विदुर । नेपालका अधिकांश कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहे पनि नुवाकोट जिल्लामा भने क्षमताभन्दा कम कैदीबन्दी रहेका छन् । गत भदौदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको केन्द्रीय कारागारमा भने क्षमताभन्दा कम कैदीबन्दी रहेका छन् । दोस्रो चरणअन्तर्गत भौतिक संरचना निर्माणको काम पूरा भएसँगै गत भदौ १५ देखि सञ्चालनमा आएको कारागारमा क्रमिक रूपमा कैदीबन्दी थपिने क्रम जारी रहेको छ ।
केन्द्रीय कारागारमा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार १३ सय कैदीबन्दी अट्ने क्षमता रहेको छ । कारागार सुरक्षाका लागि अहिले जिल्लामा रहेको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाटै व्यवस्थापन गरिएको छ । निकट भविष्यमै कारागारको सुरक्षाका लागि छुट्टै दरबन्दी स्वीकृतकोे प्रक्रियामा रहेको नुवाकोटको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीले बताए । कारागार कार्यालय नुवाकोटले पुस मसान्तसम्म दिएको तथ्याङ्कअनुसार सात सय ८० जना कैदीबन्दीमध्ये एकजना विदेशी रहेका छन् । ‘केन्द्रीय कारागार निर्माणको गुरुयोजनाअनुरूप एक हजार तीन सय ७० जना कैदीबन्दी अट्ने क्षमताको पहिलो युनिटको संरचनामा क्रमशः कैद ठेकिएका (कैदी)लाई प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याउन थालिएको हो,’ कारागारका निमित्त प्रमुख (शाखा अधिकृत) इन्द्रबहादुर खतिवडाले भने, ‘अबको केही दिनमा पूर्ण क्षमतामा कैदी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वतयारीलाई अन्तिम चरणमा पु¥याइएको छ ।’ कारागारको भौतिक संरचना (भवन) निर्माण पूरा भए पनि भान्सा (मेस) सञ्चालन, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका कार्य मिलाई क्रमशः अन्यत्र जिल्लाका कैदी ल्याउनेक्रम जारी छ । यहाँको कारागारमा केन्द्रीय कारागार (जगन्नाथदेवल), नक्खु कारागार ललितपुर, डिल्लीबजार कारागार काठमाडौँमा रहेका क्षमताभन्दा बढी हुन आउनेमध्येका कैदी स्थानान्तरण भइरहेको कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । उनको अनुसार उपत्यकाको कारागारसहित आसपासका रसुवा, धादिङ, गोरखालगायतका जिल्लामा रहेका क्षमताभन्दा बढी हुन आउने सङ्ख्याका कैदी ल्याएर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिनेछ ।
‘नुवाकोटमा बनेको केन्द्रीय कारागारलाई आधुनिक एवम् औद्योगिक कारागारका रूपमा स्थापित गराउन आवश्यक संरचना क्रमशः निर्माण गर्दै अघि बढ्ने सरकारको योजना छ । सोहीअनुसार तेस्रो चरणको भौतिक संरचना निर्माण अघि बढाउन गृहकार्य भइरहेको छ ।’ महानिर्देशक भट्टराईले भने, ‘देशभर १३ हजार कैदीबन्दी क्षमताको कारागारमा हाल २८ हजारभन्दा बढी रहेकाले नुवाकोटको केन्द्रीय कारागारलाई जतिसक्दो चाँडो पूर्णता दिन सरकार प्रतिबद्ध छ ।’ काठमाडौँमा रहेको केन्द्रीय कारागारलाई वि.सं. २०७० साल चैत २० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नुवाकोटको विदुर नगरपालिका– ६ स्थित खम्पाक्याम्पमा स्थानन्तरण गर्ने निर्णयअनुरूप निर्माण गरेको यहाँको कारागारको गुरुयोजनाअनुरूप पाँच चरणमा काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । सोहीअनुरूप पहिलो चरणमा पाँच सय ३४ रोपनी सरकारी जग्गा कारागार व्यवस्थापन विभागको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण भएको र दोस्रो चरणमा पहिलो युनिटका लागि चाहिने १० वटा ब्लकमा एक हजार तीन सय ७० जना कैदीबन्दी राख्न भौतिक संरचनाको निर्माण, प्रशासनिक भवन, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा युनिट बस्ने संरचना निर्माण गरिएका छन् ।
केन्द्रीय कारागार निर्माणको ‘गुरुयोजना’अनुरूप तेस्रो चरणको भौतिक संरचना निर्माणका लागि विभाग जुटेको छ । तर, भौतिक संरचना निर्माणका लागि यसअघि लगाएको ठेक्का प्रक्रियामा आर्थिक स्रोतको सुनिश्चित नहुँदा त्यसका लागि पहल भइरहेको महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए । गुरुयोजनाअनुसार सञ्चालनमा आएको कारागारको प्रत्येक ब्लकमा जघन्य अपराधमा संलग्नलाई राख्न एक–एकवटा ‘कालकोठरी’ बनाइएको छ । तर, औद्योगिक कारागारको रूपमा स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुरूपका अन्य संरचना भने बनाउन बाँकी छ । ‘औद्योगिक, आधुनिक एवम् नमुना कारागाराको रूपमा स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुसार नुवाकोटको कारागारलाई सुविधासम्पन्न बनाउन थप चरणका काम अघि बढाउन बजेट व्यवस्थापनको पर्खाइमा छौँ,’ उनले भने, ‘खेलमैदान, योगकेन्द्र, अस्पताल, विद्यालय एवम् क्याम्पस, पुस्तकालय, सीप प्रवद्र्धन केन्द्र, किरियापुत्री कक्षसहितका सुविधा अब बन्ने नयाँ संरचनामा समावेश गरिनेछ ।’
कारागारका लागि आवश्यक भौतिक संरचनाको निर्माण र व्यवस्थापन केन्द्रीय सरकारमार्फत सञ्चालन गरिनेछ भने सीप प्रवद्र्धनसहितका कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको सहभागिता जुटाउन थालिएको छ । यस्तै, ढल प्रशोधन र बायोग्यास प्लान्ट सञ्चालन र व्यवस्थापनसहितका कार्यमा स्थानीय सरकारको साझेदारीमा गरिने तयारी भएको छ । सोहीअनुरूप अन्तिम एवम् पाँचौँ चरणमा रहेको ढल प्रशोधन गरेर बायोग्यास प्लान्ट बनाउने योजनालाई विदुर नगरपालिकाले अघि बढाउने तयारीमा रहेको नगरप्रमुख राजन श्रेष्ठले जानकारी दिए । उक्त कार्यका लागि हालै कारागारको नाममा रहेको ३० रोपनी जग्गा उपभोग गर्न समझदारी गरिएको छ ।
