विदुर । संसद्मा भूमिसम्बन्धी विधेयक अलपत्र परे पनि नुवाकोटका नौ हजारसहित देशभरबाट १२ लाखभन्दा बढी भुमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको निवेदन प्रविष्ट भएको छ ।

भूमि समस्या समाधान आयोगमा ८९ हजार एक सय ४४ भूमिहीन दलित, एक लाख ६८ हजार आठ सय ८८ भूमिहीन सुकुम्बासी र २८ लाख ७५ हजार एक सय ६४ अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको निवेदन प्रविष्ट भएको बताइएको छ । भूमि आयोग जिल्ला समिति नुवाकोटले १२ पालिका र ८८ वडामा पुगेर नाम सङ्कलन गरेर केन्द्रमा बुझाएको छ । आयोगको जिल्ला समिति सदस्य कल्पना न्यौपानेले दिएको जानकारीअनुसार भूमिहीन दलित दुई सय २९, भूमिहीन सुकुम्बासी पाँच सय ३१ परिवार रहेका छन् ।

जिल्लाको पञ्चकन्या गाउँपालिकामा सुकुम्बासी परिवार नभेटिएको जिल्ला समितिले जानकारी दिएको छ । जिल्लाको दुई नगरपालिका र नौवटा गाउँपालिकामा नौ हजार एक सय ९८ परिवारको नाम सुकुम्बासी सूचीमा प्रविष्ट भएको छ । विदुर नगरपालिकामा भूमिहीन दलित ८४, भूमिहीन सुकुम्बासी दुई सय ३० र अव्यवस्थित बसोबासी सात सय २७, बेलकोटगढी नगरपालिकामा भूमिहीन दलित ४२, भूमिहीन सुकुम्बासी एक सय १५ अव्यवस्थित बसोबासी दुई हजार ६ सय तीन, तादी गाउँपालिकामा भूमिहीन दलित ६, भूमिहीन सुकुम्बासी ३४ र अव्यवस्थित बसोबासी एक सय ३१, लिखुमा भूमिहीन दलित १२, भूमिहीन सुकुम्बासी ६० हजार र अव्यवस्थित बसोबासी एक हजार पाँच सय २२, ककनीमा भूमिहीन दलित ४१, भूमिहीन सुकुम्बासी ५१ र अव्यवस्थित एक हजार नौ सय ४७ रहेका छन् ।

त्यसैगरी, दुप्चेश्वरमा भूमिहीन चार, भूमिहीन सुकुम्बासी एक र अव्यवस्थित एक सय चार, किस्पाङमा भूमिहीन १६, भूमिहीन सुकुम्बासी दुई र अव्यवस्थित ६ सय २२, म्यागङमा भूमिहीन दलित दुई, भूमिहीन सुकुम्बासी आठ र अव्यवस्थित दुई सय ६५, सूर्यगढीमा अव्यवस्थित १० मात्र रहेका छन् । आयोगमा नाम प्रविष्ट भएका शिवपुरीमा भूमिहीन दलित १७, भूमिहीन सुकुम्बासी ३०, अव्यवस्थित चार सय ३१ र तारकेश्वरमा भूमिहीन दलित पाँच, भूमिहीन सुकुम्बासी छ, अव्यवस्थित बसोबासी परिवार ७० रहेका छन् । भूमिसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पास हुन नसकेकाले सुकुम्बासी परिवारले जग्गा प्राप्त गर्न तत्काल असम्भव देखिएको छ । विधेयकमा दलीय सहमति जुटाउन सरकारले नसक्दा संसद्मा विधेयक अलपत्र परेको छ ।