विदुर । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले छहरे-टोखा जोडिने सुरुङ निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चासो दिएको छैन । प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थनमा झन्डै दुईतिहाइ संसद् सदस्यको समर्थनमा गत असारमा बनेको ओली नेतृत्वको सरकारले नुवाकोटको छहरेदेखि काठमाडौँको टोखासम्मको सुरुङमार्ग निर्माणका लागि गत २०८१ मङ्सिर १७-२० गतेसम्म चीन भ्रमणका क्रममा निर्माण ढाँचामा सहमति गरेको भनिए पनि अहिले यसको चर्चा सेलाएको छ ।

बिआरआईसँगै सहयोग ढाँचाअन्तर्गत एक नम्बर बहसमा आएको टोखा-छहरे सुरुङमार्ग निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्नसमेत कुनै दलका कुनै सदस्यले पनि सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभामा आवाज उठाएका छैनन् । सांसदहरूको ध्यान झिनामसिना विषयमा मात्र अल्झेको छ । मुलुककै गेम चेन्जर प्रोजेक्टबारे बोल्न या त उनीहरूले अध्ययन गरेका छैनन्, या ती बिआरआई कार्यान्वयन नै नहोस् भन्ने चाहन्छन् ।

काङ्ग्रेसको समर्थनमा बनेको दाहाल नेतृत्वको सरकारमा नुवाकोटका डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री र हितबहादुर तामाङ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री थिए । महत काङ्ग्रेसका तर्फ बाट र तामाङ माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मन्त्री थिए । जिल्लाका दुई-दुई क्याबिनेट मन्त्री रहेकाले त्यसवेला टोखा-छहरे सुरुङमार्गसँगै केरुङ-काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणको समेत चर्चा चुलिएको थियो । काङ्ग्रेस र एमालेको समर्थनमा २०७९ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि दुई-दुईपटक सरकारको नेतृत्व गरेका दाहालको सरकारलाई गत असारमा एमाले-काङ्ग्रेस गठबन्धनले विस्थापन गरेको थियो । ओली सरकारले टोखा–छहरे सुरुङमार्गसँगै केरुङ-काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणका लागि चीन भ्रमणका वेला सहमति ढाँचामा सही गरे पनि अहिले त्यसले प्राथमिकता पाउन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य ताराबहादुर कार्कीले बताए । नुवाकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘जिल्लाका मन्त्री नभएकाले होला, यस सरकारले सुरुङमार्ग र रेलमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेन ।’

निकै लामो छलफल र बारम्बारको दस्ताबेज आदान–प्रदानपश्चात् नेपाल र चीनबिच ‘बिआरआई कार्यान्वयन कार्ययोजना’मा गत वर्ष हस्ताक्षर भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको गत वर्ष चीन भ्रमणका क्रममा टोखा-छहरे सुरुङमार्ग निर्माण गर्नेलगायत समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको चर्चा बाहिर आए पनि त्यसपछि कुनै कार्य अगाडि नबढेको पूर्वमन्त्री हितबहादुर तामाङले आरोप लगाए । ओली सरकारले चीनसँग गरेको नौबुँदे समझदारीमा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग एक मात्र विकास आयोजना हो । यसबाहेक दुई देशबिच व्यापार अभिवृद्धि गर्ने, वसन्तपुर दरबारको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने, भैँसीको मासु चीन निर्यात गर्ने प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्ने, विकास आयोजनासम्बन्धी समझदारी गर्ने, आर्थिक तथा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने, नगद सहयोग र चिनियाँ भाषाको प्रशिक्षणजस्ता विषयको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । यसरी हेर्दा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले घोषणा गरेको ५० करोड युआन (करिब रु. नौ अर्ब) बाहेक प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणको मुख्य उपलब्धि यही आयोजना रहेको चर्चा त्यतिवेला खुब चलाइएको थियो । दुई देशबिच आयोजनामा आधारित सम्झौता गर्ने रणनीतिक कदमस्वरूप यो आयोजना अघि बढाउने विषयमा सझदारी जुटेको कूटनीतिज्ञले बताएका थिए । नेपालले चीनसँग ऋण होइन, अनुदान लिने प्रस्ताव गरेपछि पहिले नै चीनले अनुदानमा बनाइदिने भनेर अध्ययन अघि बढाएको यो आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्ने आशा नेपालले गरे पनि हस्ताक्षर भएको ६ महिनासम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन । आयोजना अघि बढाउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. महतले त्यति वेला नै विशेष पहल अघि बढाएका थिए । त्यसवेला डा. महतकै पहलमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अघि बढाउन २०८० भदौ २७ मै सहमति दिएको थियो ।

दाहाल नेतृत्वको सरकारमा रहँदा डा. महतले ल्याएको बजेटमा पनि सो आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन रु. एक अर्ब बजेट छुट्याइएको थियो । त्यसअघि २०७६ असोज २६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणका दौरान पनि यो सुरुङमार्ग निर्माणको प्रस्ताव राखिएको थियो । त्यसै साल माघमा २० प्राविधिकसहितको चिनियाँ टोलीले एक महिना लगाएर आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सुरुङमार्गको लम्बाइ ३.३, ३.६ वा ४.२ किलोमिटर हुन सक्ने तीन विकल्प प्रस्ताव गरिएको थियो । यसका निम्ति टोखा-१ मा दुई विन्दु पहिचान गरिएको थियो । सुरुङको अर्को द्वारतर्फ नुवाकोट, शिवपुरी-७ र ८ मा गरी तीन विन्दु विकल्पमा राखिएको थियो । आयोजना निर्माणपछि टोखा-छहरेको अहिलेको २६ किलोमिटर दूरीलाई १४ देखि १६ किलोमिटरमा झार्ने अनुमान छ । करिब रु. ५० अर्ब लागतको अनुमान गरिएको सो आयोजना निर्माणपछि यसले पार्ने प्रभाव भने निकै व्यापक रहने ठानिएको छ । तर, यसको वास्तविक लागत अनुमान भने डिपिआर तयार भएपछि मात्रै तय हुनेछ । कस्तो सुरुङ बन्ने, लम्बाइ-चौडाइ कति हुने, सुरुङमा पर्ने ढुङ्गा र माटाको अवस्था कस्तो छ, रुख कति काट्नुपर्छ, निजी घर तथा संरचना र जग्गा कति पर्छ भन्ने डिपिआरमा देखिन्छ । त्यसपछि मात्रै आयोजनाको वास्तविक लागत तय हुन्छ । पूर्वमन्त्री डा. महतले आयोजनाको सुरुङ नागढुङ्गामा जस्तो मान्छेले खन्ने होइन, भेरी–बबई वा सुनकोशी-मरिण आयोजनामा जस्तै यन्त्रले खन्ने गरी इआइए गर्न वातावरण मन्त्रालयबाट सहमति लिइएको छ । यसरी यन्त्रले खन्दा करिब ६ महिनामै सुरुङ छिचोल्न सकिने तथा त्यसपछिको करिब एक वर्षमा सुरुङबाट सवारीसाधन चलाउन सकिन्छ ।

सुरुङको महत्व
सरकारले आव २०७९/०८० को बजेटमार्फत काठमाडौँ उपत्यका छिर्ने चार भञ्ज्याङमा चार सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको थियो । तीमध्ये पहिलो प्राथमिकता नै टोखा-छहरे हो । अन्यमा गोदावरी-पनौती, ताथली-पाँचखालजस्ता सुरुङमार्ग छन् । छहरे-टोखाको परिकल्पना गरिँदा काठमाडौँ उपत्यकामा बाहिरी चक्रपथको निर्माण गर्ने र नुवाकोटको विशाल समथर भूभागलाई काठमाडौँको ‘स्याटेलाइट सिटी’का रूपमा विकास गर्ने परिकल्पना अघि सारिएको थियो । तर, पछि चीन र नेपालबिच हुने व्यापारको मुख्य नाकाका रूपमा रसुवागढी-केरुङ नाकालाई प्राथमिकता दिन थालियो । यसले चिनियाँ बजारसँग नेपाली राजधानीलाई जोड्ने सेतुका रूपमा यो आयोजनाको महत्व चुलिन पुग्यो । त्यसपछि सरकारले मध्यपहाडी राजमार्गको परिकल्पना अघि बढायो । यसको मार्ग नुवाकोटको थानसिङ-छहरे हुँदै गयो । आजको दिनमा पुष्पलाल मध्यपहाडी मार्गलाई काठमाडौँसँग जोड्ने मूल सेतुका रूपमा पनि यही आयोजना अघि आएको छ । उक्त राजमार्ग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आइसकेपछि हिमाली र पहाडी क्षेत्रलाई काठमाडौँसँग जोड्ने मुख्य द्वार नै यही हुनेछ । सो आयोजनाले काठमाडौँको सहरी विस्तारलाई पनि मद्दत गर्नेछ । छहरेमा सुरुङमार्ग जोड्ने हो भने त्यसले थानसिङदेखि चौघडा, पिपलटार, बट्टार हुँदै उत्तरमा गेर्खुटार र दक्षिणमा रातमाटेसम्मका विशाल टारहरूलाई जोडेर सहरीकरणको विस्तार गर्न विशेष भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ ।

अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा अधिक जनघनत्व भएकाले यसको वैकल्पिक सहरी विकासबारे वर्षौँदेखि चासोका साथ हेरिएको छ । यसको मुख्य विकल्प र गन्तव्य नुवाकोटका समथर भूभाग हुन सक्छन् । अझ गत साल बडादसैँअघि आएको बाढीपहिराको प्रकोपले त सो सुरुङमार्गको महत्वलाई कैयौँ गुणा बढाइदिएको पूर्वअर्थमन्त्री डा. महत पनि बताउँछन् । ‘गत वर्ष बाढीपहिराले उपत्यका छिर्ने सबै नाका बन्द भएको अवस्थामा पनि नुवाकोटतर्फको नाका नियमित रह्यो,’ उनले भने, ‘प्राकृतिक प्रकोप र सङ्कटका समयमा राजधानी र बाँकी मुलुकलाई जोड्न यो मार्गको महत्व उजागर भएको छ ।’ यस घटनाले उक्त सुरुङमार्गलाई विकास आयोजनाका रूपमा मात्रै होइन, देशको रणनीतिक चासोका हिसाबले पनि महत्व बढाएको डा. महत बताउँछन् । यी थुप्रै सम्भावनाको ढोका खोल्न पनि आफूले उक्त आयोजना जसरी पनि बनाउनुपर्ने लबिङ त्यति वेलादेखि गरिरहेको उनले जानकारी दिए । ‘यो आयोजना बन्नु नुवाकोट र नुवाकोटे जनताका हितमा त छँदै छ, सिङ्गो देश र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि पनि ज्यादै महत्वपूर्ण छ,’ डा.महतले थपे । गत वर्ष असोजको बाढीपहिरोका कारण पूर्व-पश्चिम राजमार्ग र पश्चिम नेपालबाट आएका कैयौँ सवारीसाधनले यो बाटो प्रयोग गरेका थिए ।

तर, अहिलेको छहरे-टोखा सडक निकै ठाडो भएकाले ठुला गाडी सो बाटाबाट सहज रूपमा आवतजावत गर्न नसकेको देखिन्थ्यो । काठमाडौँतर्फ झोरबाट गुर्जेभञ्ज्याङ चढ्ने उकालो बाटाले धेरैलाई अप्ठ्यारो पारेको थियो । तर, यो ‘एड्भेन्चर रूट’मा प्रवेश गर्न नपर्ने गरी सुरुङ छिचोल्ने हो भने देशभरका थुप्रै मानिसलाई उत्तरी नाका हुँदै काठमाडौँ छिर्न सहजता प्राप्त हुने डा. महतको भनाइ छ । मधेशका साथै महेन्द्र राजमार्गलाई काठमाडौँसँग जोड्न र भारत एवम् तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार सहजीकरणमा निर्माणाधीन काठमाडौँ-तराई द्रुतमार्गले काम गर्नेछ । त्यसैगरी मध्यपहाडी राजमार्ग र चीनसँगको व्यापारलाई सहजीकरण गर्न प्रस्तावित सुरुङमार्गले सहयोग पुर्याउने छ । सडक विभागले पनि उक्त सुरुङ बन्ने हो भने धादिङको गल्छीबाट पृथ्वी राजमार्ग हुँदै थानकोटको बाटो काठमाडौँ छिर्नुभन्दा गल्छी-देवीघाट-छहरे हुँदै काठमाडौँ छिर्नु नजिक पर्ने बताएको छ । विभागका अधिकारी अहिले नागढुङ्गामा बनेको सुरुङमार्गले होइन, छहरे-टोखा सुरुङमार्गले काठमाडौँ र तराईबिचको दूरी घटाउने बताउँछन् । यसले पनि उक्त आयोजनाको महत्व दर्शाउँछ ।

लेखकको बारेमा

त्रिशूली प्रवाह