रसुवा । जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा वन अतिक्रमण भएको क्षेत्र विस्तार हुन नदिन तथा नयाँ वन अतिक्रमण हुन नदिन नियमित अनुगमन गरिने डिभिजन वन कार्यालय रसुवाले जनाएको छ । डिभिजन वन कार्यालयका डिभिजनल वन अधिकृत शम्भु तामाङका अनुसार वन अतिक्रमण नियन्त्रण समितिमा जिल्लाभर ३६.२७ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ ।

गोसाइँकुण्ड–१ नागथलीमा ६, आमाछोदिङ्मो–३ मा २२, ४ मा पाँच र ५ मा ४८ तथा उत्तरगया १ बौँसेमा ९० गरी कुल १७१ घरधुरी वन अतिक्रमण गरेर बसेका छन् । केही ठाउँमा थप अतिक्रमण हुन लागेको सूचना पाएपछि नियमित गस्ती तथा अनुगमन बढाइएको छ । लामो समयदेखि भएको अतिक्रमण क्षेत्र विस्तार हुन नदिने तथा नयाँ वन अतिक्रमण हुन रोक्ने निर्णय भएको अधिकृत तामाङले बताए । वन ऐन तथा नियमावलीअनुसार सामुदायिक वन क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउन पाइँदैन । वन ऐन, २०७६ अनुसार राष्ट्रिय वनभित्रको जग्गा कसैले पनि दर्ता गर्न वा गराउनुहुँदैन । वन ऐनको २०७६ को दफा ७ (२) दर्ता स्वतः बदर हुने, कसैले राष्ट्रिय वनभित्रको जग्गा दर्ता गराएको भएमा दर्ता भएका आधारमा त्यस्तो जग्गामा दाबी नलाग्ने र दर्ता स्वतः बदर भएको मानिने उल्लेख छ । दफा ७ (३) मा कसैले राष्ट्रिय वनको कुनै भाग गैरकानुनी रूपले दर्ता गराएको रहेछ भने त्यस्तो दर्तासमेत सो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ । दफा ४२(१) मा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत योजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न वन क्षेत्रको प्रयोग गर्नेबाहेक अन्य कुनै पनि विकल्प नभएमा र प्रचलित कानुनबमोजिमको वातावरणीय परीक्षणबाट त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय असर नपर्ने देखिएमा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय वनको कुनै भाग तोकिएबमोजिम स्वीकृति दिन सक्ने प्रावधान छ ।

राष्ट्रिय वन फाँड्ने वा वन क्षेत्रको जोत्ने, खन्ने, खनिज उत्खनन गर्ने, आवाद गर्ने, सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने वा अतिक्रमण गर्ने काम गरे वा गराएमा दफा ४९ को खण्ड (ग) अन्तर्गतको कसुर गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा रु. एक लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गरी त्यस्तो जग्गा राष्ट्रिय वनमा समावेश गरेर सो जग्गामा बनाइएको घर वा छाप्रो र प्रयोग भएका यान्त्रिक औजार, साधनसमेत जफत हुनेछ । त्यस्तो कसुर गर्दा वन पैदावार हटाइएको भए निजलाई सोबापत हुने सजायसमेत हुने वन ऐनमा उल्लेख छ । निर्णयमा वन अतिक्रमण नियन्त्रण समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन पौडेल, नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापति पेम्बाछिरिङ तामाङ, नेकपा (एमाले) जिल्ला नेता विजय लामा, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ रसुवा, प्रहरी प्रमुख तथा सरोकारवाला सहभागी थिए ।