नियमन गर्ने निकाय कमजोर हुँदा सहकारीमा जनताको अर्बौँ रकम डुब्ने अवस्थामा पुगेनि’ अझै नचेत्ने सहकारी सङ्घसंस्थालाई रामराम भन्न सकिन्छ, काँध थाप्न सकिन्न क्यारे ! देश नै दलीय भागबन्डाँ चलेसि’ बिचरा सह’कारीकर्मी अछुतो बस्ने त कुरै भएन नि ! सङ्घको तामझामका साथ साधारणसभा गरेर नेतृत्व चयन गर्न दलकै पोल्टामा पुयाउँदा भागबन्डामा बनेको निर्वाचनमण्डललाई कागजी प्रक्रिया मिलाउन हम्मे-हम्मे परेको तेस्रो आँखाले देखिहाल्यो गाँठे ! सभामा ह’कारीको अवस्था र समस्या समाधान गर्ने विषयमा छलफल होला कि भनेर आस गरेका प्रतिनिधि महँगो शुल्क तिरेर एक छाक भातका भरमा फर्किनुपर्दा मनै अमिलो नहुने कुरै भएन । विगतदेखि नै सङ्घमा आर्थिक खेलोफड्काको चाल पाउनेहरू भ्रमण खर्च र साधारणसभामा शुल्क सम्झँदै जिब्रो टोक्छन्, हेर्नाेस्त । जसोजसो दल उसैउसै नेतृत्व भने झैँ विधानविपरीत चयन गर्ने तीन दलका वकिल सा’बहरूको पनि नैतिकता उदाङ्गो भा’को तेस्रो नेत्रले चाल पाइहाल्यो !