विदुर । प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) का सदस्य सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति लक्ष्य गर्दै शेरा दरबार प्रकरणमा कानुन र निकायहरूले छानबिन गरिरहेको बताए ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा मङ्गलबार सांसद थापाले दरबार काण्ड सतहमा आएको तर त्यसबारे अध्यक्ष दाहालले ओठे जवाफ दिएको जनाउँदै त्यसबाट मात्र छानबिन नहुने बताएका थिए । यसरी यतिखेर नुवाकोट शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको जग्गा राष्ट्रियकरण गर्ने विषय चर्चामा छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दरबारको जग्गालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाइरहेका छन् । विदुर-२ स्थित ऐतिहासिक पुरातात्त्विक महत्त्वको ‘माडी दरबार’ को राष्ट्रियकरण हुनुपर्ने बहस अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ । यसैले गर्दा मालपोत कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख विगत तिन महिनादेखि विभाग र मन्त्रालयमा शीतकालीन दरबारको कागजपत्र बोकेर हाजिर भइरहेका छन् । यही प्रकरणले गर्दा कार्यालय प्रमुख ६ महिनामा तिन वटा फेरिसकेका छन् । चालु आवको यस अवधिमा ओमबहादुर अधिकारीको गत असोजमा र मीनबहादुर भट्टराई गत माघमा सरूवा भइसकेका छन् । यही फागुन ४ गते देवीबहादुर भण्डारी दाङ मालपोत कार्यालयबाट सरूवा भई हाजिर भइसक्नुभएको छ । कागजपत्र अध्ययन गरेर कानुनी आधारमा जग्गा राष्ट्रियकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भर्खरै कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका भण्डारीले त्रिशूली प्रवाह साप्ताहिकलाई बताउनुभयो ।

दरबार क्षेत्रले चर्चेको एक सय ८४ रोपनी जग्गामध्ये ६४ रोपनी १३ आना सरकारका नाममा ल्याउन आलटाल भएपछि कार्यालय प्रमुख भट्टराईको रातारात सरूवा भयो । नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेखन विभागको पत्र नुवाकोट मालपोत कार्यालयमा पुगेको करिब एक महिना हुँदासम्म जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन अलमल गर्नुभएका भट्टराई बुटवल यातायात कार्यालयमा सरूवा हुनुभएको छ । गत माघ १० गते विभागले नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को अनुसन्धान प्रतिवेदनले दिएको निष्कर्ष, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेको अनुसन्धानको निर्णय र मन्त्रालयका निर्णयसहितको पत्र नुवाकोट मालपोत काठमाडौँ पठाए पनि त्यहाँका प्रमुख भट्टराईले प्रक्रिया अघि नबढाएपछि मन्त्रालयले सरूवा गरेको बताइएको छ । ‘‘मन्त्रालयले आवश्यक कागजात नुवाकोट मालपोत कार्यालयमा पठाएको छ । त्यहीँबाट जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरू हुन्छ’’, मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो । तर एक महिना बित्दा पनि जग्गा फिर्ता प्रक्रिया सुरू भएको छैन । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता दामोदर वाग्लेका अनुसार अहिलेसम्म मालपोत कार्यालयले दरबारले चर्चेको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी मन्त्रालयलाई छैन । ‘‘मन्त्रालयको भूमि व्यवस्थापन महाशाखामार्फत अनुसन्धान प्रतिवेदनको निष्कर्ष नुवाकोट मालपोत कार्यालयमा पठाइएको छ । त्यहाँ के भइरहेको छ भन्ने कुनै जानकारी छैन,’’ वाग्लेले भन्नुभयो । निजी कम्पनीका नाममा गएको दरबार क्षेत्रले चर्चेको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन मन्त्रालयले प्रक्रिया थाल्ने क्रममा नुवाकोट मालपोत कार्यालयमा माघ दोस्रो साता अनुसन्धान प्रतिवेदन पठाइएको हो । सुरू नापीमै कैफियत औंँल्याइएपछि मन्त्रालयको टोली नुवाकोट पुगेर स्थलगत निरीक्षण गरी फर्केपछि अनुसन्धान प्रतिवेदन पठाइएको थियो ।

माघको पहिलो सातातिरै दरबार क्षेत्रले चर्चेको जग्गाको थप प्रमाण र विवरण लिन भूमि मन्त्रालयको तिन सदस्यीय टोली नुवाकोट आएको थियो । सिआइबीले सुरू नापीमै कैफियत औंँल्याउँदै दरबारको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन सिफारिस गरेपछि मन्त्रालयले थप अध्ययनका लागि मालपोत कार्यालय नुवाकोटबाट कागजपत्र लिएको थियो । तर त्यहाँका प्रमुख भट्टराईले आफू असुरक्षित रहेको जनाउँदै जग्गा फिर्ता ल्याउने निर्णय गर्न नमानेपछि उहाँको सरूवा भएको मन्त्रालयका एक अधिकृतले बताए । ‘‘मन्त्रालयले शेरा दरबार क्षेत्रले चर्चेको जग्गा राष्ट्रियकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । त्यसक्रममा अन्नपूर्ण फार्मिङलाई जग्गाधनीको प्रमाण पेस गर्न दिने समयसीमा दिने तयारी भइरहेको छ । यसका लागि मालपोत कार्यालय नुवाकोटले प्रक्रिया सुरू गर्ने छ’’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार मालपोत कार्यालयमा नयाँ कार्यालय प्रमुख गएका छन्, अब म्याद जारी हुने छ ।

सिआइबीले जग्गा नापी प्रक्रियामा औंँल्याएका कमजोरी र कानुनी पक्ष तथा अनुसन्धान र सिफारिसलाई आधार मानेको छ । फार्मिङका नाममा कुनै पनि काम नभएको र सुरूमा जग्गा हदबन्दीमा जाँदा कम्पनीका नाममा जग्गा नापी गर्ने आधार केही पनि नलिएकाले सुरू नापीमै कैफियत रहेको सिआइबीको ठहर थियो । सो विषयमा मन्त्रालयका प्रतिनिधि र सिआइबीले प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीलाई पनि जानकारी गरिसकेका छन् । ‘‘सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइसकेका छौंँ, जग्गा फिर्ता ल्याउने काम मालपोत कार्यालयको हो । यसको प्रक्रिया उतैबाट हुन्छ’’, सिआइबीका प्रमुख दीपक थापाले भन्नुभयो । मालपोत कार्यालयका स्रेस्तामा केरमेट गरी गौरीशङ्कर फार्मिङलाई ‘अन्नपूर्ण फार्मिङ’ बनाइएका विषयमा पनि सिआइबीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ । “पछिल्लो पटक जो सेयरधनीका रूपमा देखा परे, ती व्यक्तिले पनि हदबन्दीको जग्गा हो भन्ने राम्रो जानकारी पाएका छन् । मालपोत कार्यालयमै हदबन्दीको सूचना टाँस गरिएको छ”, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक थापाले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार विकेश श्रेष्ठ र उनको परिवारले पनि कृषि फार्म सञ्चालन गर्छौँ भनेको पाइएको तर सोअनुरूप भोगचलन नगरेको पाइएको छ । मन्त्रालयले पनि यही विषयमा थप अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई आग्रह गरिसकेको छ । श्रेष्ठ तिनै व्यक्ति हुन् जो नेकपा (माओवादी केन्द्र) का पूर्वकेन्द्रीय सदस्य र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको स्वकीय सचिवालय सदस्य थिए । उनले हदबन्दीमा रहेको जग्गामा लगानी गरेका थिए । यसअघि भूमि व्यवस्थामन्त्री आफैंँ दरबार क्षेत्रको अवलोकनका लागि नुवाकोट पुगेका थिए । ‘‘मन्त्री आफैंँ पनि आउनुभएको थियो । नुवाकोट मालपोत कार्यालयको निरीक्षण भ्रमणमा आएको बहानामा उहाँले शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको जग्गाका बारेमा चासो राख्नुभएको थियो’’, नुवाकोट मालपोत कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । गत कात्तिक ४ गते मन्त्री बलराम अधिकारी माडी दरबार घुमेका थिए ।

‘‘सुरूमा विसं २०३५ फागुन १२ गते शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको कि.नं ८२, ८३, ८४, ८७, ८८, ८९, ९०, ९२, ९३, ९४, ९५, ९७ र ९८ जम्मा १३ कित्ताको १६४–१३–०२–०१ क्षेत्रफल जग्गा गौरीशंकर फार्मिङका नाममा नापी भएको नापी कार्यालय नुवाकोटको अभिलेखबाट देखिन्छ”, सिआइबीले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “जग्गा भूमिसुधार ऐनपश्चात् हदबन्दीको कारण शेरा दरबार र शेरा दरबारले चर्चेको जग्गा राजा महेन्द्रका भाइ अधिराजकुमार बसुन्धराकी पत्नी हेलेन शाह र विजयाराज्यलक्ष्मी शाहको अंशमा परेको र सो जग्गा व्यक्तिका नाममा हदबन्दीका कारण नापी हुन नसकेर गौरीशङ्कर फार्मिङका नाममा नापी गराइनु नै दूषित हो ।’’ सुरूमै सरकारका नाममा रहेको जग्गा किन गौरीशङ्कर वा अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा पुग्यो भन्नेबारे भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र सिआइबीले प्रश्न उठाएर सो जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन लागिएको छ ।

विसं २०४४ असार ११ गतेको तोक आदेशले मालपोत कार्यालयको स्रेस्तामा गौरीशङ्करलाई काटेर अन्नपूर्ण फार्मिङ उल्लेख गरिएको थियो । त्यसपछि विसं २०५२ सम्ममा विजयाराज्यलक्ष्मी शाहका नाममा रहेको कम्पनीको सेयर जयन्ती शाहको नाममा गएको देखिएको छ । ‘‘यहीँनेर कमजोरी देखिएको छ’’, सिआइबी स्रोतले भन्यो । विसं २०५२ मा हेलेन र जयन्तीका नाममा रहेका सम्पूर्ण सेयर नरेन्द्रलाल प्रधान, केदारनाथ श्रेष्ठ, सजनी श्रेष्ठ र सोहिनी श्रेष्ठका नाममा हस्तान्तरण भएको थियो । त्यसपछि विसं २०७३ असार ३ गते सेयर दाखिला खारेजको निर्णयले सेयर कित्ता सङ्ख्या पाँच लाख ६७ हजार पाँच सयको मूल्य रू पाँच करोड ६७ लाख ५० हजारमा किनबेच भएको देखिन्छ । त्यसैगरी अजयकुमार सूर्यवंशीका नाममा अर्को सेयर छ । सेयर कित्ता चार लाख ६० हजार चार सय १० को मूल्य रु चार करोड ६० लाख ४१ हजारमा किनबेच भएको देखिन्छ ।

…