चालू आव २०८१/०८२ को पहिलो तीन महिनामा बजेट खर्चमा नुवाकोटका १२ स्थानीय तह र सरकारी कार्यालय कमजोर देखिए । चालू आवको तीन महिनामा सङ्घको बजेट २७ कार्यालय र १२ स्थानीय तहले विनियोजित बजेटको ९.७४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेका छन् । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?
जिल्लामा प्राप्त पुँजीगत बजेटमध्ये चालू आवको तीन महिनामा मुस्किलले १० प्रतिशत खर्च भएको छ । सङ्घ सरकारमातहत जिल्लामा रहेका २७ कार्यालय र १२ पालिकाले तीन महिनाको अवधिमा ९.७४ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेका हुन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नुवाकोटले दिएको जानकारीअनुसार सङ्घ सरकारमातहतका बजेट पाउने पालिका र कार्यालयले चालू आव २०८१/०८२ का लागि विनियोजित बजेटमध्ये चालू र पुँजीगत शीर्षकमा २०.१५ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । जिल्लाका लागि निकासा भएको रु. सात अर्ब ४८ करोड ६० लाख ८३ हजार ७९ चालू बजेटमध्ये सो अवधिमा रु. एक अर्ब ८२ करोड ३८ लाख ७८ हजार पाँच सय ८९ खर्च हुँदा २४.३६ प्रतिशत भएको उनले बताए । त्यसैगरी, सो वर्ष जिल्लामा विकास अर्थात् पुँजीगत बजेट रु. दुई अर्ब ९३ करोड २९ लाख ३५ हजार निकासा भएकामा सो अवधिमा रु. २८ करोड ५७ लाख ७२ हजार तीन सय ५४ मात्र खर्च हुँदा ९.७४ प्रतिशत भएको छ । जिल्लामा रहेका सङ्घ सरकारको बजेट पाउने कार्यालय र पालिकाले अघिल्लो आव २०८०/०८१ मा चालू बजेट २५.६ र पुँजीगत बजेट ८.८४ प्रतिशत खर्च गरेका थिए । दुवै शीर्षकमा गरी अघिल्लो आवमा २०.९६ प्रतिशत खर्च भएको थियो । सो अवधिमा हरेक वर्ष खर्च कम हुने गरेको छ । पालिका र कार्यालयले गत वर्ष खर्चको लेखापरीक्षण समयमा गरेर बजेट माग गर्न ढिला गरेको र नीति तथा कार्यक्रम पारित र योजना तर्जुमा समयमा नगरेको तथा वर्षात्को समय भएकाले पनि खर्च कम भएको बताउने गरिन्छ । सङ्घीयताका जगका रूपमा रहेका पालिका अर्थात् स्थानीय तहको पनि सो अवधिमा खर्चको प्रतिशत निराशाजनक छ । स्थानीय तहले चालू बजेटको १७.८८ प्रतिशत खर्च गर्दा पुँजीगत खर्च भने जम्मा १२.७५ प्रतिशत गरेका छन् । जिल्लाका १२ पालिकामध्ये सो अवधिमा पुँजीगत खर्च सबैभन्दा बढी ककनी गाउँपालिकाले १३.२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम दुप्चेश्वर गाउँपालिकाले ०.७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेका छन् । दुप्चेश्वरले तीन महिनामा रु. १८ लाख २१ हजार चार सय मात्र खर्च गर्न सकेको छ । पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी खर्च गरेको ककनीले सो अवधिमा निकासा भएको बजेट रु. १९ करोड ११ लाख ६२ हजारमध्ये रु. दुई करोड ४९ लाख २७ हजार दुई सय पाँच खर्च गरेको छ ।
जिल्लामा प्राप्त सङ्घ र प्रदेश सरकारको बजेट कार्यालय र पालिकाले पुँजीगत खर्च कम हुनु भनेको विकास निर्माण नहुनु हो । विकास खर्च गर्न नसक्नुमा पालिकाको निर्वाचित जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित अन्य कर्मचारी जिम्मेवार हुन्छन् । त्यसैगरी, सरकारी कार्यालयले पनि विकास खर्च गर्न कार्यालय प्रमुख, प्राविधिकसहित लेखा र योजना शाखाबिच तालमेल हुन नसक्दा गैरजिम्मेवार बनेका छन् । मात्रात्मक हिसाबले तलमाथि भए पनि सङ्घीयताको खम्बाको रूपमा रहेका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पर्याप्त पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन सकेको छैन । पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा जनताको जीवनयापनमा असहज भएको छ । जसले गर्दा जनतामा सङ्घीयता बोझिलो भएको भ्रम झाँगिएको छ । जनताको अपेक्षाअनुसार आर्थिक क्षेत्र चलायमान नहुँदा राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वमा समेत कमी भएको छ । विकास (पुँजीगत) खर्च हुन नसक्ने प्रवृत्तिमा सुधार गरेर पालिकाका नेतृत्वमा रहेका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ठेकेदारलाई उत्तरदायी बनाउन जरुरी छ । सरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन कामको आधारमा तलब–भत्ता, सुविधा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका निम्ति जनशक्ति अपुग भए पुयाउने, उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, नियमन/अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने, निर्माण सामग्री अभाव हुन नदिने र बोलपत्र आह्वानदेखि पैसा निकासासम्म समयमै गर्ने कार्य सुनिश्चित गरिनुपर्छ । यसका साथै विकास निर्माणमा खटिएका जिम्मेवार अधिकारीमाथि कामअनुसार पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्छ । खर्च गर्न सक्नु–नसक्नुले उनीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन तथा बढुवामा फरक पर्ने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ । पुँजीगत खर्च गर्न नियतवश नचाहने तथा जोखिम उठाउन नचाहने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई कारबाहीको भागीदार बनाउन आवश्यक छ ।
