विदुर । ‘पश्चिम १ नम्बर’ का जिल्लाका पालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कमजोर देखिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा नुवाकोटका १२, धादिङका १३ र रसुवाका पाँच पालिकाले ७९ नम्बर पनि कटाउन सकेनन् । आयोगले गत बुधबार सार्वजनिक गरेको मूल्याङ्कनको प्रारम्भिक नतिजामा विसं २०१८ को प्रशासनिक संरचनानुसार एकमुष्ट पश्चिम १ नम्बर भनिने तिन जिल्लाका ३० पालिका ८० नम्बरमुनिमै छन् । आयोगले पालिकाले खर्च गर्ने स्रोत र क्षमताका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने गर्छ । विसं २०१८ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले ७५ जिल्ला र १४ अञ्चल चार विकास क्षेत्र बनाएपछि ३ जिल्लाको छुट्टाछुट्टै प्रशासनिक सदरमुकाम छुट्टिएको हो ।

आयोगले पालिकालाई १७ सूचकमा स्वयंमूल्याङ्कन गर्ने सुविधा दिएको छ । ती सूचकमध्ये गाउँ कार्यपालिका/नगर कार्यपालिका २०८१ असार १० गतेभित्र आव २०८१/०८२ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा/नगरसभामा पेस गरे/नगरेको, गाउँ कार्यपालिका/नगर कार्यपालिकाले आव २०८१/०८२ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभाबाट २०८१ असार मसान्तभित्र पारित गरे/नगरेको, स्थानीय तहले आव २०८०/०८१ मा घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करबापत उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरे/नगरेको, स्थानीय तहले आव २०८२/०८३ को आयव्यय प्रक्षेपण गराएको तथ्याङ्कसहितको विवरण २०८१ पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरे/नगरेको छन् । त्यसैगरी स्थानीय तहले आव २०८०/०८१ को बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण २०८१ कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको, स्थानीय सञ्चित कोष व्यस्थापन प्रणालीको प्रयोग गरे/नगरेको, स्थानीय तहले आवधिक योजना तर्जुमा गरे/नगरेको, शैक्षिक सत्र २०८१ मा कक्षा १ देखि ८ सम्म पाँचदेखि १२ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थी खुद भर्ना दर, शैक्षिकसत्र २०८० मा कक्षा ८ मा रहेका विद्यार्थी सङ्ख्या, शैक्षिकसत्र २०८१ मा कक्षा ९ मा रहेका विद्यार्थी सङ्ख्या, शैक्षिकसत्र २०८० मा सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १० को परीक्षामा सहभागी कुल विद्यार्थी सङ्ख्या, शैक्षिकसत्र २०८० मा सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १० को परीक्षामा कम्तीमा ‘डी’ वा सोभन्दा उच्च ग्रेडसहित उत्तीर्ण विद्यार्थी सङ्ख्या, आव २०८०/०८१ मा अनुमानित गर्भवतीको सङ्ख्या, आव२०८०/०८१ मा चार पटक गर्भ जाँच गर्नेको सङ्ख्या, आव २०८०/०८१ संस्थागत स्वास्थ्य संस्थामा सत्ुकेरी हुनेको सङ्ख्या, आव २०८०/०८१ मा २४ महिनासम्मका बालबालिकाको अनुमानित सङ्ख्या, आव २०८०/०८१ मा पूर्ण खोप पाएका बालबालिकाको सङ्ख्या, आयोगले तयार गरेको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा कार्यसम्पादन सूचकसम्बन्धी विवरण तोकिएका अवधिमा प्रविष्ट गरे/नगरेकालाई आधार मानेर नम्बर दिने गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको भाग–२६, धारा २५० र २५१ मा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । मूलतः आयोगले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबिच हुने राजस्वको बाँडफाँट र वित्तीय हस्तान्तरणको आधार र ढाँचा तयार पार्ने काम गर्छ । त्यसैगरी यसले आन्तरिक ऋणसम्बन्धी सिफारिस र प्राकृतिक स्रोतको परिचालनमा तिनै तहको सरकारले गर्ने लगानी र सोबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको हिस्सा निर्धारण गरी सिफारिस गर्छ ।

नुवाकोट : लिखु उत्कृष्ट, तारकेश्वर कमजोर

नुवाकोट । आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा नुवाकोटका पालिकामध्ये लिखु गाउँपालिका जिल्लामा पहिलो भएको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको आव २०८०/०८१ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नतिजामा जिल्लाका दुई नगरपालिका र नौ पालिकामध्ये लिखु पहिलो बनेको हो ।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा जिल्लामै प्रथम हुँदा लिखुका लागि खुसी र गौरव भएको पालिका प्रमुख धु्रव श्रेष्ठले प्रतिक्रिया दिनुभयो । ‘‘यस अवसरमा सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, महाशाखाका प्रमुख, कर्मचारी, पत्रकार, नागरिक समाजसहित लिखुबासीमा धन्यवादसहित बधाई ज्ञापन गर्दछु ’, प्रमुख श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘अबको लक्ष्य अझ उत्कृष्ट हुने हो । जिल्लाका पालिकामध्ये लिखुले अझै प्रमुख प्रशासकीय भवन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि स्थान सर्वसम्मत छनोट गर्न सकिरहेको छैन ।

धादिङ । नेत्रावती–डबजोङ पहिलो

धादिङबेँसी । आयोगले सार्वजनिक गरेको आव २०८०/०८१ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा धादिङका सबै पालिकालाई पछि पार्दै नेत्रावती–डबजोङ गाउँपालिका पहिलो भएको छ ।

नेत्रावती–डबजोङले ७८ दशमलव दुई प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्दै धादिङका अन्य पालिकालाई पछि पारी पहिलो स्थान हासिल गरेको हो । रूबिभ्याली मूल्याङ्कनमा सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ ।

रसुवाः उत्तरगया उत्कृष्ट

रसुवा । आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा रसुवाका पालिकामध्ये उत्तरगयाले ७० दशमलव आठ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेर चार पालिकालाई पछि पारेको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्यसँगै भौतिक पूर्वाधारमा पालिकाले नमुना काम गरेको उत्तरगयाका प्रमुख माधव अर्यालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘वित्त आयोगले आव २०८०/०८१ को बजेट खर्च क्षमतालगायत सम्पादन सूचाङ्कका आधारमा सबै तहका सरकारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरेको छ ।’’ आयोगका अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८ को दफा ७ को अधीनमा रही प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि निर्धारण गरिएका कार्यसम्पादन सूचकको मूल्याङ्कन गरी अङ्क प्रदान गरिएको हो ।