- नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले)को गठबन्धन सरकारले संविधान संशोधन र कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भने पनि एक वर्षमा खासै प्रगति हुन सकेन ।
- सरकार सुशासन र समृद्धिको अपेक्षाविपरीत विभिन्न भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्डमा मुछिएको देखियो ।
- सरकारले परिणाममुखी काम नगरेकाले जनतामा निराशा बढेको र सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा बढ्न थालेको छ ।
- सरकारले प्रतिबद्धता पूरा गर्नुभन्दा सत्तामा टिकिरहन, आफ्नालाई जोगाउन र प्रतिपक्षमाथि कानुनी कठोरता देखाउन मात्रै ध्यान दिएको छ ।
- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई ठुला प्रतिस्पर्धी दल मिलेर स्थायित्वका लागि सरकार बनाएको भन्दै त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो ।
काठमाडौँ । संविधानमा संशोधन र कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने मुख्य उद्देश्य बनाएर संसद्का दुई ठुला राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) को गठबन्धन सरकार बनेको एक वर्ष सोमबार पूरा भएको छ । मूल मुद्दामा कुनै कामकारबाही अघि नबढाई सरकारको एक वर्षको समय बितेको छ ।
अपवादमा बन्ने संसद्का दुई ठुला राजनीतिक दल सम्मिलित सरकारले सुशासन र समृद्धि दिने आमअपेक्षाविपरीत सरकार काण्डैकाण्डमा रुमलियो । फलस्वरूप जनतामा चरम निराशा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा बढेको छ । काङ्ग्रेस र एमालेबिच भएको सहमतिअनुरूप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गत वर्षको असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । त्यसयता सरकारले देखिने र चर्चा पाउने खालका काम खासै गर्न नसकेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ । सरकारले गरेका प्रतिबद्धता अधुरा छन् । ती काम पूरा गर्नेतर्फ पनि सरकारले ध्यान पु¥याउन सकेको छैन । बरु एकपछि अर्को भ्रष्टाचार, अनियमितताका काण्डहरू सार्वजनिक भएका छन् । सरकार टिकाउन, आफ्नालाई जोगाउन र अरूलाई कानुनी डन्डा चलाउन केन्द्रित भइरहेको छ ।
अघिल्लो वर्ष २९ असारमा चौथोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओलीले असार ३१ मा शपथ लिएर पद बहाल गर्नुभएको थियो । गत साउन ६ मा विश्वासको मत लिएका ओलीको पक्षमा १८८, विपक्षमा ७४ र एक मत तटस्थ परेको थियो । विश्वासको मत लिँदै ओलीले सातबुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि स्थायित्व आवश्यक रहेको भन्दै त्यसकै लागि दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनाएको भन्दै औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो । ‘देशमा जुन किसिमको निराशा छाएको छ, त्यसलाई चिर्नका निम्ति राजनीति विकास र समृद्धिको बहसतर्फ मोडिनैपर्छ । देशलाई विकास र समृद्धितर्फ हिँडाउन बलियो प्रणाली नभईकन हुँदैन, नबनाईकन हुँदैन । विनास्थायित्व बलियो प्रणाली नबन्ने रहेछ भन्ने कुराको हामी आफैँ साक्षी हौँ,’ प्रधानमन्त्रीले त्यसवेला भन्नुभएको थियो, ‘हामी सबैलाई थाहा छ – नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिस्पर्धी पार्टी हुन् । हामी विचारमा प्रतिस्पर्धा गर्छौँ । तर, खास समयमा यी दुई पार्टीले सहकार्य गरेका छन् र देशलाई परिणाम पनि दिएका छन् ।’
प्रतिक्रिया