जिल्ला समन्वय समिति कामबिहिन

जिल्ला समन्वय समिति कामबिहिन
त्रिशूली प्रवाह
६ महिना अगाडी

विदुर । नयाँ संविधान २०७२ जारी भएपछि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिलाई खारेज गर्दै जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) बनाइयो । स्थानीय जनप्रतिनिधीका रूपमा निर्वाचित भएर आउने जिसस प्रमुखहरूलाई संविधानमै व्यवस्था गरेर केही अधिकार दिएपनि उक्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न नपाएको गुनासो जिससका प्रमुख/उपप्रमुखले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवालाई पोखे ।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघको ३०औं स्थापना दिवसका अवसरमा शुक्रबार काठमाडौंको चन्द्रागिरीमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले बजेट, योजना र कार्यादेशअनुसार काम भए–नभएको अनुगमन र समन्वय गर्ने काममा आफ्नो भुमिका हुने भएपनि यो भुमिका निर्वाह गर्न समस्या भएको जिकिर गरे । उनीहरूले भने, ‘जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई संविधान प्रदत्त काम गर्न पनि समस्या भइरहेको छ । यसका तीनै तहका सरकारहरूले विशषे ध्यान दिनुप¥यो ।’ कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौंका प्रमुख सन्तोष खड्काले समन्वय समितिका प्रमुखहरूले अनुगमन, मूल्याङ्कन र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न चाहिरहेको बताए । उनले भने, ‘हामी काम गर्न चाहन्छौँ तर काम नै छैन । संविधान प्रदत्त काम गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको छ ।’

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति रसुवाका उपप्रमुख विजय लामाले संघ, गाउँपालिका र नगरपालिकाबिच समन्वय तथा विकास निर्माण सम्बन्धी काममा सन्तुलन कायम गर्ने गरी अनुगमन गर्नेलगायतको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीसहित जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएपनि यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन नभएको गुनासो ब्यक्त गरिन् । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख दिपककुमार गौतमले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बिचमा समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्न आफुहरू तयार रहेको बताए । उनले भने, ‘जिल्ला समन्वय समितिको भुमिका समन्वय र अनुगमन गर्न अहं हुन्छ तर व्यवहारमा यसो हुन सकिरहेको छैन ।’

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि यसको वस्तुगत समीक्षा र परिमार्जनका लागि छलफल अघि बढाउन प्रतिबद्धता रहेको बताए । ‘सबै स्थानीय तहमा जनतालाई दिने सेवा, सुविधालाई प्रभावकारी र चुस्त बनाउँदै हामी तिव्र, आर्थिक र सामाजिक विकाससहित समृद्धितर्फ अघि बढिरहेका छौं, देउवाले भने, ‘जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर संघीय गणतन्त्रको सही अभ्यास गर्ने थलो स्थानीय तह हो । हाम्रो संविधानले स्थानीय तहलाई लोकतन्त्रको प्राणका रूपमा ब्याख्या गरेको छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण निकायको समन्वय र अनुगमन कायम गर्न हरेक जिल्लाका जिससको महत्त्वपूर्ण भुमिका हुन्छ ।’

महासंघको जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालको नेतृत्वमा ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिको प्रतिनिधित्व गर्दै महासंघको पदाधिकारी टोलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई माघ १० गते शितलनिवासमा भेटघाट गरी जिल्ला समन्वय समितिको समस्यालगायत विभिन्न विषयवस्तुमा छलफल र ध्यानाकर्षण गराएको महासंघका महासचिव एवं जिसस रसुवाका प्रमुख अशोक घिमिरेले बताउनु भयो । महासंघको ३०औं स्थापना दिवसको अवसरमा जिसस महासंघ नेपालका अध्यक्ष राजन मेहत्ताको अध्यक्षतामा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेको प्रमुख आतिथ्यतामा, महासंघको संस्थापक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा, महासंघका सबै पदाधिकारी, ७ वटै प्रदेश महासंघका अध्यक्षको सहभागितामा जिसस सभाहल काठमाडौंमा अन्तक्रिया सम्पन्न भएको छ । उक्त कार्यक्रममा ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिको सहभागिता रहेको थियो । जिल्ला समन्वय समितिको प्रभावकारी भुमिका र स्पष्ट कानुनी अधिकारका विषयमा पहलकदमी लिनुपर्ने आवश्यकता एकमतले पारित भएको महासचिव घिमिरेले बताउनु भयो । सभामुखले जिसस महासंघको अमरत्वको कामना गर्दै आफ्ना भुमिका र जनताका समय–सापेक्ष समस्या समाधानमा आफुलाई अग्रसर गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उक्त कार्यक्रममा नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधी देवकोटा र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ कोषाध्यक्षको पनि सहभागिता रहेको थियो ।

सोही अवसर पारेर जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौंले भोलीपल्ट माघ ११ गते चन्द्रागिरी हिल्समा पुर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रमुख आतिथ्यतामा ७७ वटै जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, उपप्रमुखलाई स्वागत गर्दै चन्द्रागिरी नगरपालिका, राष्ट्रिय योजना आयोग, युनेस्को, जिसस महासंघलगायतको प्रस्तुतिकरणसहित जिससको क्षमता अभिबृद्धि केन्द्रित कार्यक्रम भएको महासंघका उपाध्यक्ष लुम्बिनी गौतमले बताउनु भयो । त्यसैगरी, स्थापना दिवसको अवसरमा जिसस काठमाडौंको आयोजनामा “वर्तमान कानुनी ब्यवस्था एवं संशोधनको आवश्यकता’’ विषयक वागमती प्रदेशस्तरीय छलफल सम्पन्न भएको छ । सो कार्यक्रम जिसस काठमाडौं प्रमुख सन्तोष बुढाथोकीको अध्यक्षतामा वागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो ।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

त्रिशूली प्रवाह