• ओलीले १० महिनाअघि आफैंले सुनाएको निर्णय उल्ट्याउँदै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण ।
• एमालेभित्र एकथरीले उनलाई सम्भावित अभिभावकीय वा वैकल्पिक केन्द्रका रूपमा हेर्ने गरेका छन्।
• भण्डारी अझै पनि एमालेको परम्परागत पंक्तिमा लोकप्रिय मानिनुहुन्छ ।
• गत २१ फागुनको निर्वाचनमा एमाले पराजित भएपछि ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने छलफल बढ्दै जाँदा भण्डारीको सदस्यता नवीकरण ।
• ओली पहिलो पटक पार्टी कमिटीभित्र स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा ।
• जेन-जी आन्दोलन र गत फागुनको निर्वाचन परिणामलगायत राजनीतिक घटनाक्रमपछि ओली पार्टीभित्र कमजोर ।
• पार्टी पुनर्गठनको ढोका विकल्प खुला गर्नुपर्ने नेताहरूको मागलाई ओलीले अस्वीकार ।
• ओलीले नेतृत्व नछाड्ने अडान दोहोर्याए।

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) ले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णयले रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको चर्चा सुरु भएको छ । एमालेको सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो । एमाले अध्यक्ष ओलीले १० महिनाअघि आफैंले सुनाएको निर्णय उल्ट्याउँदै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय गराउनुभएको छ । उपमहासचिव लेखराज भट्टले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गरेको जानकारी दिनुभयो । यो निर्णयपछि नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग उठेको छ ।

एमालेको यो निर्णयसँगै एमालेभित्रको शक्ति सन्तुलन, नेतृत्वको भविष्य र संवैधानिक मर्यादासम्बन्धी प्रश्न फेरि चर्चामा आएको छ । एमालेका लागि यो केवल ‘सदस्यता नवीकरण’को प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, राजनीतिक सन्देश पनि हो । तर, यो निर्णय अहिले किन गरियो भनेर यो विषय एमाले वृत्तमा पेचिलो बनेको छ । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी सक्रिय राजनीतिबाट अलग बसेको लामो समय भइसकेको छ । राष्ट्रपतिको पदमा रहँदा उहाँले संविधानको संरक्षक र दलभन्दा माथिको भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो, तर कार्यकालभर उहाँले एमालेसँगको निकटता तोड्न नसकेको आरोप विपक्षी दल र आलोचकले लगाउँदै आएका थिए । त्यसैले राष्ट्रपतिबाट बाहिरिएपछि पुनः एमालेमा फर्किनु स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया भए पनि त्यसको समय चयनले अनेक अर्थ बोकेको विश्लेषण हुन थालेको छ । एमालेभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वलाई चुनौती दिने औपचारिक शक्ति अहिले देखिँदैन । तर, पार्टीभित्र उत्तराधिकारीको बहस भने चुपचाप चलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा भण्डारीको सदस्यता नवीकरणलाई धेरैले ‘भावी शक्ति समीकरण’सँग जोडेर हेरेका छन् । एमालेभित्र एकथरीले उनलाई सम्भावित अभिभावकीय वा वैकल्पिक केन्द्रका रूपमा हेर्ने गरेका छन् भने अर्को पक्षले यसलाई ओली नेतृत्वलाई थप वैधता दिने रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ । यही कारण सदस्यता नवीकरणको निर्णयले सङ्गठनात्मकभन्दा बढी राजनीतिक आकार ग्रहण गरेको छ । विवादको अर्को पाटो संवैधानिक नैतिकतासँग जोडिएको छ ।

नेपालको संविधानले पूर्वराष्ट्रपतिलाई दलगत राजनीतिमा फर्किन स्पष्ट रोक नलगाए पनि राष्ट्रपतिको संस्थालाई निष्पक्ष र पार्टीभन्दा माथि मान्ने राजनीतिक संस्कार अपेक्षित मानिन्छ । भण्डारीको सक्रिय दलगत पुनरागमनले त्यो नैतिक बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ । विशेषतः उहाँको राष्ट्रपतिकालमा भएका संसद् विघटन, अध्यादेश र राजनीतिक निर्णयसँग जोडिएका विवाद पुनः स्मरण हुन थालेका छन् । एमालेका लागि भने यो निर्णय बहुआयामिक सन्देश हुन सक्छ । एकातिर पार्टीले आफ्ना पुराना नेताप्रति सम्मान देखाएको सन्देश दिन खोजेको छ भने अर्कोतर्फ आगामी राजनीतिक ध्रुवीकरणका लागि भावनात्मक आधार तयार पार्ने प्रयास पनि देखिन्छ । भण्डारी अझै पनि एमालेको परम्परागत पंक्तिमा लोकप्रिय मानिनुहुन्छ । विशेषगरी मदन भण्डारीको राजनीतिक विरासतसँग जोडिने भावनात्मक पुँजी एमालेले फेरि उपयोग गर्न खोजेको सङ्केत यसबाट देखिन्छ । सदस्यता नवीकरण सामान्य प्रक्रिया मात्र थियो भने यसलाई यति औपचारिक ढङ्गले सचिवालय बैठकबाट किन निर्णय गरियो र अहिले नै किन सार्वजनिक गरियो भन्ने प्रश्न एमालेले एमालेलाई नै सोध्न थालेका छन् । यिनै प्रश्नले एमालेको निर्णयलाई साधारण सङ्गठनात्मक प्रक्रिया होइन, भावी राजनीतिक सङ्केतका रूपमा स्थापित गरिरहेका छन् ।

आफ्नै गुटका नेताहरूले समेत नेतृत्व छाड्न दबाब दिइरहेपछि अध्यक्ष ओली पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टीमा भित्र्याउने र अध्यक्ष बनाउने प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुभएको छ । भण्डारीको साथ लिएर ओलीले हिजो आफ्नो पक्षमा लागेका र भरपुर अवसर लिएका अहिले आफ्नै विरोधमा उत्रेका उपाध्यक्ष, महासचिव र पदाधिकारीलाई ठेगान लगाउन भण्डारीलाई पार्टीमा स्वागत गर्नुभएको छ । यतिखेर भण्डारीको आगमनले के साँच्चै एमालेले पुनर्जीवन पाउला त ? के ओलीको ठाउँमा भण्डारी आउँदैमा एमालेमा रूपान्तरण होला त ? के यसले एमाले नेतृत्वमा पुस्तान्तरण होला त ? यस विषयमा गम्भीर विमर्शको खाँचो देखिन्छ । १० महिनाअगाडि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले प्रस्तावसमेत नगरी सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय सुनाउनुभएको थियो । गत साउन ५ र ६ मा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने र राजनीतिमा आउन रोक लगाउने निर्णय सुनाउनुभएको थियो । बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै एमालेले गत साउन ७ मा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण र पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने विषयमा भनेको थियो, ‘पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण र पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने विषयले पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपालको संविधानको भाग ६ धारा (६१) मा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको (२) मा राष्ट्रपति देशको राष्ट्राध्यक्ष हुने, सोही धाराको (३) मा राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन, सोही धाराको (४) मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने र धारा २६७ को (२) को व्यवस्थाबमोजिम नेपाली सेनाको परमाधिपति हुने व्यवस्था छ । यसले मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको पालनकर्ता र संरक्षणकर्ता, सेनाको परमाधिपति, राष्ट्रिय गौरव, गणतन्त्रको प्रतीक, साझा व्यक्तित्व र देशको अभिभावक भएकाले कुनै पनि दलविशेषको पार्टी सदस्य र कार्यकर्ता वा नेता हुने कुरा यो गौरवमय जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिबाट सम्भव हुँदैन र मिल्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यसले जनतामा, प्रणालीमा, व्यवस्थामा र संविधानको मर्म र भावनामा गलत अभ्यास हुने ठहर गरेको छ । त्यसकारण बैठकले पूर्वराष्ट्रपतिलाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।’ ओलीले संविधानले नरोक्ने तर्क गर्नुभएको थियो ।

विगतमा राजनीतिक परिस्थितिका कारण फरक निर्णय गर्नुपरेको पनि ओलीले बताउनुभएको थियो । ‘संविधानले रोक्दैन, विगतमा राजनीतिक परिस्थितिका कारणले फरक निर्णय गरेका थियौँ । निवेदन आएको छ, अब दिऔँ,’ ओलीले बैठकमा भन्नुभएको थियो । राजनीतिक व्यक्तिले राजनीतिमा आउन इच्छा जाहेर गरेपछि बाटो खुला गरिएकोसमेत ओलीले बताउनुभयो । ‘उहाँको सदस्यताको विषय पहिलेदेखि नै चलेको थियो । पूर्वराष्ट्रपतिले सदस्यतासँग जोडिएको पृष्ठभूमिसहित अनुरोध गर्नुभएको थियो । विगतमा सम्मानित व्यक्तिलाई एउटा पार्टीको कार्यकर्ता बनाइराख्दा विवादित हुन्छ कि भन्ने पार्टीलाई लागेको थियो । राजनीति भनेको आस्था हो । अहिले उहाँ पूर्व भइसक्नुभएको छ । राजनीतिक व्यक्तिले राजनीतिमा आउन इच्छा जाहेर गरेपछि बाटो खुला गरिएको हो,’ जिम्मेवारीको विषय भने समयसँगै अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘अहिले सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय भएको छ । जिम्मेवारी लिने, काम गर्ने बाटो खुला भयो,’ उहाँले भन्नुभयो । गत २१ फागुनको निर्वाचनमा एमाले पराजित भएपछि केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने छलफल बढ्दै जाँदा भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको निर्णय भएको छ । ईश्वर पोखरेल पक्षका नेताहरूले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने विषय निरन्तर उठाउँदै आएका थिए । उपमहासचिव लेखराज भट्टले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय भएको र जिम्मेवारीबारे थप छलफल हुने बताउनुभयो । पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई सदस्यता दिने निर्णय भएसँगै भण्डारीलाई एमालेको राजनीतिमा सक्रिय हुने बाटो खुलेको छ ।

गत मङ्सिरमा सम्पन्न १०औँ महाधिवेशनबाट आफ्नो पक्षका पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कमिटीमा निकट नेताहरूको वर्चस्व गराएका एमाले अध्यक्ष ओली ६ महिनामै भारी अल्पमतमा परेका छन् । पार्टी पुनर्गठनको मुद्दासहित बहुमत पदाधिकारी नेतृत्वमा ओलीको विकल्पको पक्षमा उभिएका छन् । महाधिवेशनपछि ओली पहिलो पटक पार्टी कमिटीभित्र स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परेका हुन् । बहुसङ्ख्यक पदाधिकारी राजीनामाका पक्षमा उभिए पनि ओलीले अध्यक्ष पद नछाड्ने अडान दोहो¥याएका छन् । १९ सदस्यीय पदाधिकारीमा दुई जना बाहेक सबै आफ्नो पक्षकाले जितेका भएपनि जेन–जी आन्दोलन र गत फागुनको निर्वाचन परिणामलगायत राजनीतिक घटनाक्रमपछि ओली पार्टीभित्र कमजोर बनेका हुन् । ४ जेठबाट सुरू भएर शनिबारसम्म जारी केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा फागुन २१ को निर्वाचनको अकल्पनीय हारको जिम्मेवारी लिँदै ओलीले राजीनामा दिएर पार्टी पुनर्गठनको ढोका विकल्प खुला गर्नुपर्ने नेताहरूको मागलाई ओलीले अस्वीकार गरेका छन् । सचिवालयको शुक्रबार र शनिबारको बैठकमा ओलीले आफ्नो पोजिसन सुनाएका छन् । शनिबारको बैठकमा सबैजसो नेताहरूले पुनर्गठनकै लाइनअनुसार बोल्ने क्रम नरोकिएपछि ओलीले नेतृत्व नछाड्ने अडान दोहोर्याएका थिए । ‘शुक्रबार पनि त्यही कुरा, शनिबार पनि उस्तै, किन सम्झाउँदै हुनुहुन्छ ? मलाई सम्झाउनेतर्फ लाग्दै नलाग्नुहोस्,’ ओलीको भनाई उद्धत गर्दै एक पदाधिकारीले भन्नुभयो, ‘बैठक धेरै लामो भइसक्यो, लम्बेतान बनाएर धेरै जोड नगर्नुस्, अब सकौँ । नेतृत्वका विषयमा अहिले नसोच्नुस् ।’ नेताहरूले बोलिरहँदा ओलीले निर्देशन गर्न खोजेपछि शनिबार उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरूङले प्रतिवाद गरेका थिए ।