नेपालको राजनीतिमा नयाँ-नयाँ घटनाक्रमसँगै फागुन २१ मा तय भएको संसदीय निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलबिचको गतिविधि तीव्र बन्दै गएको छ । निर्वाचनको सँघारमा एकातर्फ आपूmलाई ‘वैकल्पिक शक्ति’का रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह, ‘उज्यालो नेपाल’का कुलमान घिसिङ र भदौ २३-२४ पछि सतहमा आएका जेन-जीसमेतको संलग्नतामा एकताको घोषणाले निर्वाचनको माहोल तातेको छ । अर्कातर्फ मधेशकेन्द्रित दलबिच पनि एकता र गठबन्धन भइरहेको छ । त्यसैगरी पुराना दल भनिएका नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) को पनि चुनावी गठबन्धनको चर्चा र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न दल खारेज भई बनेको सोह्रदलीय मोर्चाको गतिविधिले चुनावी सरगर्मी बढाएको छ ।

लोकप्रियतावादलाई आफ्नो मुख्य रणनीति र राजनीतिक संस्कार बनाएका स्वनामधन्य ‘वैकल्पिक शक्ति’ नेपाली राजनीतिको ‘वास्तविक’ धरातलभन्दा पनि ‘भर्चुअल’ लोकप्रियता र ‘सोसल मिडिया’लाई उपयोग गरेर विसं २०७९ मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट नयाँ दलका रूपमा २० सिटसहित चौथो ठुलो दल बन्यो । दुई-दुईपटक विगतका सरकारमा समेत सहभागी भइसकेको रास्वपामा शाह र घिसिङको विलयको एकताको राजनीतिक प्रभाव हेर्न त बाँकी नै छ । उनीहरू साँच्चै राजनीतिक रूपमा कसरी अघि बढ्न खोजेका हुन् भन्ने स्पष्ट हुन केही समय कुर्नैपर्छ । तथापि, यसबाट आसन्न निर्वाचनका लागि भने राजनीतिक माहोल बन्दै गएकाले प्रतिस्पर्धा र परिणाम थप रोचक बन्दै छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै पनि व्यक्ति वा समूह एक-आपसमा मिल्नु र विषय नमिल्दा अलग-अलग हुनु अनौठो मानिँदैन । विचार र प्रवृत्ति मिल्ने एक ठाउँमा हुनु स्वाभाविक हो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यस्ता खालका एकता, गठबन्धन वा समीकरण कुनै क्षणिक वा आकस्मिक प्रवृत्ति होइन, यो निरन्तर चल्दै आएको राजनीतिक संस्कार हो । जनताका नाममा, जनभावनालाई केन्द्रमा राखेर सत्ता प्राप्त गर्ने यो शैली नानीमैयाँदेखि गिरिजा, देउवा, ओली, दाहाल, डा. भट्टराई हुँदै लामिछाने-शाह र घिसिङसम्म आइपुगेको छ । तर, पात्र, भाषा र माध्यम फेरिए पनि यसको मूल चरित्र उही नरहनेमा भने संशय नै छ । यी सबै घटनाक्रमले नेपालमा आगामी निर्वाचन केवल प्रतिस्पर्धा मात्र नभई राजनीतिक पुनर्संरचना र शक्ति सन्तुलनको निर्णायक मोड बन्ने सङ्केत गर्छ ।

विगतका गठबन्धन र जनअसन्तुष्टि
नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा पुराना दलको योगदान नकार्न सकिँदैन । बहुदलीय व्यवस्था, सङ्घीयता, गणतन्त्र र समावेशिताजस्ता उपलब्धिमा पुराना दलको भूमिका निर्णायक रह्यो । तर, यिनै दलमाथि विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि सुशासनको अभाव, भ्रष्टाचार, अवसरवाद, गुटबन्दी र नीतिगत अस्थिरताको आरोप चुलिँदै आएको छ । विगतमा निर्वाचनपछिका गठबन्धन सरकार प्रायः सङ्ख्यात्मक स्थायित्वमा मात्र सीमित भए, नीतिगत निरन्तरता र कार्यान्वयन क्षमतामा कमजोरी देखियो । सत्तासाझेदारीको गणितले नीति निर्माणभन्दा पद बाँडफाँटलाई प्राथमिकता दिएको अनुभूति जनतामा बढ्दै गयो । यही असन्तुष्टिको खाली ठाउँमा नयाँ र वैकल्पिक शक्ति भनिनेले प्रवेश गर्ने अवसर पाए ।

नेपालमा पछिल्ला दुई संसदीय निर्वाचन गठबन्धनकै आधारमा सम्पन्न भयो । ती गठबन्धनले तत्कालका लागि सत्ता-समीकरण त मिलाए, तर जनताले अपेक्षा गरेको राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र आर्थिक रूपान्तरण भने दिन सकेनन् । सरकार बारम्बार फेरिनु, नीति निर्माणमा स्पष्टता नहुनु र ‘पालो बाँध्ने’ एवम् हदैसम्मको पद र सत्ताकेन्द्रित राजनीति हावी हुनाका कारण पुराना दल व्यापक आलोचनाको घेरामा परे । यसै पृष्ठभूमिमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति ‘पुरानो राजनीतिक संस्कार असफल भयो’ भन्ने सन्देश प्रभावकारी रूपमा स्थापित गर्न सफल भयो । खासगरी युवा, मध्यमवर्ग र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवारबिच पुराना दलप्रतिको भरोसा कमजोर बनाउने काम भयो । स्मरणीय छ, २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँमा शाह, पूर्व धरानमा हर्क साम्पाङ र पश्चिम धनगढीमा गोपाल हमाललाई निर्वाचित गरेर मतदाताले ‘मतदाता अब पार्टीको भारी बिसाएर स्वतन्त्र निर्णय गर्न तयार छन्’ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएका थिए ।

वैकल्पिक शक्तिको उदय
रास्वपा छोटो समयमै उल्लेखनीय जनसमर्थन बटुल्न सफल भयो । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सेवाकेन्द्रित राजनीति भन्ने नाराले खासगरी सहरी मध्यमवर्ग र युवालाई आकर्षित ग¥यो । स्वतन्त्रका नाममा शाहजस्ता र स्थानीय तहमा केन्द्रित नेतृत्वले ‘काम गरेर देखाउने’ राजनीतिप्रति जनतामा एकखालको विश्वास जगाए । घिसिङको ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको केही सकारात्मक कामलाई ‘उज्यालो नेपाल’जस्ता अभियानको बुट्टा भरेर, व्यवस्थापन क्षमता र नतिजामुखी सोचको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । वैकल्पिक शक्तिका नाममा भएको सो एकताको घोषणाले उत्साह त जगाउला, तर साझा न्यूनतम कार्यक्रम, नेतृत्व संरचना र आन्तरिक लोकतन्त्र नबनेसम्म दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित हुँदैन ।

जेन-जी परम्परागत राजनीतिक भाषाभन्दा मुद्दा, तथ्य र जवाफदेहितामा केन्द्रित छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर, नेतृत्व र ‘जस कसले लिने’ भन्ने प्रतिस्पर्धामा अल्झिँदा कर्तव्य र उद्देश्य नै बिर्सिँदै गएका केही जेन-जी समूहको समस्या मूलतः व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि संरचनागत, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक कारणसँग जोडिएको देखिन्छ । उनीहरूमा पहिचान र मान्यताको तीव्र चाहना देखिएको छ भने सामाजिक सञ्जालको प्रभावले ‘देखिनु’, ‘चिनिनु’ र ‘क्रेडिट पाउनु’लाई महत्त्व दिन थालेका छन् । उनीहरूमा आदर्श र व्यवहारबिचको अन्तर पनि त्यत्तिकै छ । उनीहरूमा स्पष्ट मूल्य, सामूहिक उत्तरदायित्व, सेवाआधारित नेतृत्वको अभ्यास र आत्मालोचनाको संस्कार विकास गर्नु अपरिहार्य छ । तब मात्र जेन-जीले वास्तविक परिवर्तनकारी भूमिकामा आपूmलाई स्थापित गर्न सक्छन् । अन्यथा उनीहरू पनि राजनीतिक दलको गोटीकै भूमिकामा रहनेछन्, जुन लामिछाने, शाह र घिसिङको भित्री योजना हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

मधेशकेन्द्रित दलको एकता
मधेशकेन्द्रित दलबिच देखिएको एकता र गठबन्धनको प्रयास क्षेत्रीय राजनीतिका लागि मात्र नभई राष्ट्रिय राजनीतिको सन्तुलनका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ । यदि यो प्रयत्न समावेशिता, विकास, सङ्घीयता र समान अवसरजस्ता मुद्दालाई राष्ट्रिय नीतिसँग जोड्न सफल भयो भने यसको प्रभाव दीर्घकालीन हुन सक्छ । तर, अतीतमा देखिएको फुट, नेतृत्व विवाद र सीमित राजनीतिक दायराको जोखिम कायमै छ । पहिचान, सङ्घीयता, समावेशिता, सीमाङ्कनजस्ता मधेशका कार्यसूचीमा ती दल कमजोर बन्दै गएका छन् । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा ती दलबिच देखिएको एकता र गठबन्धनको प्रयास मूलतः राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने दबाब, मत विभाजन रोक्ने रणनीति र राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक सौदाबाजी र भूमिका कायम राख्ने चाहनाकै परिणाम हो ।

ठुला दलको नयाँ चुनावी समीकरण
यति वेला सबैभन्दा चासोको विषय बनेको छ, ठुला दल काङ्ग्रेस-एमालेबिचको सम्भावित चुनावी गठबन्धन । यी ऐतिहासिक रूपमा प्रतिस्पर्धी दल हुन् । तर, वैकल्पिक शक्तिको बढ्दो प्रभाव र मत-विभाजनको डरले यी दलबिच पनि चुनावी तालमेलको चर्चा भइरहेको छ । यस्तो गठबन्धन बनेमा प्रतिनिधिसभामा ठुलो सङ्ख्या सुरक्षित गर्ने रणनीति त सफल हुन सक्ला, तर यसको वैचारिक औचित्यप्रति फेरि पनि गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ । जनताले यसलाई ‘सत्ता जोगाउने मिलेमतो’का रूपमा बुझ्ने जोखिम उच्च छ, जसले दीर्घकालमा दुवै दलको विश्वसनीयता घटाउन सक्छ ।

अर्कातर्फ एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रबिचको सम्बन्ध विगतमा सहकार्य र टकराव सँगसँगै शत्रुतापूर्ण देखिएको छ । तर, सत्ताका लागि जे पनि गर्न तयार हुने दाहाल र ओलीबिच चुनावी तालमेलको कुरा उठ्नु आश्चर्यजनक भने होइन । सायद दुवै नेताको साझा चिन्ता भनेको वर्तमान जनाधार र वैकल्पिक शक्तिले दिन सक्ने चुनौती हो । तर, बारम्बारको सत्ता खेल र विश्वासघातका अनुभवले यस्तो तालमेल कति दिगो हुन्छ भन्ने प्रश्न खुला छ । विगतमा काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपाजस्ता दलसँगको बारम्बारको गठबन्धन राजनीतिले एमाले र काङ्ग्रेसको सिद्धान्तगत पहिचान कमजोर बनाएको छ । माओवादीले त आफ्नो पहिचान नै गुमाइसकेको छ ।

पुराना दलको भविष्य अब यथास्थितिमा टिक्न सक्ने अवस्थामा छैन । उनीहरूका सामु दुई विकल्प छन् – आत्मसुधारसहित रूपान्तरण वा क्रमिक क्षयीकरण । यदि काङ्ग्रेस, एमाले र नेकपाले आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउने, नेतृत्व पुस्तान्तरण गर्ने, भ्रष्टाचारप्रति शून्यसहनशीलता देखाउने र परिणाममुखी शासन प्रस्तुत गर्ने हो भने उनीहरू अझै पनि राजनीतिको केन्द्रमा रहन सक्छन् । तर, केवल गठबन्धनको सहारामा चुनाव जित्ने रणनीति मात्र अघि सारिरहे भने उनीहरूले जनताको दीर्घकालीन समर्थन सुनिश्चित गर्न सक्नेछैनन् । पार्टीका नाममा मात्रै जनताले खुरुखुरु मत हाल्दैनन् भन्ने विगतका निर्वाचन परिणामले देखाइसकेको छ ।

निसानामा एमाले
हालको राजनीतिक परिवेशमा एमाले र यसको नेतृत्व, अध्यक्ष ओलीप्रति असन्तुष्टि, आलोचना र आक्रोशका स्वर सार्वजनिक रूपमा केन्द्रित गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा आगामी निर्वाचन एमालेका लागि साधारण नभई रणनीतिक रूपमा निकै संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । एमालेलाई सिध्याउनमा नै आफ्नो भविष्य देख्नेको कमी छैन । एमालेका लागि अहिले जनआक्रोश र नकारात्मक धारणा व्यवस्थापन चुनौतीको विषय छ । पछिल्ला वर्ष अध्यक्ष ओलीका राष्ट्रवादी अडान, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि अगाडि सारिएका सामाजिक सुरक्षा र सफल विकासका ढाँचालाई अनदेखा गर्दै एकाङ्गी रूपमा विरोधीले सत्ता सञ्चालन, आन्तरिक दल निर्णय, गठबन्धन तोडफोड तथा अभिव्यक्ति शैलीलाई मात्रै कारण देखाएर अध्यक्ष ओली र एमालेको निरन्तर नकारात्मक छवि निर्माण गरिएको देखिन्छ । यस असन्तुष्टिले प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचन परिणाममा असर पार्न सक्छ । त्यसैले एमालेले आलोचनालाई पूर्णतः अस्वीकार गर्नेभन्दा पनि आत्मसमीक्षा गर्दै जनतालाई विश्वस्त पार्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।

एमालेका लागि आन्तरिक एकता र सङ्गठनात्मक अनुशासन ठुलो चुनौतीका रूपमा छ । एमाले पटक-पटक विभाजनको पीडा भोगिसकेको दल हो । यद्यपि, पुनः एकीकरण र सङ्गठन विस्तारको प्रयास भइरहेको छ, तर एकातर्फ अझै पनि कतिपय तहमा असन्तुष्टि र निष्क्रियता देखिन्छ भने अर्कातर्फ नेतृत्व रिझ्याइँमै व्यस्त हुनेको सङ्ख्या ठुलो छ । निर्वाचनमा सफल हुन दलभित्र विचार, नेतृत्व र उम्मेदवार चयनमा स्पष्टता र एकता पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।

निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी दलको अवस्था र गठबन्धनको स्वरूप पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अन्य दल विशेष गरी गठबन्धनमा रहेका शक्तिले एमालेविरुद्ध साझा रणनीति अपनाउने सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा एमालेले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने मत विभाजनको जोखिम बढ्न सक्छ । त्यसैले, आवश्यक स्थानमा रणनीतिक सहकार्य वा कम्तीमा मतदातालाई आकर्षित गर्ने स्पष्ट राजनीतिक कार्यसूची प्रस्तुत गर्नुपर्छ । युवा, मध्यमवर्ग र असन्तुष्ट मतदातासँग दलको सम्बन्धले पनि निर्वाचन परिणाम प्रभावित हुन्छ । बेरोजगारी, महँगी, सुशासन र अवसरको अभावजस्ता मुद्दामा युवा असन्तुष्ट देखिन्छन् । एमालेले विगतका उपलब्धि मात्र दोहो¥याउने होइन, भविष्यप्रति आशा जगाउने ठोस योजना ल्याए मात्र ती वर्गलाई आकर्षित गर्न सक्छ ।

निर्वाचनलाई केन्द्र भागमा राखेर एमालेले सकारात्मक र समावेशी राजनीतिक सन्देश दिन सक्नुपर्छ । कटु भाषण, आरोप-प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हित, स्थायित्व र विकासका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । उम्मेदवार छनोटमा पारदर्शिता, व्यक्ति, व्यक्तित्व र योग्यताको कदर आवश्यक छ, जसले पार्टीप्रति जनताको विश्वास बढाउँछ र स्थानीय तहको मुद्दा र जनभावनाको सम्मान गर्दै नियमित अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । समग्रमा आगामी संसदीय निर्वाचन अन्य दलझैँ एमालेका लागि आत्मसमीक्षा, सुधार र पुनः विश्वास निर्माण गर्ने अवसर पनि हो । चुनौती गम्भीर भए पनि सही रणनीति, संयमित नेतृत्व र जनमुखी कार्यसूचीमार्फत एमालेले ती चुनौतीलाई अवसरमा सजिलै रूपान्तरण गर्न सकोस् । (लेखक नुवाकोट एमालेका संस्थापक नेता एवम् बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ ।)

rspyakurel@gmail.com