वि.सं. २०६२/०६३ को जनआन्दोलनसँगै अघि बढेको राज्यको सङ्घीय संरचनाको अवधारणाले संविधान निर्माणपछि मूर्तरूप प्राप्त गर्यो। नेपालमा अहिले धर्मनिरपेक्षतासहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको अभ्यास भइरहेको छ, जसअन्तर्गत हाल एक सङ्घीय, सात प्रादेशिक र सात सय ५३ स्थानीय तहका सरकारले नेपाली नागरिकमाथि शासन गर्दै आएका छन् । तीनै तहका सरकारको दोस्रो कार्यकाल आधा सकिइसकेको छ ।

देशमा व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था बदलिएको छैन । शान्ति प्रक्रियाको टुङ्गो लगाउन सरकारले बल्ल बेपत्ता पारिएको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य गत बुधबार नियुक्त गरेर पूर्णता दिएको छ । जनताले सुशासनको अनुभूति अझै गर्न पाएका छैनन् । राजनीतिक दलहरू सत्ता प्राप्तिका लागि घिनलाग्दा गतिविधिमा संलग्न छन् । संविधानसभाले बनाएको संविधानले पनि स्थिर सरकार दिन सकेको छैन । यसले जनतामा निराशा बढाएको छ । संसद्का ठुला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले)ले सुशासन र स्थिर सरकार दिने भनेर १० महिनाअगाडि सरकार बनाए पनि जनता विश्वस्त हुने गरी काम गर्न नसक्दा व्यवस्थाविरोधी गतिविधि बढ्न थालेको छ जनआन्दोलनपछि राजाका हातबाट जनताका काँधमा शासनको वागडोर हस्तान्तरण भयो । तीनै तहका सरकारको एक कार्यकालको समाप्ति र दोस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्ष सकिने वेलामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासलाई लिएर विविध दृष्टिकोण सार्वजनिक भइरहेका छन् र आ–आफ्नो अनुकूलताअनुसार समर्थन वा विरोधमा व्याख्या–विश्लेषण भइरहेको छ । ठुलो बलिदान र लामो सङ्घर्षपछि नेपालमा प्राप्त सङ्घीयता कार्यान्वयन जटिल बन्दै गएको छ । सबै जनतालाई निर्णय प्रक्रियामा समान रूपले सहभागिता गराउने उद्देश्यले ल्याइएको सङ्घीयता अहिले जोगाउन चुनौती थपिएको छ । सङ्घीय प्रणाली लागू भएको आठ वर्ष नपुग्दै राजनीतिक दलको कार्यशैलीले सङ्घीयताको प्रयोग असफल बन्न पुगेको आरोप छ । राजावादी र देशलाई अधोगतिमा लैजान खोज्ने शक्ति सल्बलाइरहेका छन् भने सङ्घीयता ल्याउने दलहरू सत्ताको लुछाचुँडीमा रमाइरहेका छन् । यसले ठुलो बलिदान र सात दशकको अथक आन्दोलनपछि प्राप्त सङ्घीय व्यवस्था धरापमा परेको महसुस भइरहेको छ । राजनीतिक दलका नेतामा सोचविचार नभएपछि जनताले ल्याएको उपलब्धिमाथि घात हुने अवस्था आएको छ ।

व्यवस्था आफैँ खराब होइन, यसलाई चलाउने चालक कमसल हुँदा कार्यान्वयनमा जटिलता आउँछ । सङ्घीयता देश र जनताका लागि नभएर नेताका लागि कमाइ खाने भाँडो मात्र भएको छ । अहिले देशमा सात सङ्घीय संरचनाले जुन ढङ्गले काम गरिरहेका छन्, त्यो देख्दा नेपालीको मनमा गहिरो चिन्ता र निराशा उत्पन्न भएको छ । प्रदेशहरू आफ्नो साङ्गठनिक संरचनालाई जनताको आशा-अपेक्षाको व्यवस्थापन गर्न तत्पर र सक्षम संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न असफल भएका छन् । सात प्रदेशको कार्यशैली र कार्य सम्पादनस्तरले सर्वसाधारण जनताको हक र हितका संरक्षणमा कुनै सकारात्मक योगदान हुनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । देशमा सुशासन कायम गर्दै विकास-निर्माणका कामलाई दु्रतगतिमा अगाडि बढाउन प्रादेशिक सरकार आफू र केन्द्रबिचको सेतु बन्न सक्नुपथ्र्याे । दुःखको कुरा, प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा न त केन्द्रीय सरकारले प्रभावकारी कार्यविधि बनाएर प्रादेशिक संसद् र सरकारबाट वाञ्छित फलिफल लिन सकेको छ न त प्रदेशले नै आफ्नो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई सार्थक बनाउने कुरामा ध्यान दिन सकेका छन् ।

प्रदेशमा स्थिर सरकार नहुँदा जनतामा वितृष्णा बढिरहेको छ । प्रदेश सरकार र सदस्यका गतिविधिका कारण सङ्घीयता गरिब देशका लागि बोझ भन्ने पक्षलाई मलजल भएको छ । अहिले देशका बुद्धिजीवी सङ्घीयता नेपालजस्तो विकासोन्मुख गरिब देशका लागि बोझ हुने तर्क गरिरहेका छन् । सङ्घीयता खारेज गर्ने र राजतन्त्र फर्काउने मत बढाउन राजावादी दल र समूह लागिरहेका छन् । आदर्शको भाषण गरेर राजनीतिज्ञ भइँदैन, व्यवहारमा पनि देखाउन सक्नुपर्छ । अनि मात्र जनतामा व्यवस्थाप्रति विश्वास र भरोसा हुनेछ । नेताले नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेनन्, राजनीतिलाई व्यापार बनाए, जसका कारण देश गरिबीतर्फ धकेलिएको छ । जनता गरिब भए, नेता धनी बन्दै गए । नेताको लापरबाहीलाई कसले खबरदारी गर्ने, कसले निगरानी राख्ने ? यो ख्याल-ख्याल नभएर सोचनीय विषय हो । अहिले जिम्मेवार तहमा रहेका नेताले यसलाई हल्का रूपमा लिइरहेका छन्, भोलि विकराल अवस्था आउन सक्छ । नेता, कार्यकर्ताले नै सङ्घीयता के हो, सङ्घीय राज्य किन बनाइयो भनेर बुझ्ने र बुझाउने काम गर्न सक्नुपर्छ ।

लेखकको बारेमा

त्रिशूली प्रवाह