नेपालमा आजभोलि सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकबारे पक्ष र विपक्षमा बहस जारी छ । हाल राष्ट्रिय सभामा पेस भएको विधेयक राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रयोगका लागि ल्याइएको सरकारले प्रस्ट पारेको छ । ऐनबाट नागरिकको संविधानप्रदत्त अधिकार खोसिने, सरकार निरङ्कुश बन्ने भन्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायत यससँग सम्बन्धित सङ्घसंस्था र व्यक्ति विरोधमा उत्रिरहेका छन् । संविधानले हरेक नागरिकलाई संविधानमा उल्लिखित ३१ मौलिक हक उपयोग गर्न स्वतन्त्रता दिएको छ । तथापि, यो कुनै पनि व्यक्तिका लागि सीमारहित र पूर्ण नहुने तथा संसद्ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र विचारमा उचित नियन्त्रण गर्न सक्ने भनी विद्युतीय कारोबार ऐनविरुद्ध दिइएको रिट निवेदनमा सर्वाेच्च अदालत, संवैधानिक इजलासले २०८० चैत २१ को पूर्ण फैसलामा जनाएको छ । अदालतले संविधानले सुरक्षित गरेको डिजिटल कारोबार कानुनको सम्मान गर्दै, तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले कुनै पनि व्यक्ति, समुदाय, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियतामाथि भने हानि गर्न नहुने स्पष्ट गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएर छलफलका क्रममा छ । विधेयकले कुनै मिडिया बन्द गर्ने नभएर सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न मात्र खोजेको सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी व्यक्त हुने समाज र राष्ट्रविरोधी अभिव्यक्तिलाई नियमन गर्न खोजिएकाले यसलाई नियन्त्रणका रूपमा नबुझ्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङले आग्रह गर्दै आएका छन् । राष्ट्र विखण्डन गर्नका लागि धमिलोपानीमा माछा मार्न केही तत्व लागेकाले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नुपर्ने देखिएको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

पछिल्लो वर्ष सामाजिक सञ्जाल एउटा गतिलो अभिव्यक्ति मञ्चका रूपमा उदाएको छ । आफैँले निर्माण गरेका छोटो सन्देश, तस्बिर, श्रव्यदृश्य सामग्री यसमा राख्ने र आवश्यकताअनुसार सेयर गर्ने माध्यम बनेको सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले सबै विकृतिको कारक ठानिरहेको छ । पहिले मनोरञ्जनका रूपमा मात्र लिइने यो माध्यम अहिले ज्ञान, विज्ञान, समाचार र जीवनका विविध क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको छ । मनोरञ्जनदेखि व्यक्तित्व विकासका क्षेत्रसम्म फैलिरहेको फेसबुक, टिकटकलाई संसारका सबैजसो सञ्चारमाध्यमले प्रयोगमा ल्याएका छन् । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका कारण सामाजिक सद्भाव तथा राष्ट्रिय सुरक्षा प्रतिकूल घटना भएपछि सरकारले त्यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न खोज्नु स्वाभाविक हो । पछिल्लो समय टिकटकका नाममा अश्लील भिडियो सार्वजनिक हुने तथा अनैतिक क्रियाकलापका लागि मोलमोलाइ हुने गरेको र प्रत्यक्ष रूपमा अश्लील गतिविधि र जुवातास खेलाउने, गैरकानुनी विज्ञापन प्रसारणलगायत गतिविधि बढिरहेको थियो । टिकटक लाइभमार्फत अनैतिक, अमर्यादित र असामाजिक गतिविधि बढ्दै गएको, टिकटक भिडियो बनाउने क्रममा लडेर मृत्युसम्म भएको घटना पाइन्छ । सामाजिक सञ्जालमा एउटा सन्दर्भमा बोलेको विषयलाई अर्कै सन्दर्भमा व्याख्या गर्नमा, बोलीलाई काटकुट पारेर अर्कै अर्थ आउने गरी प्रहार गर्नमा प्रतिस्पर्धाजस्तै देखिन्छ । अझ विपक्षी वा निश्चित व्यक्ति र समूहको मानमर्दन गर्नका लागि सामाजिक सञ्जाललाई हतियारका रूपमा दुरुपयोग गर्ने लहर नै देखिएको छ । समाजमा विभिन्न विकृति–विसङ्गति उत्पन्न गर्न तथा जाति–धर्म विचारका विरुद्ध आमनागरिकबिच विभ्रम फैलाउन सामाजिक सञ्जालले मलजल गरिरहेको छ । निजी अभिव्यक्तिको माध्यम मानिने सञ्जाल कतिपय मानिसका लागि पूर्वाग्रह साध्ने साझा चौतारी बनेको छ ।

यी घटनाबाट समाजमा प्रतिकूल असर पुग्न गई अनिद्रा, चिन्ता, उदासीनताजस्ता समस्या देखिन थालेकाले टिकटकमा रोक लगाइएको सरकारले बताइरहेको छ । अचेल मिडियामा नकारात्मक र भ्रामक विषयवस्तु धेरै आउने गरेका छन् । पत्रकारहरूले तथ्य र सकारात्मक समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्छ । मिथ्या र भ्रामक सूचनाका प्रभावबाट सर्वसाधारणलाई जोगाउन सत्यतथ्य बताउने जिम्मेवारी मिडियाको नै हो । संसारमा नै प्रजातान्त्रिक भनिने अमेरिका, युरोपदेखि एसियासम्मका लोकतान्त्रिक दाबीकर्ता देशले समेत सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्न लागिरहेका छन्, भारतले त टिकटकलाई पूर्णतः निषेध गरेर मोदी प्रशासनलाई मात्र सुरक्षित गरेको छैन कि भारतीय मूल्य प्रणालीलाई संरक्षण गरेको भनी वाहवाही पाइरहेको छ । कुनै पनि माध्यम आफैँमा दोषी हुँदैन । कसैको घरमा खुकुरी छ र त्यसबाट कसैले जथाभावी आक्रमण गर्न ग¥यो भने सम्बन्धित व्यक्तिको दोष हुन्छ, खुकुरीको होइन । नेपालका सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमा राखिएका सामग्री रोक्न सरकारले बन्द गर्न खोजेको हो भने त्यो उचित होइन । आलोचनाको डरले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नेभन्दा पनि त्यसबाट आएका सामग्रीको विश्लेषणका आधारमा सरकारले आफूलाई एक्सनमा उतार्न सक्नुपर्छ ।