शिक्षा सरकार, राजनीतिक दल र राजनीतिक नेतृत्वको खासै चासोमा पर्दैन । यो सरकारको मालदार मन्त्रालयअन्तर्गत पनि पर्दैन । त्यसैले त शिक्षामन्त्री बन्ने व्यक्ति प्रायः खोजी नै गर्नुपर्छ । शिक्षामन्त्री बन्नेले भनेजस्तो काम गर्न सक्दैन र जस लिन पाउँदैन ।

शिक्षाको विकासका लागि जति स्रोत, साधन र बजेट आवश्यक पर्छ, पर्याप्त छैन । यसरी अभाव र अस्तव्यस्तताको खडेरीमा परेको शिक्षा क्षेत्रलाई गत चैत महिनाको शिक्षक आन्दोलनले केही चलायमान बनाएर अलिअलि झकझकाइदिएको छ । नेपाल शिक्षक महासङ्घ र शिक्षक आन्दोलन धेरै पेसागत विषयसँग जोडिने भए पनि यसपटकको आन्दोलन पेसागत विषयभन्दा अलि माथि उठेर भएको थियो । पेसागत हकहितका कुरासँगै जोडिने भए पनि शिक्षा ऐनको विषयले शिक्षकलाई मात्र समेट्दैन, समग्र शिक्षालाई समेट्छ । समग्र शिक्षालाई समेट्ने आन्दोलन भएकाले पनि त्यसमा सबैको सहयोग र समर्थन रहन गयो । २९ दिनसम्म चलेको आन्दोलनको उपलब्धि कति भन्ने भन्दा पनि यसले लामो समयदेखि अनिर्णयको बन्दी रहेको शिक्षा ऐन जारी हुने एउटा समयसीमा निर्धारण गरेर छाडेको छ । शिक्षक आन्दोलन शिक्षा ऐन जारी हुने विन्दुमा आएर टुङ्गिए पनि केही अदृश्य माग र अन्तर्य भने अलि पेचिलो छ । खुलेर भन्न पनि नसक्ने, तर मनदेखि खुला दिलले स्विकार्न नमाने पनि जबर्जस्ती मानिदिनुपर्ने । वास्तवमै खुलेर भन्ने हो भने शिक्षक स्थानीय तहअन्तर्गत रहन पटक्कै इच्छुक छैनन् । यसको अर्थ ती स्थानीय तहसँग काम गर्न इच्छुक नभएको होइन, सहकार्य र समन्वय गर्न नचाहेको पनि होइन । राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा शिक्षकमाथि गरिने अनावश्यक दोषारोपण र हस्तक्षेपबाट अधिकांश शिक्षक पीडित छन् । ती त्यसबाट मुक्त भएर काम गर्न पाउने वातावरण निर्माणका पर्खाइमा छन् ।

अब प्रश्न उठ्छ – स्थानीय तहअन्तर्गत रहेर काम गर्नु त संवैधानिक बाध्यता होइन र ? हाम्रो संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मामा दिएको छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षकले स्थानीय तहअन्तर्गत हामी रहँदैनौँ भन्न मिल्छ त ? प्रश्न पेचिलो छ । तर, शिक्षा स्थानीय तहअन्तर्गत हो कि शिक्षक स्थानीय तहअन्तर्गत हो ? शिक्षक स्थानीय तहको खटनपटनअन्तर्गतभन्दा पनि शिक्षक चलाउने त विद्यालय प्रशासनले हुनुपर्ने हो । दुःख दिने नियतले शिक्षकको सरुवा स्थानीय तहले गरिदिन्छ । शिक्षकको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा हुन्छ जुन सङ्घीय सरकारअन्तर्गत छ । त्यसैले शिक्षक सरुवाबढुवा पनि सङ्घीय सरकारले नै गर्ने व्यवस्था भए यस्तो समस्या हट्न सक्छ । यहाँ बुझाइको कमजोरी निश्चित छ । शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र त हो, तर शिक्षकलाई सङ्घीय सरकारअन्तर्गत राख्दा पनि स्थानीय तहको अधिकार कटौती हुँदैन । प्रदेश सरकारलाई आफ्नै प्रहरी राख्ने अधिकार हुँदा पनि सङ्घले नै प्रहरी परिचालन गरिरहेको छ । शिक्षण भनेको मनमा कुनै पनि किसिमको पिर, चिन्ता, भय, त्रास नलिई कक्षाकोठाभित्र पसेर हँसिलो अनुहारले विद्यार्थीलाई पढाउने पेसा हो, अधिकार हो । एउटा शिक्षकले दमित, त्रसित र भयभीत मनस्थितिमा सही शिक्षण गर्नै सक्दैन । यस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई सनकका भरमा सञ्चालन गर्न खोज्नुहुँदैन । यसको अर्थ गल्ती गर्नेलाई त्यसै छाड्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । संवेदनशील क्षेत्रलाई सोही तरिकाले सञ्चालन गरिनुपर्छ र तदनुरूपको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने अन्तर्य पनि यो शिक्षक आन्दोलनको थियो ।

शिक्षकका विभिन्न प्रकार र तिनका फरक-फरक सेवासुविधा श्रम ऐनले तोकेको मापदण्ड सरकारले नै पूरा नगरी शिक्षक–कर्मचारीको तलबमान कायम गरिनु, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारी नियुक्ति लिएकालाई नै समावेश नगरिनुजस्ता कुरा शिक्षा क्षेत्र र शिक्षक कर्मचारीप्रतिको उपेक्षा नै थियो । यी कुरालाई पनि शिक्षक आन्दोलनले उजागर गरिदिएको छ । जे होस्, यसपालिको शिक्षक आन्दोलनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइदिएको छ र यस क्षेत्रप्रति चासो जगाइदिएको छ । आशा गरौँ, शिक्षा क्षेत्रका सबै सरोकार पक्षको मागलाई केही न केही सम्बोधन यस आन्दोलनका जगमा हुने नै छ र लामो पर्खाइमा रहेको शिक्षा ऐन चालू अधिवेशनबाटै पारित हुनेछ ।

(लेखक प्याब्सन नुवाकोटका पूर्वअध्यक्ष तथा अर्किड एकेडेमी, बट्टार नुवाकोटका प्रिन्सिपल हुन् ।)

लेखकको बारेमा

त्रिशूली प्रवाह

लेखकबाट थप