ युवा बिदेसिने क्रम बढिरहेको छ । सोका कारण एकातिर देश निर्माणको एक मात्र शक्ति विदेश पलायन हुँदै गाउँघर रित्तिँदै गइरहेको छ भने अर्कातिर देशभित्रै दक्ष जनशक्तिको अभाव खड्किएको छ । दैनिक यसरी नै बिदेसिने क्रम नरोकिने हो भने थुप्रै रकम बाहिरिनाका साथै विद्यार्थीको अभावले निकट भविष्यमा देशका शैक्षिक संस्था भग्नावशेषमा परिणत हुने खतरा छ । यसको एक मात्र कारण अस्थिर राजनीति र त्यसैले निम्ताएको भ्रष्टाचारको शृङ्खला र कुशासनको दुष्चक्र हो ।
देशमा सुशासन नहुनाको कारक तत्तव के हो, यसको मूल जिम्मेवारी कसले लिने हो, यसबारे सार्थक बहस हुनु जरूरी छ । आजकल समाजमा राम्रो काम जति सबै आफूले र नराम्रो काम सबै अरूले गरेको भन्ने चलन छ । अरूलाई मात्र दोष थुपार्ने जुन किसिमको परिपाटीको निर्माण भएको छ, त्यो समस्याको समाधान भने पक्कै होइन । असल कामको जस र खराब कामको अपजस आफैंँले बोक्नु र बोक्न लगाउनु जनताप्रति गरिने सम्मान र आफ्नो कर्तव्य रहन्छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि शिक्षक, बुद्धिजिवीलगायत नागरिक सङ्घसंस्थाको भूमिका सक्रिय हुनु आवश्यक छ । यसो गर्न सकियो भने मात्र सबै तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको काम गर्ने स्वभावमा परिवर्तन आउने छ, जनताप्रति पनि उत्तरदायी रहन्छन् र आफ्नो कार्यकाल सफल बनाउने दिशातर्फ उन्मुख हुन्छन् । यसले जनतामा देखिएको निराशा पनि आशामा बदलिने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ ।
०४६ सालको जनआन्दोलनको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट देशमा पञ्चायती निरङ्कुश व्यवस्थाको अन्त्य भई बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएको अहिले झन्डै ३५ वर्ष पुग्न लागेछ । यस अवधिमा तिन वटा त संविधान नै निर्माण भएछन् : नेपालको संविधान, अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान । ती तिनै संंविधानमा एउटा सरकारको पूर्ण आयु पाँच वर्ष तोकिएको थियो । सोअनुरूप सात पटकभन्दा बढी पटक सरकार परिवर्तन हुँदैन थियो, तर ३४ वर्षमा दलको आआफ्नो स्वार्थ र खिचातानीका कारण ३१ सरकार बन्यो । तैपनि आजका दिनसम्म जनताका आधारभूत आवश्यकतामा समेत सरकारले पर्याप्त मात्रामा ध्यान पु¥याउन सकेको देखिँदैन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको त कुरै छाडौंँ, नाना, खाना, छाना र सुरक्षासम्म पनि दिन सकेको छैन । यतिका समयसम्म पनि सरकारले जनताको किन आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न चाहेन वा सकेन होला ? किन जनताले गरिबीको दुष्चक्रबाट मुक्त हुन पाएनन् होला ? विकासको पर्याप्त सम्भावना हुँदा/हुँदै पनि देशमा किन विकासले अपेक्षित गति लिन सकेन ? ‘कुशासन’ को कारक वा जिम्मेवार को ? यसको पहिचान हुनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्ने र आफूले गरेका कामप्रति जिम्मेवारी नलिने परिपाटीको अन्त्य नहुने हो भने फेरि जनताले सुशासन, विकास र समृद्धिको सपना साकार पार्न र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न अर्को जनआन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ । देशमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापश्चात् (२०४७–२०८१) सम्म ३४ वर्ष ६ महिनामा ककसले शासनको बागडोर सम्हाले त :
विवरण तालिका हेर्दा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापश्चात् ३४ वर्ष ६ महिनाका अवधिमा ३१ सरकार परिवर्तन भएको देखिन्छ । तर सरकारले जनताको जनचाहनानुरूप कहिल्यै काम गर्न सकेन । राष्ट्रहितको रक्षा गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्दैसर्वाङ्गिण विकासको अभियानलाई तीव्रता दिने कार्यदिशा अझै नेतृत्वले पहिल्याउन सकेनन् । संविधानमा देखा परेका सबल पक्षलाई स्थापित गर्दै कानुन निर्माण गर्ने र विवादित पक्ष जस्तै धर्मनिरेपक्षता, शासकीय स्वरूप, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आदिका बारेमा कार्य गर्न नेतृत्व पछि परे । यसैको सेरोफेरोमा रहेर संविधानमा देखिएका कमीकमजोरीको संशोधन, तद्नुकूलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता तथा जनतामा देखिएको व्यापक निराशालाई आशामा बदल्ने र विभिन्न कालखण्डमा भएका भष्टाचारका काण्डको चिरफार गर्दै दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने मूल उद्देश्यका साथ गत असार १७ गतेको सम्झौतानुरूप २०८१ असार ३१ गते प्रमुख ठुला दुई दल एमाले– कांग्रेसको गठबन्धनबाट एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्यो ।
के वर्तमान सरकारले भनिएका कार्य पूरा गर्ला ? विश्वसनीय आधार के–के छन् ? के यसमा शङ्का गर्ने कुनै आधार नै छैन् त ? यी र यस्तै चासो सबैको मनमष्तिकमा छ । विश्लेषण गर्दा विश्वसनीय नहुने कारण पनि प्रशस्तै पाउँछौंँ । प्रत्येक सरकारले ‘राष्ट्रिय हितको रक्षा, सुशासन, विकास र समृद्धि’ को नारा अघि सा¥यो तर कार्यान्वयन गर्न सकेन । तिन दल सरकारको नेतृत्वमा हुँदा सोच्दै/नसोचेको ठुल्ठुला भ्रष्ट्राचारका काण्ड भयो, दोषीलाई कारबाही गर्ने त कुरा छाडौँ उन्मुक्ति दिने काम भयो । देशमा दण्डहीनता र कुशासन मौलाउँदै गयो । अर्थतन्त्र नै धराशायी अवस्थामा पुग्नाका साथै विकासले समेत गति लिन सकेन, जनता अझै गरिबीको दुष्चक्रमै रूमल्लिरहेका छन् । उनीहरूको जीवन झन्झन् कष्टकर बन्दै गएको छ । परिस्थिति र अनुभवले के भन्छ भने, यो नियमितरूपमा भइरहने सत्ता गठबन्धन संविधानको ऋणात्मक उपज मात्रै हो । सत्ता गठबन्धन समस्याको समाधान पटक्कै होइन । यो त नेपाली जनताको काल हो । केवल जताततै भ्रष्टाचारी, अनियमितता, पदीय दुरूपयोग मात्रै । जुनसुकै सरकार पनि जनअपेक्षानुरूप काम गर्नाको साटो थप निरङ्कुश बन्ने र राज्य दोहनमा नै व्यस्त छन् भने अब कल्पना गर्नुस् आमजनताको चासो कसले सुन्छ ?
प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे भनौंँ जनाधिकार र मानवाधिकार रक्षाका लागि यिनै प्रमुख दलले पटक पटक गरेको बलिदानीपूर्ण योगदान सदा स्मरणीय छ, तर किन परिवर्तनका संवाहक रहेका यी दलको नेतृत्वमा देशले सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्त गर्न सकेन ? आजको मूल प्रश्न यही हो । अब नेतृत्वले देशको काँचुली फेर्ने गरी विकासको अभियान चलाउनुपर्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोग जस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको भूमिकालाई सक्रिय बनाउँदै स्थानीयस्तरबाट नै भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्छ । अहिलेको सरकारले गरेको प्रतिबद्धता पनि जनता र राष्ट्रलाई धोका दिने झुटको पुलिन्दाबाहेक केही नहुने निश्चित छ । हामी कामना गरौंँ यस्तो नहोस्, नेतृत्वको बेलैमा चेत खुलोस् । अबको परिस्थिति हेर्दा ठुला दलका कार्यकर्ता पनि किनाराको साक्षी मात्र भएर रहन सक्दैन ।
(लेखक ग्रामीण विकासविज्ञ तथा सुशासन शोर्धार्थी हुन् )
विदुर–१०, नुवाकोट
