कृषि अनुदान बर्सेनि बढ्दै, उत्पादन घट्दै

हरेक वर्ष स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारले कृषि अनुदान विभिन्न शीर्षकमा बढाइरहे पनि उत्पादन बढ्न सकेको छैन । उत्पादन बढ्न नसक्दा बर्सेनि देशका लागि आवश्यक कृषि उत्पादन विदेशबाट आयातको ग्राफ बढिरहेको छ । कृषि अनुदानका लागि सरकारले जे–जति बजेट खर्च गर्ने गरेको छ, त्यसको अनुपातमा प्रतिफल नगन्य रहेको छ ।

विगत पाँच वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कृषि अनुदान रु. एक खर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको देखिन्छ । तर, त्यसको प्रतिफल कति बढ्यो ? भन्ने हिसाब ज्यादै निराशाजनक छ । कृषिमा अनुदानको रकम बढ्दै जाने, तर कृषि उत्पादन नबढ्ने स्थिति देखिएको छ । यसको अर्थ हो, कृषि अनुदानका लागि प्रवाह भएको रकम व्यापक दुरुपयोग भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । वास्तविक कृषकले अनुदान पाएका छैनन्, नक्कली कृषकले अनुदान कुम्ल्याइरहेका छन् । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मन्त्रालयका रूपमा कृषि मन्त्रालय यसै पनि बद्नामी बनेको छ । कृषिमन्त्री बन्नेहरूले सुरुवाती चरणमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा उठाउँछन्, तर केही महिनापछि तैँ चुप मै चुप भएर बस्छन् । यसपटक पनि नयाँ कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा उठाइरहेका छन् । उनले कृषि अनुदान दुरुपयोग गर्नेहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको महिना बितिसकेको छ । तर, मन्त्रीले कृषि अनुदानको व्यापक दुरुपयोग भएको गुनासो आएकाले तत्काल मन्त्रालयले अनुदान लैजानेको नाम सार्वजनिक गर्ने पत्रकार सम्मेलन गरेरै बताएका थिए । तर उनको प्रतिबद्धताअनुसार नाम हालसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन । कृषि मन्त्रालयमा भ्रष्टाचारको सञ्जाल कति बलियो रहेछ भन्ने कुराको ज्वलन्त प्रमाण हो मन्त्री अधिकारीको यो भनाइ । किनकि कृषि अनुदान लिनेहरूको नाम अहिलेसम्म गोप्य राखिएको रहेछ भन्ने प्रमाण हो । आखिर कृषि अनुदान लिनेहरूको नाम किन गोप्य राख्नुप¥यो त ?

लोकतन्त्र भनेको पारदर्शी शासन व्यवस्था हो । हरेक व्यक्तिले गर्ने आम्दानी र खर्चलाई राज्यले निगरानी गर्न सक्नुपर्छ । यसैगरी, राज्यले गर्ने आम्दानी र खर्च विवरण जनताले थाहा पाउनुपर्छ । त्यसमा पनि अनुदान भनेको त जनताद्वारा करका रूपमा उठाइएको ढुकुटीबाट राज्यले निश्चित सर्तमा सित्तैमा दिने रकम हो । यस्तो रकम कुन व्यक्तिले के–कस्तो सर्तमा प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने कुरा जनताले अनिवार्यरूपमा थाहा पाउनु जरुरी छ । तर, कृषिमन्त्री भन्दै छन्, ‘कृषि अनुदान लिनेहरूको नाम सार्वजनिक गर्नेछौँ ।’ नाम सार्वजनिक गर्न अहिलेसम्म केले रोक्यो भन्ने जवाफ मन्त्रालयसँग छैन । यसका लागि जनप्रतिनिधिले पनि दबाब दिइरहेका छैनन् । उदाहरणका लागि बाख्रापालनका लागि भनेर कृषि अनुदानको रकम कुम्ल्याएको आरोप नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापामाथि लाग्ने गरेको छ । तर, उनले यो आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनी पूर्वमन्त्री मात्रै नभएर लगातार चौथो कार्यकालका लागि सांसद छन् । तर, उनले समेत कृषि अनुदान लिनेहरूको नाम सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाब दिएको देखिएको छैन । यदि अनुदान लिनेहरूको नाम पारदर्शी हुने हो भने कि त काङ्ग्रेस महामन्त्री थापामाथि यस्तो आरोप लाग्दै लाग्दैनथ्यो, कि त उनी लगातार राज्यको नीति निर्माण तहमा पुग्दै पुग्दैनथे । जनताले अहिलेसम्म दण्डित गरिसकेका हुन्थे ।

कुनै व्यक्तिलाई के प्रयोजनका लागि कति रकम प्रवाह गरियो ? भन्ने विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा राख्न गाह्रो छैन । कृषि अनुदान लिनुअघि उसको उत्पादन कति थियो ? अनुदान लिएपछि कति वृद्धि भयो भन्ने विवरण वेबसाइटमा राखिदिने हो भने नक्कली कृषक स्वतः किनारा लाग्दै जान्छन् । अनुदान लिनेलाई मिडिया तथा अन्य क्षेत्रबाट अनुगमन गर्न पनि सहज हुन्छ । असल कृषक प्रोत्साहित हुँदै जान्छन् । जति अनुदान दिइएको हो, त्यति पनि उत्पादन हुन नसकेपछि सरकार समयमै सचेत हुनुपर्ने थियो । अहिलेसम्म जे भइरहेको छ, त्यसलाई गम्भीर छानबिन गर्दै आगामी दिनमा कृषि अनुदानको शैली परिवर्तन गर्नु जरुरी देखिन्छ । अनुदान दुरुपयोग गर्नेका नाम सार्वजनिक गर्ने मात्रै होइन कि, उनीहरू तथा उनका मतियारमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । कर्मचारीको मिलोमतोबिना अनुदान दुरुपयोग सम्भव छैन भन्ने हेक्का राखेर मात्रै यससम्बन्धी कारबाही अगाडि बढाउनु उचित हुनेछ ।