•  रसुवामा आएको विनाशकारी बाढी अत्यधिक वर्षाका कारण नभई तिब्बतको कुनै हिमताल फुटेकै कारण आएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
• बाढीले मितेरी पुल, भन्सार कार्यालय, जलविद्युत् बाँध, सुक्खा बन्दरगाह र सडकमा क्षति पुयायो । नौजनाको मृत्यु र २८ जना बेपत्ता भएका छन्, जसमा चिनियाँ र सुरक्षाकर्मीसमेत छन्
• मितेरी पुल बग्दा रसुवाबाट चीनसँगको आवतजावत र व्यापारिक सम्पर्क पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ ।
•  नेपालको पहाडी भौगोलिक संरचना कमजोर छ, जसमा जलवायु परिवर्तनको असरले वर्षा र बाढीको स्वरूप अझै जोखिमपूर्ण बनाएको छ ।
• यस्तो विपत् व्यवस्थापन राहतमुखी मात्रै नभई पूर्वतयारी, रोकथाम र पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ, जसमा तीनै तहको सरकारले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ ।

गत असार २३ गते बिहान रसुवास्थित नेपाल–चीन सीमाको ल्हेन्दे खोलामा आएको विनाशकारी बाढीले ठुलो क्षति पु¥याएको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार यो बाढी अत्यधिक वर्षाका कारण नभई सम्भवतः तिब्बती क्षेत्रमा रहेको कुनै हिमताल फुटेका कारण आएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र इसिमोड (अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र) ले वर्षा नभएकाले हिमताल फुटेको आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । बाढीको वास्तविक कारण उपग्रह चित्र तथा प्राविधिक अध्ययनपछि मात्र स्पष्ट हुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

बाढीले रसुवाको भोटेकोशी नदीआसपासका संरचना र जीवनमा ठुलो क्षति पु¥याएको छ । चीनतर्फबाट आएको बाढीले नेपाल–चीन जोड्ने रसुवागढीको मितेरी पुल बगाएको छ, जसले दुई देशको आवतजावत ठप्प पारेको छ । भन्सार कार्यालय, इभी चार्जिङ स्टेसन, रसुवागढी हाइड्रोपावरको ड्याम, निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहलगायतमा गम्भीर क्षति पुगेको छ । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले चारवटा कन्टेनर, ६ ट्रक र ३५ वटा इभी गाडी बगाएको छ । धुन्चेदेखि टिमुरेसम्मको सडकसमेत अवरुद्ध भएको छ । यस बाढीले नौजनाको ज्यान लिएको छ भने २८ जना बेपत्ता भएका छन्, जसमा नेपाल प्रहरीका तीन, ६ जना चिनियाँ नागरिक र अन्य नेपाली मजदुर छन् । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले ५५ जनाको उद्धार गरेका छन् । यस्तो विपत् नियन्त्रणका लागि भौगोलिक र जलवायुगत अवस्था बुझ्न अत्यावश्यक देखिन्छ ।

विपत् व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो घटना गम्भीर चुनौती बनेर देखिएको छ । हाम्रो भौगोलिक बनोट पहाडी र अस्थिर छ, जुन २०७२ को भूकम्पपछि झनै कमजोर भएको छ । भूकम्पले चिरा परेको पहाडमा वर्षा हुँदा पहिरो जान्छ, त्यसले नदी थुनेर कृत्रिम ताल बनाउँछ र त्यो फुटेपछि विनाशकारी बाढी आउँछ । मुस्ताङको कागबेनीमा दुई वर्षअघि यस्तै घटना भएको थियो । यस प्रकारका घटनाहरू जलवायु परिवर्तन, अनियन्त्रित निर्माण र प्राकृतिक स्रोत दोहनको परिणाम हुन् । मनसुनको चार महिनामा नेपालमा वर्षभरि पर्ने पानीको ८० प्रतिशत झर्छ । यस अवधिमा आकस्मिक र तीव्र वर्षा हुने गर्छ, जसले पहिरो, बाढी, डुबानजस्ता घटनालाई तीव्र बनाउँछ । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नेपालमा स्पष्ट देखिन थालेको छ– कहिले खडेरी त कहिले हडप वर्षा । यसले प्राकृतिक विपत्को स्वरूप र तीव्रता बदलिरहेको छ । यस्ता विपत्को जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, पुनर्लाभ र पुनस्र्थापनासँग सम्बन्धित कामहरू व्यवस्थित गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारको भूमिका निर्णायक हुन्छ । तर, नेपालमा विपत् व्यवस्थापनलाई अझै पनि ‘राहतमुखी’ सोचमा सीमित राखिएको छ । बारम्बार दोहोरिरहने प्राकृतिक विपत्प्रति रोकथाम र दीर्घकालीन समाधानतर्फ अपेक्षित ध्यान दिइएको छैन ।

अब समय आएको छ– जोखिम न्यूनीकरणलाई केन्द्रमा राखेर दीर्घकालीन पूर्वतयारी, चेतनामूलक कार्यक्रम, संरचनात्मक सुदृढीकरण तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानको भरमा निर्णय लिनुपर्ने । विशेषगरी, हिमनदी र हिमतालबाट आउने सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमान गर्न अन्तरदेशीय समन्वय तथा उपग्रह निगरानी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालका थुप्रै नदी तिब्बती जलाधार क्षेत्रसँग जोडिएकाले माथिल्लो भूभागमा हुने परिवर्तनको सिधा असर तल्लो भेगमा देखिनु स्वाभाविक हो । त्यसैले, तिब्बतसँग वैज्ञानिक सूचना आदान–प्रदान र सहकार्य जरुरी छ । नदीकिनारका बस्तीहरू, भौगोलिक रूपमा जोखिमयुक्त क्षेत्रका संरचनाहरूबारे पुनः मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ । विपत् व्यवस्थापन अब प्रतिक्रिया होइन, रोकथाममुखी, ज्ञानमा आधारित र स्थानीयस्तरमै सक्रिय हुने ढाँचामा जानुपर्छ । यो घटनाले नेपाललाई फेरि सम्झाएको छ कि प्राकृतिक विपत्का कारण मानव जीवन, पूर्वाधार र राष्ट्रिय सम्पदामा गहिरो प्रभाव पर्न सक्छ– यदि समयमै सचेत गरिएन भने ।