विदुर । स्थानीय तहको कार्यप्रगति मापन गर्न नेपाल सरकारले स्वमूल्याङ्कन विद्युतीय प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याए पनि स्थानीय तहले असहयोग गरिरहेका छन् ।

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि २०७७ (पहिलो संशोधन २०७८) को दफा ६ अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको मूल्याङ्कन चालू आवको पुस मसान्तसम्म गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार गत आव २०८०/०८१ मा कार्यसम्पादन गरेको कार्यलाई प्रमाणसहित आपैmँले नम्बर दिने मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रियामा जिल्लाको किस्पाङ गाउँपालिका मात्र समावेश भएको छ । अरू पालिकाले कानुनको धज्जी उडाउँदै प्रकाशन गरेनन् । स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (लिसा) र स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (एफआरए) को अवस्था नेपाल सरकारको सम्बन्धित विद्युतीय प्रणालीमा हेर्दा २०८१ माघ ६ गतेसम्म देशभरका सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये एक सय ४० वटाले लिसा र १८ वटा स्थानीय तहले (एफआरए) मा प्रकाशन गरेको देखियो । नुवाकोटमा १२ वटा स्थानीय तहमध्ये किस्पाङ गाउँपालिकाले मात्र दुवै प्रकाशन गरेको देखियो । आफ्नो मूल्याङ्कन आफैँबाट गर्न ६ महिनासम्म नसक्नुले स्थानीय तहको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

सङ्घीयतासँगै सिंहदरबारमा रहेको सेवा जनताको घर–आँगनमा सहज, सर्वसुलभ, निष्पक्ष, पारदर्शी र जवाफदेही हिसाबले उपलब्ध हुने जनताको अपेक्षामा तुषारापात भएको छ । हाल स्थानीय तहमा विकास बजेट न्यून खर्च गर्ने कार्यशैली पहिलेदेखि नै देखिँदै आएको छ । बजेट खर्च त्रैमासिक रूपमा योजना बनाई खर्च गर्नुपर्नेमा आर्थिक वर्षको सुरुको दुई त्रैमासिकमा बजेट खर्च चालूतर्फ तलबभत्ता र कार्यालय सञ्चालनतर्फ भए तापनि पुँजीगत खर्च भने न्यून हुने गरेको छ । बजेट कार्यान्वयन सुरुका तीन त्रैमासिकमा समापन गरी अन्तिम त्रैमासिकमा आगामी वर्षको योजना निर्माण र बजेट तर्जुमा गर्न समय खर्च गर्नुपर्नेमा अन्तिम त्रैमासिकमा हतारहतार बजेट कार्यान्वयन गर्ने संस्कार बसेको छ । स्थानीय तहको कार्यप्रगति मापन गर्न नेपाल सरकारले स्वमूल्याङ्कन विद्युतीय प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जसमध्ये मुख्यतः स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन र स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन रहेको छ । स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा विभिन्न १० वटा सूचकमा १०० अङ्कभारमा रही आफ्नो मूल्याङ्कन स्थानीय तह आफँैले गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ भने स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कनमा विभिन्न पाँचवटा सूचकमा १०० अङ्कभारमा रही आफ्नो मूल्याङ्कन आफैँ गर्ने प्रावधान रहेको छ ।