विदुर । नुवाकोट जिल्लामा विकास निर्माणको काम गराउन उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम सम्पन्न भएपछि बन्द गर्ने प्रचलन नहुँदा उपभोक्ता समितिको सङ्ख्या सयौँ पुगेको छ । काम सम्पन्न भएपछि उपभोक्ता समिति गुमनाम हुने गरेका छन् । विकास निर्माणका लागि पालिकामा उपभोक्ता समितिमार्फत विकास निर्माणका लागि नेपालमा बर्सेनि अर्बौँ खर्च हुन्छ । स्थानीय तहले करोडौँ रुपैयाँ सङ्घीय सरकारबाट अनुदान पाउँछन् र आफ्नो क्षेत्रभित्र हुने निर्माणसम्बन्धी अधिकांश विकासका काम उपभोक्ता समितिबाट गराउँछन् । समितिबाट हुने काम भने कम गुणस्तर र निगरानीविहीन हुने गरेको व्यापक गुनासो आइरहे पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगेको छैन ।

विदुर नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कुल रु. एक अर्ब ११ करोड ५३ लाख ५६ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमा करिब दुई सय ५४ भन्दा बढी योजना उपभोक्ता समितिबाट गरिने नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट समावेश भएको स्थानीय राजपत्रमा उल्लेख छ । आव २०८०/०८१ मा नगरपालिकाका १३ वटै वडामा करिब दुई सय ९० योजनामार्फत रु. नौ करोड ५४ लाख १९ हजार पाँच सय ८० उपभोक्ता समितिबाट बजेट विनियोजन गरिएको नगरपालिकाका योजना प्रमुख हरिप्रसाद प्याकुरेलले जानकारी दिए । गत आवमा नगरपालिकाले क्षेत्रगततर्फ सडक, सिँचाइ, खानेपानी, भवन, मठमन्दिर, खेलकुदलगायत योजना सञ्चालन गरेको थियो । कुल तीन सय ८७ योजना रहेकामा उपभोक्ता समितिमार्फत दुई सय ८८ योजना सञ्चालन भएका थिए । यसैगरी, कुल योजना चार सय २३ रहेकामा चार सय तीन योजनाको सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भई भुक्तानीका लागि पेस नभएका योजना १६ र सम्झौता नभएका योजना २० रहेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

नगरपालिकाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहकै विनियोजित बजेट वा सहयोगबाट वडागत विकास योजनामा पनि उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । नगरपालिकाले गत आव २०८०/०८१ मा रु. एक अर्ब १२ करोड २३ लाख ९८ हजारको बजेट विनियोजन गरेको थियो । विदुर–१२ चारघरे नयाँ चौतारादेखि भदुवार टोल जोड्ने बाटामा जोखिमयुक्त काठको टेकालाई विस्थापन गरी ढलाने पुलको अनुगमनमा स्थानीय तहमा सङ्घीय सरकारबाट स्थानीय तह हस्तान्तरण, ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानअन्तर्गत विनियोजन हुने बजेट र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानले योजनाको प्रभावकारिता र निरन्तताका लागि स्थानीय उपभोक्ताको सक्रिय सहभागितामा उपभोक्ता समिति गठन हुने नगरपालिकाका उपप्रमुख बोगटीले जानकारी दिए । ‘स्थानीयवासीबाटै गठन भएको उपभोक्ता समितिमा दाबी–विरोध भए सोहीअनुसार समाधानका लागि स्थानीय टोलमै पठाउँछौँ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्र उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रियालाई मान्यता दिन्छौँ ।’ केही प्राविधिक त्रुटिका कारणले योजना सम्झौता भए पनि उपभोक्ता समितिकै निगरानी र जनसहभागितामा योजना सम्पन्न भएको उनले बताए ।

‘उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालित योजनाको सार्वजनिक परीक्षण र सुनुवाइको व्यवस्था अवलम्बन गरी सम्पन्न योजनाको सञ्चालन र मर्मतसमेत समितिले गर्ने गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भए पनि योजना सम्पन्नपछि उपभोक्ता समितिको कार्य सम्पन्न हुन्छ,’ नगर प्रमुख राजनलाल श्रेष्ठले भने, ‘मितव्ययिता, गुणस्तर वा दिगोपन अभिवृद्धि हुने भए मात्र उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने व्यवस्था छ । तर, योजना सम्पन्नपछि योजनामा स्थानीयवासीको अपनत्वमा कमी छ ।’ चालू आवदेखि उपभोक्तामार्फत योजना सम्पन्नपछि स्थानीय तहले उपभोक्तालाई हस्तान्तरण कार्यक्रम अघि बढाइने उनले बताए । चालू आवमा उपभोक्तालाई पूर्ण जानकारी दिएर मात्र योजना सुरु गरिने उनले बताए । योजनाको सुरु, मध्य र अन्तिममा अनुगमन हुन्छ । केही उपभोक्ता समितिले प्रक्रिया पूरा गरेर योजना पूरा गर्छन् भने केहीले राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिको आड र स्थानीयताका भरमा योजनाको भुक्तानी समयमा मात्र कागजी प्रक्रिया पूरा गर्ने गरेको विदुर– १ का वडाध्यक्ष लेनिन रञ्जितले बताए ।

मानव श्रमको प्रयोग गर्ने कुरा लागत अनुमानमा भए पनि अनधिकृत रूपमा ठुला यन्त्र प्रयोग गर्ने गरिएको, स्थानीय स्रोत, साधन, सीप र प्रविधिका प्रयोगमा बेवास्ता गरिएको, केही योजनामा गुणस्तर कायम गर्न नसकिएको नगरपालिकाका प्राविधिक शाखाका प्रमुख इन्जिनियर उत्तम शाहले जानकारी दिए । उक्त योजनामा सम्झौता रकमभन्दा कम भुक्तानी दिएको उनले जानकारी दिए । ‘नगरपालिकासँग योजना सामग्रीको सूक्ष्म परीक्षण मापन गर्ने कुनै पनि उपकरण नहुँदा असहज भएको छ,’ उनले भने, ‘परीक्षणका लागि सडक बोर्ड र पूर्वाधार कार्यालयमा पठाइने गरिएको छ ।’ उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वयन गर्दा अनियमितता हुने आरोप लाग्दै आए पनि अहिले समितिले गरेका योजनाको गुणस्तर र दीर्घकालमा भने बढावा आएको नुवाकोट नागरिक समाजका अध्यक्ष बद्री त्रिपाठीले बताए । कतिपय ठाउँमा दलका कार्यकर्तालाई पोस्न उपभोक्ता समिति बनाएर योजना दिने गरिएको उनले आरोप लगाए । उपभोक्ता समितिका सदस्यको श्रमदान भनी उल्लेख गरिएको योजनामा कुनै पनि श्रम नपर्ने भएकाले त्यो सच्चिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कनको तथ्याङ्कअनुसार विदुर नगरपालिकाले आव २०७९/०८० मा योजना, बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनमा ६४.२४ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको थियो । तर, उपभोक्ता समितिबाट गरिएका योजना दीर्घकालीन र अपनत्व स्थानीयवासीले लिएकोभन्दा पनि कामकाजमा योजना पूरा भएको देखिएको छ । यसैगरी, कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापनमा ६५.५२ प्रतिशत, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनमा ८८.२४ प्रतिशत, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा लेखा परीक्षणमा ५० प्रतिशत र राजस्व व्यवस्थापनमा ६४.७१ प्रतिशत प्राप्त गरेको थियो । यसैगरी स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको तथ्याङ्कअनुसार विदुर नगरपालिकाले ६१.२५ प्रतिशत प्राप्त गरेको थियो । समग्र स्थितिमा ६७.८६ प्रतिशत, प्रक्रियागत स्थिति ६७.६५ प्रतिशत र परिमाणात्मक स्थिति ५३.३३ प्रतिशत छ । नगरपालिकाले वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापनमा ६८.१८ प्रतिशत, वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापनमा ७५ प्रतिशत र सहकार्य, समन्वयमा १६.६७ प्रतिशत गरी अन्य सात विषयमा स्वमूल्याङ्नका अङ्क प्राप्त गरेको थियो ।