विदुर । नेपालमा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) नागरिकता लिनेको सङ्ख्या बढ्दो छ । गृह मन्त्रालयले यही माघ २० गतेसम्म सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार देशभरिबाट चार हजार पाँच सय र नुवाकोटबाट ६० जनाले गैरआवासीय नागरिकता लिएका छन् ।

सरकारले हालै मात्र उनीहरूलाई निःशुल्क प्रवेशाज्ञा दिने गरी अध्यादेश ल्याएको छ जुन अहिले संसद्मा पेस भएको छ । सो अध्यादेशमाथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष विभाजित भएर वकालत गरिरहेका छन् । संसद्बाट पारित भएपछि एनआरएनएले सो सुविधा पाउनेछन् । निःशुल्क भिसा पाउने भएपछि एनआरएनए नागरिकता लिनेको सङ्ख्या थप बढ्ने अनुमान सरकारको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिनेहरूमा सबैभन्दा बढी काठमाडौँ, ललितपुर, चितवन, कास्की, भक्तपुर, मोरङ, रूपन्देही, झापाका रहेका छन् । सरकारले वि.सं. २०८० असोजदेखि एनआरएनए नागरिकता प्रदान गर्न थालेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटका अनुसार वि.सं. २०८० मा पुरुष १३, महिला २४ गरी ३७ र वि.सं. २०८१ माघ २० गतेसम्म महिला पाँच, पुरुष १८ गरी २३ सहित ६० जनाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए ।

जिल्लाका १२ पालिकामध्ये नगरपालिका विदुरका २० र बेलकोटगढीका १० जनाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएका छन् । त्यस्तै, गैरआवासीय नागरिकता लिनेमा म्यागङ, तारकेश्वर र पञ्चकन्याका दुई–दुई, सूर्यगढी, शिवपुरी र ककनीका चार–चार, तादीका तीन, दुप्चेश्वरका एक र लिखुका आठ रहेकोसमेत प्रजिअ अधिकारीले जानकारी दिए । किस्पाङबाट माघ २० गतेसम्म एकजनाले पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता नलिएको कार्यालयले बताएको छ । यस्तो नागरिकता लिनेबाट नेपालमा लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउने भन्दै सरकारले उनीहरूको मागअनुसार अध्यादेशसमेत ल्याएको छ । गत पुस २९ मा जारी भएको अध्यादेशले उनीहरूलाई १० वर्षसम्म निःशुल्क भिसा दिनेसहितका सहुलियत दिएको छ । हाल एनआरएनए नागरिकता भएकाहरूले विदेशी नागरिककै रूपमा भिसा शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसलाई बदलेर सरकारले निःशुल्क भिसा दिने गरी अध्यादेश ल्याएको हो ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले नेपालमा राजनीतिबाहेकका सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन् । उनीहरूले नेपालमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउँछन् । यसअन्तर्गत नेपालमा लगानी गर्न र पैतृक सम्पत्ति उपभोग तथा बेचबिखन गर्न पाइन्छ । नेपालमा बैंक खाता खोल्न, विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्ने गरी बैंक खाता खोल्न, लगानीका लागि खुला गरिएका उद्योग–व्यवसायमा लगानी गर्न सकिन्छ । यो अधिकार संविधानतः २०७२ सालमै गैरआवासीय नेपालीले पाएका थिए । वि.सं. २०७२ मा जारी भएको नयाँ संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । कानुन बन्न समय लागेका कारण आठ वर्षपछि वि.सं. २०८० असोज ३० देखि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण सुरु भएको हो । नागरिकतासम्बन्धी ऐनअनुसार विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी सार्क सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साबिकमा वंशज वा जन्मका आधारमा निज वा निजका बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन् । यो कानुनी व्यवस्थाअनुसार विदेशको नागरिकता लिएका तर कुनै समय नेपाली नागरिक रहेका व्यक्तिका नातिनातिनासम्मले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउँछन् । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले प्रजिअबाट शपथ लिनुपर्ने हुन्छ ।

नागरिकता ऐनअनुसार नेपालमा भएका नागरिकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विदेशमा भएकाहरूले नेपाली दूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका लागि निवेदन दिन सक्छन् । यस्तो निवेदनसँगै आफूले प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकताको सङ्कलन प्रति साथमा बुझाउनुपर्छ । प्रअिजले नागरिकता त्यागसम्बन्धी सूचना दर्ता किताबमा राखेपछि नेपाली नागरिकता समाप्त हुन्छ । त्यसपछि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । अघिल्लो पुस्ता नेपालको नागरिक रहेकाका हकमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन चाहे अघिल्लो पुस्ताले प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्छ ।