विदुर । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा राष्ट्रिय गौरवको योजनामा समावेश गरेर निर्माण सुरु गरेको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबँेसी–रसुवागढी सडक अहिले अलपत्र परेको छ । धादिङ जिल्लास्थित पृथ्वी राजमार्गको गल्छीदेखि नुवाकोटको त्रिशूली हुँदै रसुवाको मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी जोड्ने सडक योजनाका लागि सरकारले बजेट सुनिश्चित गर्न नसक्दा अन्योल बढेको हो ।

सरकारले गौरवको योजना घोषणा गर्ने, तर त्यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था नगर्दा पछिल्लो समय गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक समयमा नबन्ने निश्चितजस्तै भएको सरोकारवाला बताउँछन् । आव २०७७/०७८ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने कुल लम्बाइ ८२ किलोमिटर सडक नौ वर्षमा बल्ल÷बल्ल ३७ दशमलव ५ किलोमिटर मात्र सम्पन्न भएको छ । सडक निर्माणलाई योजना कार्यालयले तीन खण्डमा विभाजन गरी ठेक्का लगाएको थियो । तीन खण्डमध्ये पहिलो गल्छी–त्रिशूली–मैलुङको ४६ किलोमिटरमध्ये साढे ३७ किलोमिटर मात्र आठ वर्ष लगाएर सम्पन्न भएको छ । सो खण्डमा सुरुदेखि नै स्थानीयवासीको मुआब्जा विवादले बन्द हुँदै खुल्दै धिमा गतिमा निर्माण भएको स्थानीय उपभोक्ता इन्द्रबहादुर पण्डितले बताए । सो खण्डको विदुर नगरपालिकास्थित गँगटे–ढुङ्गे क्षेत्रका घरटहराको मुआब्जा दिने पैसा सुनिश्चित नहुँदा साइट खाली गराउन योजना कार्यालयले सकेको छैन । काम गर्ने साइट नपाएपछि सो खण्डमा निर्माणको जिम्मा लिएको कोभेक–तुन्दी रसुवागढी जेभीले एक वर्षदेखि कार्यक्षेत्र छाडेको छ । दोस्रो खण्ड मैलुङ–स्याफ्रुबेँसीखण्डको १९ किलोमिटर ठेक्का लिएको भारत जेभीले काम छाडेर गएपछि योजना कार्यालयले गत वर्ष नै ठेक्का रद्द गराएर पुनः ठेक्का लगाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको भर्खर मात्र सरुवा भएर आएका योजना प्रमुख खड्गलाल श्रेष्ठले बताए । नयाँ ठेक्का लगाउन गत वर्षदेखि नै स्रोत सुनिश्चितताका लागि सडक विभागमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिए पनि अहिलेसम्म त्यसको जवाफ नआइसकेको बताइएको छ ।

योजनाको तेस्रो खण्ड १७ किलोमिटर स्याफ्रुबेँसीबजारदेखि रसुवागढीसम्म चीन सरकारले निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ । विगत आठ वर्षदेखि चीन सरकारका निर्माण प्रतिनिधि निर्माण कार्यक्षेत्र खाली नभएको भन्दै आएका छैनन् । गत भदौ २७ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त खण्डको स्याफ्रुबेँसीबजारमा ११ मिटर चौडाइमा सडक निर्माण गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्ने अर्को वैकल्पिक स्थान नभएको आयोजनाको स्वीकृत डिजाइन १५ मिटरअनुसार निर्माण गर्दा बजार पूरै विस्थापन हुने भएपछि सरकारले सडक सीमा घटाएर डिजाइन गर्ने स्वीकृति दिएको छ । योजनाको पहिलो खण्ड गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ खण्डको विदुर–२ र ४ को गँगटे चोक हुँदै राम मन्दिरदेखि वडा नम्बर १ को ढुङ्गे चोकसम्मको सडक चार लेनको डिजाइन गरिएका कारण निर्माण अगाडि बढाउँदा घरटहराको मात्र मुआब्जाका लागि रु. एक अर्ब लाग्ने प्रस्ताव कार्यालयले सडक विभागमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । सो खण्डमा गत वर्ष नै अदालतले जग्गाको मुआब्जा दिनु नपर्ने पैmसला गरेपछि निर्माण हुने विश्वास गरेका यहाँका बासिन्दा घरटहराको मुआब्जाका लागि सरकारले यस वर्ष रु. ४० करोड मात्र विनियोजन गरेपछि निराश भएका छन् । उक्त विनियोजित बजेटमध्ये पूरै योजनाका लागि रु. १५ करोड घरटहरा र रु. २५ करोड जग्गाको मुआब्जा दिनका लागि शीर्षक नै छुट्याएर आएको कार्यालयले बताएको छ । स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधि र अन्य सरोकार निकायसँग समन्वय गरेर थप रकम विभागमार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको योजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए । उक्त खण्डको गँगटे चोकदेखि बट्टार, विदुर हुँदै ढुङ्गे पेट्रोल पम्पसम्म मुआब्जा विवादले निर्माण अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । योजना कार्यालयले मुआब्जा दिन नसक्ने भएपछि निर्माण थप जटिल बनेको छ । गँगटे–ढुङ्गे क्षेत्रमा केन्द्रविन्दुबाट सडकको सीमा दायाँबायाँ १५–१५ मिटर बनाउने गरी ३० मिटरको डिजाइन स्वीकृत भएकाले यही अवस्थामा नबन्ने भएको छ । स्याफ्रुबेँसी बजारको जस्तै सो खण्डको पनि सरकारले डिजाइन परिवर्तन गरेर दायाँबायाँ आठ/आठ मिटर कायम नगरे निर्माण अगाडि नबढ्ने विदुर–२ का वडाध्यक्ष दीपक कायस्थले जिकिर गरे । डिजाइन परिवर्तन गरेर भए पनि सडक बन्नुपर्छ भन्ने धारणा बजारवासी र विदुरका जनप्रतिनिधिको रहेकोसमेत उनले ‘त्रिशूली प्रवाह’ साप्ताहिकलाई बताए ।

तत्कालीन भारतीय नाकाबन्दीसँगै नेपाल र चीनबिच रसुवागढी–केरुङबाट हुने आर्थिक तथा व्यापारिक कारोबारलाई छिटोछरितो र सहज तुल्याउने उद्देश्यले योजनाको पहिलो चरणअन्तर्गत गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ सडक २०७३ साल कात्तिक ७ गतेदेखि निर्माण थालिएको थियो । पारित समय र तालिकाभन्दा निकै ढिलो गरी निर्माण भइरहेको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङको ४६ किलोमिटरमध्ये विभिन्न आरोह–अवरोहका बाबजुद आव २०८०/०८१ को असार मसान्तसम्म ३७ दशमलव ५ प्रतिशत किलोमिटर सडक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम कालोपत्रे भइसकेको छ । सामुदायिक वनको रुख कटान तथा स्थानीय मुआब्जा विवादलगायत समस्याका कारण निर्धारित समय र तालिका भन्दा निकै ढिलो निर्माण भइरहेको योजनाको हाल निर्मित संरचना तथा कालोपत्रेसँगै उक्त क्षेत्रको सौन्दर्य मनमोहक देखिएको छ । गल्छी–त्रिशूली–मैलुङअन्तर्गत धादिङको गल्छीदेखि रसुवा र नुवाकोट सीमा बेत्रावतीसम्मका विभिन्न क्षेत्रमा डबल लेनको चौडा सडक हाल विश्वमा प्रचलित अस्फाल्ट प्रविधिमा कालोपत्रे भइसकेको छ । सोका कारण विगतमा धुवाँ, धुलोले आजित सर्वसाधारण अहिले आफ्नो घरआँगनछेउमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको डबल लेयरसहितको फराकिलो र चौडा सडक निर्माणसँगै अहिले राहत मिलेको बताउँछन् । निर्माण कार्यतालिकाअनुसार २१ महिना अर्थात् २०७५ भदौ ७ गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७३ कात्तिक अन्तिमदेखि निर्माण थालिएको सो सडक योजनाको पहिलो खण्ड रु. तीन अर्ब ६३ करोडको लागतमा निर्माण भइरहेको छ । सो खण्डको निर्माण ८१ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । यसै खण्डमा निर्माण हुन बाँकी स्थानका लागि टेवा पर्खालको परिणाम पर्याप्त नभएकाले निर्माण व्यवसायीले पेस गरेको भिओभी (भेरिएसन आदेश) स्वीकृत भएर नआएकाले पनि ठेकेदार कम्पनीले कार्यक्षेत्र छाडेको हो । गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ खण्डको मैलुङ र सिम्लेमा मात्र सबबेसको काम भइरहेको छ । सो खण्डको ठेकेदारले काम गर्ने ठाउँ योजना कार्यालयले खाली नगरिदिएको, समन्वय र सहयोग नगरेको आरोप लगाएको छ ।