नुवाकोट, रसुवा, धादिङसहित ७१ जिल्लामा भूमि आयोग गठन

विरोध सहेर पनि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान

  • त्रिशूली प्रवाह
  • ४ माघ २०८१, शुक्रबार १८:२७

विदुर । सरकारले नुवाकोट, रसुवा, धादिङसहित ७१ जिल्लामा भूमि आयोग गठन गरेको छ । सोमबार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ती जिल्लामा आयोगको अध्यक्षको नियुक्त गरेर शपथग्रहण गरेको छ ।


आयोगले नुवाकोटको अध्यक्षमा नेपाली कङ्ग्रेसका अर्जुनप्रसाद न्यौपाने र सदस्यमा नेकपा (एमाले)का नारायण घिमिरे र कल्पना न्यौपाने पाण्डेलाई नियुक्त गरेको छ । जिल्लामा राजनीतिक नियुक्त चारजना र मालपोत, नापी, जिसससहित कार्यालयका पदेन सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ । एकजना सदस्य नियुक्त छिट्टै हुने अध्यक्ष न्यौपानेले जानकारी दिए । ककनी– २ ओखरपौवा घर भएका अध्यक्ष न्यौपाने यसभन्दा अगाडि पनि अध्यक्ष रहेका थिए । उनको पदावधि नपुग्दै आयोग खारेज भएको थियो । घिमिरे यसभन्दा अगाडि भूमि आयोगको जिल्ला सदस्य रही कार्य गरिसकेका छन् । त्यसैगरी, आयोगको रसुवा अध्यक्षमा नेपाली काङ्ग्रेसका जनकराज उपाध्याय र धादिङ अध्यक्षमा नेकपा (एमाले)का हरिप्रसाद पन्तले नियुक्ति पाएका छन् ।


सरकारले गत कात्तिकमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरी नयाँ आयोग भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । त्यसको अध्यक्षमा एमाले नेता हरिप्रसाद रिजाललाई नियुक्त गरेको थियो । सत्तासाझेदार दलहरूबिच भागबन्डा गरेर जिल्लामा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले जानकारी दिए । दलहरूबिच भागबन्डामा काङ्ग्रेसले ३५, एमालेले ३५, जनता समाजवादी पार्टीले चार, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले तीन जिल्लाको अध्यक्ष पाएका छन् ।


अहिले बनेको आयोग इतिहासकै अन्तिम आयोग हुने भन्दै यसले गर्ने काम भूमि व्यवस्थापनको इतिहासमा कोसेढुङ्गा साबित हुने मन्त्री अधिकारीले बताए । सरकारले जतिसुकै विरोध सहेर पनि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरेरै छाड्नेसमेत मन्त्रीले उद्घोष गरेका छन् ।