बुढीगण्डकी आयोजनाका कारण ३०० वर्ष पुरानो आरुघाट बजार सुनसान

• राजेन्द्र बस्नेत

धदिङबेँसी । बुढीगण्डकी आयोजनाका कारण नेपाल एकीकरण हुनुपूर्व बाइसे, चौबिसे राज्य सञ्चालन वेलादेखि काठमाडौँको पश्चिम र पूर्वी राज्यसँग जोड्ने मुख्य केन्द्र आरुघाट बजारको अस्तित्व समाप्त हुँदै छ । तीन सयभन्दा बढी वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको तथा हाल गोरखा जिल्लाको आरुघाट-९ र धादिङ, त्रिपुरासुन्दरी-२ मा पर्ने आरुघाट बजारको बिचभागबाट बुढीगण्डकी नदी बगेको छ जसको पश्चिम भाग गोरखा र पूर्वी भाग धादिङ हो ।

बुढीगण्डकी आवतजावत गर्न बनाइएको झोलुङ्गे पुल नै नेपालको पहिलो झोलुङ्गे पुल हुन सक्ने जिल्ला समन्वय समिति धादिङका पूर्वसमन्वय प्रमुख जगन्नाथ नेपालले बताए । उनले भने, ‘अहिले पुल प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा छैन, तैपनि स्थानीयवासीले संरक्षण गरेर राखेका छन् ।’ त्यो पुरानो पुलकै उत्तरपट्टि अर्को झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो । धादिङ र गोरखाको सिमानामा पर्ने तीन सय २८ वर्ष पुरानो आरुघाट केही वर्षअघिसम्म व्यापारिक केन्द्रका रूपमा प्रख्यात रहेको तत्कालीन जिविस धादिङका उपसभापति उत्तम कँडेलले बताए । त्यही बजार अहिले खण्डहरमा परिणत भएको छ । उनले भने, ‘आरुघाट बजार खण्डहरमा परिणत हुँदै गर्दाको मुख्य कारण सरकारले पूर्वतयारीविना बुढीगण्डकी आयोजनाको नाममा मुआब्जा वितरण गर्नु हो ।’ आरुघाट बजार विशालनगर धादिङका व्यवसायी कमलनारायण श्रेष्ठका अनुसार मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै बजार केन्द्र नयाँ बने, मोटरबाटो गाउँगाउँसम्म पुगे, धादिङबेँसीदेखि सल्यानटारसम्मको सडक कालोपत्रे भयो, तर कुनै समयमा मालसामान किन्न आउने ग्राहकलाई दिएर भ्याउन मुस्किल हुने आरुघाट बजारको अस्तित्व समाप्त हुन लागेको छ । विगतमा यहाँका व्यवसायीले समयमा खाना खान र आराम गर्नसमेत नभ्याएको आफूले देखेको, तर अहिले सुनसान बन्दै गएको जिसस धादिङका पूर्वसदस्य श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘आफ्नो जग्गा बुढीगण्डकी आयोजनाका नाममा दिएर सरकारबाट मुआब्जा बुझेपछि त्यहाँका बासिन्दा अन्यत्र घरजग्गा किनेर बस्न थाले, लगानी गर्न जाँगर लगाएनन्, बैंक, वित्तीय संस्थाले पनि लगानी गरिदिएनन्, अस्थायी बसोवास भएका कारण निर्माणका काम ठप्प भए, आर्थिक गतिविधि क्रमशः घट्दै गयो ।’ करिब सात सय परिवारको एउटा टोल आफैँमा घना बस्ती थियो । त्यसमा हजारौं ग्राहकले किनमेल गर्ने गर्थे । स्वास्थ्य सेवा र धादिङको साबिकका सात गाविस र गोरखाका करिब १५ गाविसको आर्थिक गतिविधिको विगतको मुख्य केन्द्र अहिले सुनसान हुँदा साह्रै खिन्न लाग्ने श्रेष्ठले दुःखेसो गरे ।

एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी ६ हजारभन्दा बढी परिवारलाई विस्थापन गरेर बन्न लागेको आयोजना हो । राष्ट्रका लागि आवश्यक भए पनि पूर्वतयारीविना हचुवाका भरमा मुआब्जा वितरण गरेर सरकारले स्थानीयवासीलाई अलपत्र पारेकामा सरकारप्रति गुनासो रहेको उद्योग वाणिज्य सङ्घ आरुघाट गाउँपालिका एकाइका टीकानारायण श्रेष्ठले बताए । सरकारले चाहेको भए आरुघाटको अस्तित्व बचाउन सक्थ्यो । गोरखापट्टि करिब सात सय र धादिङपट्टि करिब पाँच सय व्यवसायी थिए । यी व्यवसायीलाई नयाँ आरुघाट निर्माण गर्नुपथ्र्यो । धादिङपट्टिका लागि सल्यानटार नै उपयुक्त थियो । गोरखाका लागि आरुघाटमा जग्गा प्रशस्त छ । आरुघाटको जग्गा रोक्का गरेको छ । जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिएको पनि छैन । फुक्का गरिदिएको पनि छैन । अहिले गोरखापट्टिको आरुघाट गाउँपालिका कार्यालय, भीमोदय माध्यामिक विद्यालय र भीमोदय सामुदायिक क्याम्पस भएका कारण सामान्य अवस्थामा जिनतिन चलेको एकाइ अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । बजार क्षेत्र डुबानमा पर्ने भएपछि मुआब्जा लिएको पैसाबाट स्थानीयवासीले अन्यत्र स्थायी बसोवासको व्यवस्था गरेका छन् । ‘पहिले त्यही घरजग्गा धितो राखेर लगानी गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले यसै त आर्थिक मन्दीले जीविकोपार्जन असामान्य अवस्थामा चलाउनुपर्ने अवस्था आएका वेला कसरी लगानी थपेर व्यवसाय गर्न सकिन्छ र ? त्यसैले सरकारसँग हामीले तीन माग राखेका छौँ, पहिलो- आयोजना निर्माण सुरु गर्नुप¥यो, दोस्रो–आरुघाटवासीलाई स्थानीय स्थानमै नयाँ आरुघाट निर्माण गरेर घडेरी दिनुपर्यो र तेस्रो-आयोजना निर्माण नगर्ने भए निःसर्त मुआब्जा बुझेकालाई जग्गा फिर्ता गरिदिनुपर्यो ।’

पहिले ग्राहकले पालो कुर्नुपर्ने आरुघाटमा अहिले व्यापारीले ग्राहक पर्खनुपरेको छ । बजारका सबैजसो घर खाली भइसके, सबैका घरमा ताल्चा लगाएको मात्रै देखिन्छ । वि.सं. २०७२ को भूकम्पपछि पुराना घर भत्किए । नयाँ घर आरुघाट बजारमा बनाउन तत्काल रोकियो । त्यसपछि आरुघाट छाड्ने क्रम सुरु भएको स्थानीयवासी बताउँछन् । ‘छाड्नेको सङ्ख्या झनै बढ्दै गयो, अहिले त बजार झनै सुनसान बन्यो,’ स्थानीयवासीको दुःखेसो छ ।