संसदीय प्रणालीमा कार्यपालिका र न्यायपालिकाबिचको अत्यधिक निकटता जति अस्वाभाविक र अस्वस्थ मानिन्छ, कार्यपालिका र सांसदबिचको अत्यधिक निकटता पनि लोकतन्त्रका लागि उचित हुँदैन । सरकार गठनपछि सांसदको भूमिका सत्तासँग नजिक हुने होइन, त्यसलाई निरन्तर प्रश्न गर्ने, निगरानी गर्ने र जवाफदेही बनाउने हुनुपर्छ । अहिले सत्तारुढ दलले जसरी मन्त्रालयपिच्छे सांसदको हुल बनाएर मन्त्रीलाई सहयोग गरिरहेको छ, त्यो काम सांसदको होइन । यसले संसद् र कार्यपालिकाबिचको आवश्यक दूरी घटाएर संसद्को निगरानी क्षमतामै प्रश्न उठाउने जोखिम पैदा गर्छ । वेस्टमिनिस्टर प्रणालीको मूल मर्म नै यही हो कि सरकार संसद्बाट जन्मिन्छ, तर त्यही संसद्प्रति निरन्तर उत्तरदायी रहन्छ । संसद् प्रभावकारी हुन सांसदले निरन्तर प्रश्न उठाउने, गहिरो र तथ्यमा आधारित बहसमा सहभागी हुने अनि सरकारको शक्ति सन्तुलनमा राख्ने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । यदि प्रश्न गर्ने संस्कार कमजोर भए संसद् स्वतः अनुमोदन गर्ने थलोमा रूपान्तरण हुने खतरा रहन्छ ।

संसद्को प्रभावकारितामाथि बहस गर्दा प्रायः पूर्ण बैठकबारे धेरै ध्यान केन्द्रित हुने गर्छ । तर, लोकतान्त्रिक अभ्यासको वास्तविक परीक्षण भने संसदीय समितिमा पनि हुन्छ । त्यसैले यी समितिलाई ‘मिनी संसद्’ पनि भनिन्छ । विधेयकको सूक्ष्म अध्ययन, नीति कार्यक्रमको निगरानी, सार्वजनिक निकायको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने मुख्य जिम्मेवारी यिनै समितिमा पर्छ । पूर्ण बैठकमा सङ्ख्याको बल हाबी हुने सम्भावना रहँदा समिति तुलनात्मक रूपमा बढी गहिरो र तथ्यमा आधारित बहस हुने थलो बन्न सक्छन् । त्यसैले बहुमत बलियो भएको संसद्मा समितिको भूमिका अझै निर्णायक हुन्छ । वास्तवमा संसद् जति बहुमतकेन्द्रित हुन्छ, समितिले त्यति नै सन्तुलन कायम गर्ने संरचनाका रूपमा भूमिका निभाउनुपर्ने हुन्छ । संसदीय संस्कार भनेकै समितिले कार्यपालिकामाथि सूक्ष्म र निरन्तर निगरानी राखेर शक्ति सन्तुलन कायम गर्नु हो ।

तर, विगतका अभ्यासले देखाएको छ – नेपालमा संसदीय समिति प्रायः औपचारिकतामै सीमित हुन्छन् । पार्टीगत निर्देशनको प्रभाव, समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति तथा विशेषज्ञ र सरोकारवालासँगको कमजोर अन्तरक्रियाले समितिको प्रभावकारिता घटाएको छ । अझ अघिल्लोपटक दलीय भागबन्डाकै कारण समितिको सभापति चयनमा समेत ढिलो हुने गरेको थियो । त्यसैले नयाँ संसद्ले साँच्चै फरक अभ्यास सुरु गर्ने हो भने समितिलाई सक्रिय, स्वतन्त्र र उत्तरदायी बनाउनु अपरिहार्य छ । समितिमा हुने छलफल सार्वजनिक गर्ने, सम्बन्धित मन्त्री र अधिकारीलाई नियमित जवाफदेही बनाउने, समितिका सिफारिसको कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने प्रणाली विकास भए मात्रै संसद्को भूमिकाले वास्तविक अर्थ पाउनेछ । अन्यथा, समिति केवल प्रक्रियागत औपचारिकता बनेर बस्ने र वास्तविक शक्ति कार्यपालिकामै केन्द्रित हुने खतरा बढेर जान्छ ।

समिति र तिनका काम
संसद्को प्रभावकारितामाथि बहस गर्दा प्रायः पूर्ण बैठकबारे धेरै ध्यान केन्द्रित हुने गर्छ । तर, लोकतान्त्रिक अभ्यासको वास्तविक परीक्षण भने संसदीय समितिमा पनि हुन्छ । सङ्घीय संसद्मा तल्लो सदन र माथिल्लो सदन गरी १६ समिति छन् भने दुई समिति संयुक्त छन् । यी समितिले सरकारको कामकारबाही निगरानी गर्ने, सरकारलाई प्रश्न गर्ने, संसदमा आएका विधेयकका दफाबारे छलफल गर्नेजस्ता काम गर्छन् । तर, समिति सक्रिय भएनन् भने न विधेयक राम्रो हुन सक्छ, न सरकार नै जवाफदेही । विगतमा हामीले यो नियति भोगिसकेका छौँ । कानुनको गुणस्तर र शासनको पारदर्शिता दुवै समितिको सक्रियतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन् । अर्थात्, समिति प्रभावकारी भए मात्रै संसद् बहस थलोबाट निर्णय गर्ने संस्थामा रूपान्तरण हुन सक्छ ।

संसदीय अभ्याससम्बन्धी अध्ययनले देखाएअनुसार, समितिलाई संसद्को कार्यशाला मानिन्छ, जहाँ विधेयकको सूक्ष्म अध्ययन, सरकारी खर्चको निगरानी तथा सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउने काम हुन्छ । विशेषगरी समितिमध्ये चासोले हेरिने सार्वजनिक लेखा समितिले आर्थिक अनुशासन र पारदर्शितामा, राज्य व्यवस्था समितिले प्रशासन सुधारमा र अन्य विषयगत समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयको नीतिगत तथा कार्यगत निगरानीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । तर, पहिले–पहिले व्यवहारमा समिति प्रायः गहिरो अध्ययन, अनुसन्धान र सरोकारवालासँग परामर्श कम गरी फितलो निर्णय गर्ने वा लोकप्रिय हुने किसिमको निर्देशन दिने कार्य गर्थे, जसले यसको प्रभाविकारितामै प्रश्नचिह्न लाग्थ्यो । समिति तथ्यभन्दा बढी राजनीतिक सन्देश दिने थलो बन्ने हो भने तिनको संस्थागत विश्वसनीयता स्वतः कमजोर हुँदै जानेछ र त्यसले संसदीय सर्वोच्चतालाई कमजोर बनाउँदै लैजान्छ ।

बन्न सक्छन् समिति प्रभावकारी र निडर
विगतका केही अनुभवले पनि देखाउँछ – सक्रिय हुँदा संसदीय समितिले राम्रो प्रभाव पार्न सक्छन् । विगतमा सार्वजनिक लेखा समितिले गरेका केही कामका उदाहरण हेरौँ :

विसं २०४८ पछि बनेको शक्तिशाली काङ्ग्रेस सरकारको धमिजा प्रकरण, जहाँ लेखा समितिले सरकारलाई प्रश्न उठाएको थियो । काङ्ग्रेस सरकार मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेर चुनावमा होमिँदा नेकपा एमालेले त्यो धमिजा प्रकरणलाई सशक्त ढङ्गले चुनावी मुद्दा बनाएको थियो । अर्को चर्चित प्रकरण थियो – लाउडा विमानसम्बन्धी खरिद र भाडा । लेखा समितिले निगमले लाउडा एयरसँग विमान भाडामा लिनेसम्बन्धी निर्णय अनियमित र बदनियतपूर्ण भएकाले यसमा संलग्न सबै व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम सजाय दिन निर्देशन दिएको थियो । लेखा समितिले विसं २०५८ मा सेनाले केही सामग्री खरिद गर्न खोज्दा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नु भनेको थियो ।

गणतन्त्र स्थापनापश्चात् राज्य व्यवस्था समितिले गरेको सुडान घोटाला प्रकरण पनि अर्को चर्चित कार्य हो, संसदीय समितिको । समितिको अनुसन्धानपश्चात् अख्तियारले मुद्दा दायर गरी तीन पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकसहित धेरैजना जेल गएका थिए । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गरेका स्थलगत भ्रमण र सरकारलाई दिने गरेका सुझाव पनि प्रभावकारी मानिएको छ । मेलम्चीमा भएको ढिलाइ र अनियमितताबारे प्रश्न उठाएको होस् वा ठुला कम्पनीका कर विवादमा सरकारलाई स्पष्टीकरण दिन दबाब सिर्जना गरेको होस्, यस्ता हस्तक्षेपले समिति कति प्रभावकारी हुन सक्छ भनी देखाएको छ । तर, यस्ता उदाहरण अपवादजस्तै बनेका छन्, नियमित अभ्यास बन्न सकेका छैनन् । यसले देखाउँछ – समस्या संरचनामा मात्रै होइन, अभ्यास र राजनीतिक इच्छाशक्तिमा पनि निहित छ ।

नेपालको सन्दर्भमा संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउन केही संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो, प्रमुख निगरानी समितिजस्तै सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षी दललाई दिने परम्परा संस्थागत गर्नुपर्छ । यसले निष्पक्षता र विश्वास बढाउँछ अनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सान्दर्भिकता बढ्छ । दोस्रो, समितिका सिफारिस कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्ने स्पष्ट संयन्त्र विकास हुनु आवश्यक छ । सिफारिस कार्यान्वयनको ट्र्याकिङ प्रणाली नहुँदा समितिका निर्णय कागजमै सीमित हुने समस्या दोहोरिन्छ । जब निर्णय कार्यान्वयनमा जाँदैन, तब समितिको विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ । तेस्रो, समितिको कामलाई विशेषज्ञ, अनुसन्धान संस्था र नागरिक समाजसँग समन्वय गराएर तथ्यपरक बनाउनु जरुरी छ । सार्वजनिक सुनुवाइ र खुला परामर्शको अभ्यास विस्तार गर्न सके समिति जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने माध्यम पनि बन्न सक्छन् । यसले समितिलाई केवल राजनीतिक थलो नभई जानकारी र प्रमाणमा आधारित निर्णय गर्ने मञ्चमा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्छ ।

सांसदको भूमिका
आजको सन्दर्भमा लगभग सबै समितिमा एउटै दलको वर्चस्व देखिन्छ, जसले बहुमतको छाया मिनी संसद्मा पनि विस्तार हुने सम्भावना छ । तर, संसदीय समितिको मर्म सङ्ख्यात्मक वर्चस्व होइन, स्वतन्त्र र तथ्यमा आधारित निगरानी हो । त्यसैले बहुमतको उपस्थितिबिच पनि समितिले आफ्नो स्वायत्तता र सन्तुलन कायम गर्न सके मात्रै संसद्को वास्तविक भूमिका जोगिन सक्छ । समितिले प्रायः गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर बैठक सञ्चालन नगरेको र बैठकले केही निर्णय नगरेको नजिर धेरै छन् । त्यसैले समितिका सदस्यले यसलाई नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन । अझ दलका शीर्ष नेताहरू सदस्य हुँदा समितिमा उपस्थित नै नभएको रेकर्ड पनि छ । साथै, सांसद आफू चुनिएको क्षेत्रमा केन्द्रित हुने जुन परिपाटी छ, त्यसको अन्त्य हुन जरुरी छ । सांसदको काम विकास गर्ने होइन । विकास पहल गर्ने हुन सक्छ, तर सांसदको प्रमुख भूमिका कानुन निर्माण नै हो । त्यसका लागि सांसदले संसद्मा उपस्थिति मात्रै नभई संसदीय समितिमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पनि हो । सांसदले समय र ऊर्जा स्थानीय योजनाभन्दा बढी नीतिगत र कानुनी बहसमा लगाउन सके मात्रै संसद्को स्तर उकासिन्छ ।

संसदीय समिति प्रभावकारी हुन सांसदले विधेयक, नीति र बजेटमाथि सूक्ष्म समीक्षा गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय यही भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्ने थलो संसदीय समिति नै हुन् । त्यसैले ‘मिनी संसद्’लाई सक्रिय, सक्षम र उत्तरदायी बनाउनु संसद्को समग्र प्रभावकारिताको पूर्वसर्त हो । समिति निष्क्रिय भए संसद् केवल औपचारिकता बन्ने जोखिम हुन्छ, तर तिनलाई बलियो बनाउन सके संसद् वास्तवमै जनताको आवाज बोल्ने र सरकारलाई नियन्त्रणमा राख्ने संस्थाका रूपमा स्थापित हुन सक्छ । अन्ततः संसद्को सफलता बहुमतले होइन, सांसदको विवेक र समितिको प्रभावकारिताले मापन हुन्छ । यही नै एक परिपक्व संसदीय लोकतन्त्रको मापन गर्ने मुख्य आधार पनि हो । अन्ततः संसद् बलियो बनाउन यसको मेरुदण्ड मानिने संसदीय समितिलाई स्रोतसाधन, विशेषज्ञता र संस्थागत समर्थनले सुदृढ बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।  (लेखक गौतमले राजनीतिशास्त्रमा दर्शनाचार्य उपाधि प्राप्त गर्नुभएको छ ।)  साभार कान्तिपुर दैनिक