रसुवा । ठुलो जनधनको क्षति पुर्याएको गोरखा भूकम्प गएको १० वर्ष पुग्न लाग्यो । यसबाट सिर्जित केही समस्या समाधान हुन बाँकी छन् । खासगरी थातथलोबाट विस्थापित अहिले पनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा टहरामै छन् ।

रसुवा जिल्ला, उत्तरगया–५ खाल्डेबगरका दुई सयभन्दा बढी परिवारले यो बेथा भोगिरहेका छन् । उनीहरू त्रिशूली नदीले कुनै समय छाडेको बगरमै छन् । यसपालि बर्खामा त्रिशूलीको भेल झन्डै–झन्डै बस्तीमा पसिसकेको थियो, विस्थापित भागाभाग भए । धन्न प्रकृतिले आफ्नो लय समात्यो, बस्ती जोगियो । यहाँ बसेका विस्थापित पुरानो गाउँघर फर्केर जान सक्ने अवस्था छैन । यता सरकारी सहयोग नपाउँदा उनीहरू पुनर्वासमा जान पनि सकेका छैनन् । सहयोगको याचना गरेको पनि वर्षौँ बित्यो, तर कसले सुन्ने ? यसबिच उनीहरू सयौँपटक सिंहदरबार धाए । आफ्नो पीडा मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई सुनाए । तर सुनुवाइ भएन  । विस्थापित बस्ती व्यवस्थापन सङ्घर्ष समितिका संयोजक छेकु लामा कतैबाट माग सुनुवाइ नभएपछि टहरामै बस्न बाध्य भएको पीडा सुनाउँछन् । यहाँ बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिकलगायत सबैको बिचल्ली देखिन्छ  । केही क्षण मात्रै यसरी आइदिने भूकम्पले पु¥याउने क्षति र त्यसपछि सिर्जना हुने असर र प्रभाव भने लामो समयसम्म रहिरहन्छ । यो पाठ पछिल्लो दशकका केही ठुला भूकम्पले सिकाएर गएका छन् । आफ्नो बासथलो नै भत्किएको घरसँगै सर्वस्व गुमाएर २०७२ वैशाख १२ पछि विस्थापन भएका साविक हाकु–८ र ९, डाँडागाउँ–८ र ९ (हाल उत्तरगया– १) का भूकम्पपीडित अहिले पनि खाल्डेबगरमा बसोबास गरिरहेका छन् । नजिकै उत्तरगया गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन पनि भएको र त्यहीँबाट नै दैनिक कामकाज हुने गरेको छ ।

लामो सङ्घर्षपछि र खाल्डेमा बसोबास गर्नेमध्ये एक सय २८ परिवारलाई पुनर्वास गराउने भनी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २०७७ सालमा नजिकै तल्लो पैरेमा ३८ रोपनी जग्गा खरिद ग¥यो । पछि विस्थापितलाई पुर्जा वितरण गर्ने भनी प्राधिकरणकै नाममा जग्गा खरिद गरिएको पनि चार वर्ष बित्यो, तर तिनका लागि निजी आवास निर्माण हुन सकेको छैन । उता सरकारले प्राधिकरण खारेजी गरेसँगै विस्थापितलाई भनी खरिद गरेको जग्गा अब के हुने हो, अलमल छ । संयोजक छेकु भन्छन्, ‘हामीसँग घर बनाउन पैसा छैन । सरकारले दिने अनुदान आउँछ वा आउँदैन, अन्योल छ । निर्माण सामग्रीको भाउ बढेको छ, सरकारले दिने भनेको रु. दुई लाखले घर बनाउन त के, जग हाल्न पनि पुग्दैन । तामाङ समुदाय एकै ठाउँमा झुरुप्प बस्ने संस्कार पुरानै हो । जता पुगे पनि सामाजिक र सांस्कृतिक कार्यमा भेला हुनैपर्छ । हाम्रो संस्कृति त्यही हो । हामी एकीकृत बस्तीमा बस्न चाहन्छौँ ।’ खाल्डेमै बस्ने बाँकी थप ५४ परिवार भूकम्पपीडितका लागि दोस्रो चरणमा प्राधिकरणले सोही ठाउँमा जग्गा खरिद गर्ने भन्दै सूचना प्रकाशन (२०७७ माघ २८ गते) गरे पनि जग्गा खरिद नगर्दै संस्था खारेजीमा प¥यो । त्यसपछि विस्थापितको पुनर्वासको विषय झनै ओझेलमा परेको छ । बस्तीका अगुवा एवम् उत्तरगया गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य पूर्ण घले भन्छन्, ‘अझै २९ परिवारको नाम छुटेको छ, उनीहरूलाई पनि विस्थापित सूचीमा राखिनुपर्ने थियो, तर पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि प्राधिकरणले छुटाइदियो । यसरी तत्कालीन प्राधिकरणको अनुदान वितरण कार्यविधिअनुसार सरकारको अनुदान प्राप्त गर्नका लागि लाभग्राही कायम भएको हुनुपर्छ ।’ लाभग्राही सूचीमा परेर जग्गा खरिद गरिएका एक सय २८ र लाभग्राही सूचीमा परेका, तर जग्गा खरिद गर्न बाँकी ५४ परिवार विस्थापित गरी एक सय ८२ परिवारको पुनर्वास अन्योलमै छ । अगुवाले भनेझैँ २९ परिवार त छुट सूचीमै छन् । राज्यका नजरबाट हेर्दा यो सङ्ख्या ठुलो नहोला, तर सामान्य नागरिक, समुदाय र पीडितका आँखाबाट हेर्दा हरेक एक–एक घरपरिवार नै ठुलो हो ।

नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३७ मा आवासको हकको सुनिश्चितता गरिएको छ, तर यहाँ त राज्यले नै पुनर्वासमा सहयोग गर्नुपर्ने जनताको आवास जोखिममा छ । पटक–पटक सरकार गुहार्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन, यो लाजमर्दो विषय त हुँदै हो, नेपाली नागरिकमाथिको अन्याय पनि हो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख गोविन्दराज पोखरेलले खाल्डेमै पुगी एकीकृत बस्ती बनाएर राख्ने वचन दिएका थिए । त्यतिबेला तत्कालीन पुनर्निर्माणदूत सीताराम कट्टेल र बस्ती बसाउन सहयोग गर्ने भन्दै कादुरी फाउन्डेसनका जुद्धबहादुर गुरुङ पनि सँगै हेलिकोप्टर चढेर त्यहाँ पुगेका थिए । तर, पछि खाल्डे जोखिम रहेको भौगर्भिक प्रतिवेदन आएको बताएर त्यहाँ एकीकृत बस्ती बनाउन नमिल्ने भनियो, बसोबास प्रक्रिया अघि बढाइएन । यद्यपि, विस्थापित अहिले पनि सोही ठाउँमा टहरामै छन् । खाल्डेबाहेक अन्यत्र विस्थापन भई बसोबास गर्दै आएका विस्थापित भूकम्पपीडित परिवारले रु. दुई लाख लिएर घडेरी खरिद गरे भने खाल्डेका विस्थापितचाहिँ लामो समयसम्म पनि स्थायी रूपमै खाल्डेमै बसोबास गराइनुपर्ने माग राख्दै बसिराखे । जति गर्दा पनि प्राधिकरणले त्यहाँ एकीकृत बस्ती बसाउन वा निजी आवास पुनर्निर्माण गर्नका लागि कुनै अनुदान उपलब्ध गराएन । उनीहरूलाई रु. दुई लाख लिएर त्यसवरपर बसोबास गर्न भन्यो । तर, त्यहाँ वरपर त्यति रकमले एक आना जग्गा पाउन पनि मुस्किल थियो । घर बनाउन कम्तीमा चार आना जग्गा चाहिन्छ । जग्गा थोरै भएको खाल्डेवरपर भूकम्पपछिको जग्गाको मूल्य असाध्यै उकासिएको छ । विस्थापित परिवारले भने, ‘सरकारले नै जग्गा खरिद गरी एकीकृत बस्ती बनाएर राखिदेओस् ।’ तर, भनेजस्तो भएन ।

विस्थापित एवम् उत्तरगया गाउँ कार्यपालिका सदस्य बुटी तामाङ भन्छन्, ‘यत्तिका लामो समयदेखि अस्थायी, त्यो पनि सानो टहरामा बस्नुपर्दा महिलालाई ज्यादै गाह्रो हुने रहेछ । रोजगारीको अवसर छैन, राहत दिने सहयोगी पनि छैनन् । यहाँका विस्थापितको दैनिकी ज्यादै कष्टकर छ । हामीले बास बस्ने एउटा सुरक्षित घर सरकारसँग मागेका हौँ, त्यति पनि पाउन सकेनौँ ।’ उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधव अर्यालका अनुसार प्राधिकरणको खारेजीपछि विस्थापितको पुनर्वासको काम रोकियो । नजिकको सरकार भएको हुँदा विस्थापित छिटो पुनर्वास गराइदिन भन्दै गाउँपालिका आइरहन्छन्, तर स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त बजेट स्रोत नहुँदा यो काम अघि बढाउनका लागि समस्या छ । अध्यक्ष अर्याल भन्छन्, ‘पर्याप्त स्रोत नभएकाले हामीले पनि सङ्घीय सरकारलाई नै यो समस्या समाधान गरिदिन भनिरहेका छौँ, तर कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा अलमल भइरहेको छ ।’ खाल्डेमा बस्ती राख्नेबारे आफूले धेरै पहल गरेको, तर भौगर्भिक अध्ययन हुँदा उक्त स्थान नदी (बाढी) को जोखिममा रहेकाले एकीकृत बस्ती राख्न नसकिएको उत्तरगया गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र लम्साल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विस्थापितको अवस्था ज्यादै नाजुक छ, तर यहाँ हुनुपर्नेभन्दा बढी राजनीति भयो ।’ लम्सालले पहल नगरेको होइन, तर विस्थापित खाल्डे नछाड्ने, नेपाल सरकारले त्यहाँ राख्न नमान्ने हुँदा विवाद लामै चल्यो । स्थानीय सरकारको मात्रै पहलले पुगेन । आफूहरूले त्यतिबेला अरू दलको राम्रो सहयोग पाउन नसकेको उनले गुनासो सुनाए । राज्यको नीतिगत र कार्यान्वयन गर्ने निकायको कमजोरीले गर्दा विस्थापितले अहिलेसम्म पनि दुःख पाइरहेका छन् । यो दुःखद पक्ष हो । विकट ठाउँबाट बेँसी झरेका विस्थापितलाई धाँजा फाटेको गाउँ फर्कनुभन्दा बगरमै भए पनि बस्न औधी चाह जाग्यो । सरकारले प्रतिपरिवार रु. दुई लाख घडेरी खरिद गर्न उपलब्ध गराउन खोज्दा ती अन्यत्र जान मानेनन् । त्यसो त त्यसवरपर रु. दुई लाखमा चार आना घडेरी किन्न सकिने अवस्था थिएन । भूगोलमा अत्यन्तै ठगिएको रसुवामा सुरक्षित घडेरी पाउनै मुस्किल थियो÷छ । भूकम्पपछि एक सय नौ परिवारले छिमेकी जिल्ला नुवाकोट गएर घडेरी खरिद गरी घर बनाएका छन् ।

अर्कातर्फ गोगने, तिरू, डाँडागाउँबाट विस्थापन भएकाहरूले आफूहरू अस्थायी टहरामा बस्न थालेदेखि नै स–साना बालबालिकालाई बेत्रावतीआसपासका विद्यालयमा भर्ना गराएका छन् । त्यहाँबाट अन्यत्र सर्दा बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने भन्दै तिनले त्यहीँआसपास एकीकृत बस्ती बसाएर राखिदिन अनुरोध गरिरहे । साथै विस्थापितले त्यसवरपर केही कृषि कर्म गर्न सकिने तथा श्रम र केही रोजगारी पनि उपलब्ध हुने भएकाले त्यहाँ बस्न थालेपछि न गाउँ फर्कन माने न त त्यहाँबाट अन्यत्र सर्न नै । यसरी समस्यासँग जेलिएका भूकम्पपीडितको अहिलेसम्म पनि पुनर्वास गराउन राज्यले सहयोग नगर्नु ज्यादै अन्याय हो । जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च रसुवाका अध्यक्ष भवानीप्रसाद न्यौपाने पनि राज्यले पहिले नै पुनर्वास गराउनुपर्ने बताउँछन् । वर्षौँदेखि यसरी कष्टकर रूपले बसोबास गर्दै आइरहेका विस्थापित परिवारको उचित पुनर्वासमा ध्यान दिनु राज्यका तहगत निकायको जिम्मेवारी हो । पुनर्वासको विविध विकल्प छन्, यसअघि खरिद गरिएका जग्गामा निजी आवास निर्माण बनाइदिने । सूचना प्रकाशन भइसकेको र जग्गा दिन तयार भएका जग्गाधनीबाट जग्गा अधिग्रहण गरिदिने र छुटमा परेकालाई पनि समेटी एकीकृत बस्तीमार्फत सबै खाल्डेवासीलाई तल्लो पैरेबेँसीमा एकीकृत बस्ती बसाएर राख्न सकिन्छ । त्यहाँ बस्ती राखिदिँदा अहिलेको शिक्षा, स्वास्थ्य र केही मजदुरीमा जोडिएकालाई ठुलो असर पर्दैन, अझ फाइदा पुग्छ । खाल्डे जोखिम भएकामा विस्थापित पनि जानकार छन्, तर उनीहरू तल्लो पैरेमा बस्न इच्छुक छन्, त्यहाँका जग्गाधनी पनि आवश्यक जग्गा दिन तयार छन्, तर समस्या लगानीको भयो  जुन विस्थापित परिवारसँग छैन । उनीहरू राज्यकै सहयोगको पर्खाइमा छन् ।दशकदेखि यसरी कष्टसाथ बस्दै आएका विस्थापितलाई न्याय हुने गरी सरकारले पुनर्निर्माण र पुनर्वासमा सहयोग गर्नु जरुरी देखिन्छ । साथै उनीहरूलाई कष्टकर जीविकाबाट मुक्ति दिलाउन सीप र क्षमताअनुसारको जीविकोपार्जनमूलक कार्यक्रम, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र ज्येष्ठ नागरिकलगायतलाई उचित स्वास्थ्यको विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

(साभार : कान्तिपुर दैनिक)