गणतन्त्र टिकाउन रोजगारी र सुशासन

गत शुक्रबार काठमाडौँमा फरक–फरक प्रदर्शन भए । समाजवादी मोर्चा नेपालले प्रतिगामी चलखेलविरुद्ध गणतन्त्रका पक्षमा भृकुटीमण्डपमा र गणतन्त्रविरोधी राजावादी समूहले तीनकुनेमा प्रदर्शन गरे । दुवै कार्यक्रम शान्तिपूर्ण गर्ने भनी आयोजकले स्वीकृति लिएका थिए । मोर्चाको कार्यक्रम शान्त र सौम्य रह्यो भने पूर्वराजावादी समूहको प्रदर्शन चरम अराजक र हिंसात्मक बन्दा दुईजनाको मृत्यु, सयौँ घाइते हुनाका साथै करोडौँको भौतिक सम्पत्तिमा क्षति भएको छ ।

प्रदर्शनकारीको अराजक जत्था आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा उत्रियो । स्थिति नियन्त्रण गर्न स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा नै जारी गर्नुपरेको थियो । प्रदर्शनकारीले गरेको आगजनीमा परी ‘एभिन्युज टेलिभिजन’का क्यामेरापर्सन सुरेश रजक र कीर्तिपुरका सविन महर्जनको मृत्यु भयो । अराजक र उत्तेजित भिडले निजी तथा सार्वजनिक घर, राजनीतिक दलका कार्यालय, सवारीसाधनमा आगजनी गर्नुका साथै पसलमा लुटपाटसमेत ग¥योे । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका नाममा गरिएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटना सभ्य मुलुकका लागि सुहाउने विषय होइन । लोकतान्त्रिक समाजमा आफ्ना विचार राख्न पाउने स्वतन्त्रता हरेक व्यक्ति र समूहलाई हुन्छ । पूर्वराजावादी समूहले यसको दुरुपयोग गरेकाले उसका आगामी गतिविधिमाथि सरकारले कडा निगरानी राख्नैपर्छ । यस्तो गतिविधि गर्नेविरुद्ध कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सबै क्षेत्रले माग गरेका छन् । पूर्वराजावादी समूहको यस हिंसात्मक गतिविधिलाई कसैले पनि राम्रो मानेका छैनन् । मुलुकमा हिंसा भड्काउने र शान्ति खलबल्याउने यस्ता गतिविधिलाई छुट दिन नहुने जनाउँदै समाजका सबै क्षेत्रबाट घोर निन्दा र भत्र्सना गरिएको छ । जनताले रगत, पसिना बगाएर ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बदनाम गराउन र मुलुकलाई अशान्त बनाई आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न चाहने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई दिइएको सम्मान, सुविधा र सुरक्षालाई पुनर्विचार गरी कटौती गर्नु आवश्यक छ ।

देशले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रजस्तो लोकप्रिय शासन व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहँदा भएका केही कमजोरीलाई दलहरूले सुधार गर्नु जरुरी छ । व्यवस्थाप्रति जनस्तरमा देखिएका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न दलहरूले सकेनन् भने सकिनुपर्ने अवस्था आउनेछ । यसभन्दा उत्तम व्यवस्था नागरिकको लागि अर्को छँदै छैन, हुनै सक्दैन ।संविधानसभाबाट जनताले बनाएको संविधानमा सबैलाई अटाउने ठाउँ छ । सबैखाले समस्या समाधान यही संविधानभित्रबाट गर्न सकिन्छ । विविध विचारधारा खेल्न र अट्न सक्ने यस व्यवस्थाबाटै देशमा शान्ति र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले विगतमा गणतन्त्रका पक्षमा लड्दै गर्दा हालका सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस–नेकपा (एमाले) तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका सरकारमा जान तँछाडमछाड गर्दै थिए । राजा ज्ञानेन्द्रले यी दलहरूलाई अपदस्थ गरेर जब सत्ता आफ्नो हातमा लिए, तब मात्रै यिनीहरूले बाध्य भएर माओवादीको शरणमा पुगी १२ बुँदे सहमति गरेका हुन् । त्यसैका जगमा वि.सं. २०६२/०६३ को जनआन्दोलन सफल भएर अन्तरिम सरकार गठन गर्दै पुनस्र्थापित संसद्ले राजाका अधिकार कटौती गरेको थियो । त्यसपछि सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपालमा विधिवत् रूपमा राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । यस यथार्थलाई सत्ता–राजनीतिको खेलमा संलग्न तत्कालीन संसद्वादी दल र मुख्यतः माओवादी केन्द्रले बिर्सिएको छ ।

हालका काङ्ग्रेस, एमालेसहितका तत्कालीन सात दल, विद्रोही माओवादीको संयुक्त प्रयास र जनताको साथले नै आजको परिवर्तन सम्भव भएको हो । तर, तिनै जनताप्रति नेताहरूले बेवास्ता गर्दा वर्तमान दल र नेताप्रति अविश्वास बढेर केही समूहले विकल्प खोजेका हुन् । निर्वाचनमार्फत पटक–पटक खोजिएको विकल्प पनि उस्तै देखिँदा जनता थप आजित भएर ‘यसभन्दा त राजा नै ठिक’ भन्ने अवस्थामा पुगेको हुन सक्छ । यसको समाधानका लागि कुनै पहल नगर्ने विद्यमान दल र तिनका नेताहरू पूर्वराजाको फागुन ७ को पूर्वसन्ध्याको अभिव्यक्ति र सक्रियतालाई लिएर बल्ल चिन्तित हुन थालेका हुन् । यस व्यवस्थाप्रति जनताको अपनत्व कायम गराउन जनपक्षीय काम गर्नुको साटो राजतन्त्रकालको विगतका कमजोरी देखाएर सही बन्ने जिकिर आफ्नो असक्षमताबाट जोगिने कुचेष्टा मात्रै हो । राजतन्त्रकालीन शासनकालका बेथिति देखाएर मात्रै यो व्यवस्था प्राप्तिको सार्थकता कायम हुन सक्दैन । रोजगारी र सुशासन मात्र दिए पनि केही हदसम्म जनताका निराशा चिरिन्छन् होला । जनताले जीवनस्तरमै गणतन्त्रको अनुभूति गरेर आफैँ यसको रक्षार्थ उभिने परिस्थिति निर्माण गर्न नसके गणतन्त्रको भजन गाएर मात्रै यसलाई जोगाउन सक्दैन ।