विदुर । सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकअन्तर्गत पश्चिम १ नम्बर (नुवाकोट, रसुवा, धादिङ) जिल्लाका ३० पालिकाका लागि रु.१० अर्ब ३४ करोड १३ लाख अनुदान वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सङ्घीय सरकारले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदानमार्फत उक्त रकम विनियोजन गरेको हो ।

वि.सं. २०३० सम्म पश्चिम १ नम्बर प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेका नुवाकोट, रसुवा, धादिङ जिल्लाका ३० पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी अनुदान बजेट नुवाकोटको विदुर, रसुवाको कालिका र धादिङको नीलकण्ठले पाएको छ । सरकारले यस वर्ष विकासमा पछाडि परेका र जनसङ्ख्यालाई आधार बनाएर अनुदान बजेट विनियोजन गरेको छ । सङ्घीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिका रहेको नुवाकोटमा सबैभन्दा बढी बजेट विदुर नगरपालिकालाई रु. ६१ करोड ६९ लाख दिने भएको छ भने किस्पाङ गाउँपालिकाले बजेट सबैभन्दा कम रु. २३ करोड २७ लाख अनुदान प्राप्त गरेको छ । त्यसैगरी, बेलकोटगढी नगरपालिकाले रु. ५२ करोड ४४ लाख, ककनीले रु. ३८ करोड ५४ लाख, दुप्चेश्वरले रु. ३७ करोड ६८ लाख, शिवपुरीले रु. ३५ करोड ३५ लाख, लिखुले रु. ३० करोड ४८ लाख, सूर्यगढीले रु. २९ करोड चार लाख, तादीले रु. २९ करोड १० लाख, म्यागङले रु. २६ करोड १८ लाख, तारकेश्वरले रु. २३ करोड ८६ लाख अनुदानको लक्ष्य राखिएको छ ।

जिल्लाका १२ पालिकाले पाउने बजेट चालू आवको भन्दा आगामी आवमा बढेको भए पनि चार पालिकाको बजेट घटे पनि आठवटा पालिकाको बजेट बढेको छ । अघिल्लो आव २०८०/०८१ मा रु. तीन अर्ब ९८ करोड ३४ लाख रहेकोमा आव २०८१/०८२ मा रु. चार अर्ब १० करोड २६ लाख र आगामी आव २०८२/०८३ को लागि बढेर रु. चार अर्ब १३ करोड ४३ लाख बजेट रहेको छ । नुवाकोटको लागि कुल बजेट अनुदान वृद्धि भए पनि चालू आव २०८१/०८२ को तुलनामा विदुरको रु. ७९ लाख, दुप्चेश्वरको रु. दुई करोड १८ लाख, किस्पाङको रु. २५ लाख, पञ्चकन्याको रु. दुई करोड ९८ लाख घटेको छ । चालू आवको तुलनामा भन्दा आगामी आवका लागि जिल्लाको तारकेश्वरले रु. ८० लाख, सूर्यगढीले रु. ५८ लाख, तादीले रु. चार लाख, शिवपुरीले रु. एक करोड ६५ लाख, म्यागङले रु. २५ लाख, लिखुले रु. दुई करोड ९९ लाख, ककनीले रु. एक करोड २२ लाख, बेलकोटगढीले रु. चार करोड १६ लाख अनुदान बजेट बढी पाउने भएका छन् । जिल्लाको चारवटा पालिकाको रु. ६ करोड २० लाख घट्यो भने रु.११ करोड ६९ लाख बजेट अनुदान बढ्ने भएको छ ।

रसुवा जिल्लाका पाँच पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी बजेट आगामी वर्ष नौकुण्डले रु. २६ करोड ८३ लाख प्राप्त गर्ने भएको छ भने गोसाइँकुण्डको बजेट सबैभन्दा कम रु. २३ करोड ३० लाख अनुदान रहेको छ । रसुवाको उत्तरगयाले चालू आव २०८१/८२ मा भन्दा आगामी वर्ष २०८२/०८३ मा रु. ३९ लाख कम बजेट पाउनेछ । तीन आवको बजेटमा रसुवाको प्रत्येक वर्ष बढेको भए पनि चालू आव २०८१/०८२ मा रु. ६७ लाख कम प्राप्त गरेको थियो । आव २०८०/०८१ मा रु. एक अर्ब १६ करोड ५४ लाख, आव २०८१/०८२ मा रु. एक अर्ब नौ करोड ८४ लाख र आगामी वर्ष २०८२/०८३ को लागि रु. एक अर्ब २० करोड २७ लाख पाउने प्रस्ताव भएको छ ।

त्यसैगरी, दुई नगरपालिका र ११ गाउँपालिका रहेको धादिङले आगामी वर्षको लागि सबैभन्दा बढी नीलकण्ठ नगरपालिकाले रु. ७२ करोड ७१ लाख अनुदान प्राप्त गर्ने भएको छ भने रबीभ्याली गाउँपालिकाको सबैभन्दा कम रु. २१ करोड ९५ लाख अनुदान रहेको छ । ११ गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी बजेट बेनीघाट-रोराङले रु. ४९ करोड सात लाख पाउने भएको छ । धादिङको १३ पालिकाले पाउने अनुदान बजेट विगत तीन वर्षदेखि बढिरहेको छ । आव २०८०/०८१ मा रु. चार अर्ब ७६ करोड नौ लाख, आव २०८१/०८२ मा रु. चार अर्ब ८० करोड ६३ लाख र आगामी आव २०८२/०८३ मा रु. पाँच अर्ब ४३ लाख बजेट अनुदानको लक्ष्य राखिएको छ । १३ पालिकामध्ये आगामी वर्ष चालू आवको भन्दा धुनीबेँसी, गल्छी, सिद्धलेकले कम बजेट अनुदान पाउने भएका छन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सङ्घ सरकारसमक्ष स्थानीय तहलाई सिफारिस गर्ने गर्दछ । आयोगले नेपालको संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ बमोजिम प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त रोयल्टी सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सरकारमा बाँडफाँटका लागि सङ्घ सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको छ । स्थानीय तहमध्ये महानगरपालिकामा रु. ११ अर्ब ७५ करोड, उपमहानगरमा रु. ११ अर्ब ३८ करोड, नगरपालिकामा रु. एक खर्ब ४३ अर्ब १० करोड जाने भएको हो । गाउँपालिकामा भने रु. एक खर्ब ५४ अर्ब १० करोड जाने भएको हो । सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानका शीर्षकमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने गर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई विनियोजन गरेको यस्तो रकम समानीकरणमा न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्य सम्पादनमा आधारित अनुदानमा खर्च गर्न पाइने व्यवस्था छ । समपूरक अनुदानलाई पुँजीगत बजेटका रूपमा लिइन्छ । पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान प्रदेशका लागि रु. तीन अर्ब २८ करोड र स्थानीय तहका लागि रु. १० अर्ब ६ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, विशेष अनुदान प्रदेशका लागि रु. तीन अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहका लागि रु. नौ अर्ब ७८ करोड छुट्याइएको छ ।

सङ्घीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशका लागि रु. ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहका लागि रु. ८८ अर्ब ९७ करोड छुट्याइएको छ । यस्तै, ससर्त अनुदान प्रदेशका लागि रु. ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहका लागि रु. दुई खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ । सरकारले आगामी आव २०८२/०८३ का रु. १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडबराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । यसमध्ये चालू खर्च रु. ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड, अर्थात् ६०.१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु. चार खर्ब सात अर्ब ८९ करोड अर्थात् २०.८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु. तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९.३ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो । बजेट व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु. १३ खर्ब १५ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट रु. ५३ अर्ब ४५ करोड रहेका छन् । वैदेशिक ऋणबाट रु. दुई खर्ब ३३ अर्ब जुटाइने भएको छ । आन्तरिक ऋणबाट रु. तीन खर्ब ६२ अर्ब व्यहोरिने भएको छ । सङ्घीय सरकारले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशलाई रु. १६ अर्ब चार करोड सात लाख अनुदान दिइएको छ । त्यस्तै, कोशी प्रदेशलाई रु. १४ अर्ब ५० करोड ३२ लाख, सुदूर पश्चिमलाई रु.१४ अर्ब २० करोड ७२ लाख र लुम्बिनी प्रदेशलाई रु. १४ अर्ब एक करोड ९९ लाख बजेट छुट्याइएको छ । बागमती प्रदेशले रु. १३ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख बजेट पाउने भएको छ, मधेशले रु. १२ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख र गण्डकीले रु. १२ अर्ब २३ करोड ६६ लाखबराबर बजेट पाउने छ ।