सङ्घीयताका तीन खम्बामध्येको एक स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कन तीन वर्षदेखि अभ्यासरत छ । पालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र स्वमूल्याङ्कन गरी माघको पहिलो साताभित्र आफ्नो वेबसाइट र सूचनापाटीमार्फत नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस प्रणालीमा स्थानीय तहले निश्चित सूचकका आधारमा आफ्नो मूल्याङ्कन आफैँ गरी आफैँबाट सुधारको मार्गप्रशस्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि कार्यान्वयनमार्फत कार्यप्रक्रिया र उपलब्धिबारे लेखाजोखा गरी सबल र दुर्बल पक्षको पहिचान गर्न, विकास तथा सुशासनका सन्दर्भमा रहेका कमजोरी पहिल्याउन, आवधिक समीक्षाका लागि आधार प्राप्त गर्न र स्थानीय तहबिच तुलनायोग्य सूचक तर्जुमा गरी प्रतिस्पर्धात्मक सुधारमा अग्रसर गराएर यसलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य छ । स्थानीय तहमा स्वमूल्याङ्कनका लागि १० विषय सूचक निर्धारण गरिएको छ । तिनमा शासकीय प्रबन्ध, सङ्गठन र प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र न्यायिक कार्यसम्पादन छन् । यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपत् व्यवस्थापन एवम् सहकार्य र समन्वयजस्ता विषयलाई समेत स्वमूल्याङ्कनमा समावेश गरिएको छ ।

स्थानीय तहलाई सेवाग्राहीमैत्री, जनउत्तरदायी, वित्तीय पारदर्शिता तथा सामाजिक सुशासनमा अब्बल राख्दै समावेशी र परिष्कृत बनाउने उद्देश्यले सरकारले स्वमूल्याङ्कन गर्ने प्रावधान ल्याएको हो । स्थानीय तहमा अत्यधिक स्वेच्छाचारिता बढ्नाका साथै वित्तीय अनुशासनहीनता मौलाएर भ्रष्टीकरणले चरम सीमा नाघ्न थालेपछि तीन वर्षदेखि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वमूल्याङ्कनको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । सोअनुसार ‘संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७’ बनाएर सरकारले बर्सेनि स्थानीय तह, प्रदेश हुँदै सङ्घीय मन्त्रालयमार्फत मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ । एक सय पूर्णाङ्कका फरक–फरक विषय क्षेत्र बनाई अङ्कभार तोक्दै मन्त्रालयले ‘स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (लिजा)’ कायम गरेको छ भने आर्थिक पक्षलाई सबल बनाउन ‘स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (एफआरए)’ विधि बनाएको छ । ती दुवै मापकबाट हरेक वर्ष अघिल्लो आवमा भएका समग्र गतिविधिको मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको छ ।

मन्त्रालयको कार्यविधिअनुसार लिजातर्फ विभिन्न १० र एफआरएतर्फ पाँच अलग–अलग सूचक तोकेर मूल्याङ्कन गरिन्छ । यसमा योजना, बजेट तथा कार्यक्रम व्यस्थापनमा २१, कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापन २९, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन १७, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा लेखापरीक्षण १६ र राजस्व व्यवस्थापनमा १७ अङ्कभार राखिएको छ । यी सूचकको व्यवस्था सँगसँगै स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिमार्फत स्थानीय तहले स्वमूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया निर्दिष्ट गरेको छ । यसको उद्देश्य र विधिबारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई प्रशिक्षित गर्ने, विषय क्षेत्रको स्वमूल्याङ्कनका लागि स्थानीय तहका सम्बन्धित विभाग, महाशाखा र शाखालाई जानकारी गराउने, समन्वयका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोक्नेजस्ता प्रक्रिया छन् । यसैगरी स्वमूल्याङ्कनको प्रारम्भिक नतिजा तयार गरी छलफलका लागि कार्यपालिकाको बैठकमा पेस गर्ने र उसले सूचकगत रूपमा छलफल, विश्लेषण गरी यथार्थ अङ्कभार निर्धारणसहित स्वमूल्याङ्कनको अन्तिम नतिजा अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया तय गरिएको छ ।

स्वमूल्याङ्कन पद्धतिमार्फत स्थानीय तहको कार्य सञ्चालनलगायत समष्टिगत अवस्थाको विश्लेषण निश्चित सूचकका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तह स्वयम्बाटै गराउने व्यवस्था अत्यन्तै सुन्दर पक्ष हो । यसबाट स्थानीय तहको सबल तथा सुधारात्मक तथा नकारात्मक पक्षको पहिचान गरी समग्र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । स्थानीय तहले सम्बन्धित विषयगत क्षेत्रमा गरेको नीतिगत व्यवस्था, कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, वित्तीय व्यवस्थापनको अवस्था, सेवाप्रवाहको व्यवस्थापनजस्ता समग्र पक्षमा संस्थागत सबलता र सुधारका पक्षको पहिचान गर्ने लक्ष्य राखेको पाइन्छ । स्वमूल्याङ्कनको मूल मर्म नै स्थानीय तहको सेवाप्रवाहलाई जवाफदेही, पारदर्शी, उत्तरदायी बनाउँदै सुशासनको अनुभूति गराउनु हो । यसरी गरिएको मूल्याङ्कनको नतिजाले स्थानीय तहबिचमा तुलनात्मक अध्ययन गर्न सकिने तथा सङ्घ एवम् प्रदेश सरकारबाट ती तहमा जाने अनुदानमा प्रभावित गर्छ । यस पद्धतिको सही कार्यान्वयन भई यथार्थमा आधारित स्वमूल्याङ्कन हुन सके यसले सम्बन्धित स्थानीय तहको शासकीय सक्षमता अभिवृद्धि गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । स्वमूल्याङ्कन त्यस्तो ऐना हो जसले स्थानीय तहको समग्र पक्षको यथार्थ प्रतिविम्ब उतार गरी तत्काल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने सुधारका कार्यसूचीको मार्गप्रशस्त गर्छ । कार्यविधिको व्यवस्था र मान्यताअनुरूप यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुने हो भने स्वमूल्याङ्कन प्रणाली स्थानीय सेवा प्रवाह गर्दा नागरिकमा सन्तुष्टि दिलाई शासकीय प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने गतिलो माध्यम बन्न सक्छ । सङ्घीयताका विपक्षमा उठिरहेका असन्तुष्टि र विरोधका आवाजलाई मत्थर गर्दै यसलाई थप मजबुत बनाउन स्वमूल्याङ्कन प्रणालीलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ ।

लेखकको बारेमा

त्रिशूली प्रवाह