विदुर । नेकपा (एमाले) मा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पुनः आगमन घोषणा सुरु भएसँगै नेता-कार्यकर्तामा अहिले हल्लीखल्ली मच्चिएको छ । वि.सं. २०८२ असार १४ गते भण्डारीले एमालेको प्रत्यक्ष राजनीतिमा आउने घोषणा गरेपछि त्यस दलमा फेरि पदीय भागबन्डा र नेतृत्वको होडबाजी वृद्धि हुने आकलन गरिएको छ र नेताहरू पक्ष-विपक्षमा बाँडिएका छन् । यद्यपि, २०८२ साल साउन ४ गते भण्डारी र केपी शर्मा ओलीबिचको भेटघाटले ‘कन्फ्युजन क्लियर’ भएको भनिएको छ । भण्डारीको आगमनसँग कतिले आफूलाई शक्तिमा जाने बाटो ठानेका छन् ।

एमालेमा अहिले नै हजारौँ हजार केन्द्रीयस्तरका नेता-कार्यकर्ता नै ‘बिजनेस’विहीन छन् । ७७ जिल्ला नेतृत्वमा हारेका, सात प्रदेशमा हारेका वा सहमतिमा पद छाडेका, विभिन्न भ्रातृ सङ्गठनमा हारेका र सहमतिका लागि भन्दै पद छोडाइएका तथा अन्य गरी त्यसरी जिम्मेवारीविहीन हुनेको सङ्ख्या धेरै भएको हो । तिनीहरूमध्येका कतिपयले आफूलाई अध्यक्ष ओली पक्षबाट हराइएको वा जिम्मेवारीविहीन पारिएको गुनासो गर्ने गरेको पाइन्छ । तिनले एमालेमा भण्डारीको इन्ट्रीले आफूहरूले नयाँ जिम्मेवारीसहित ‘रन’ हुने अपेक्षा गर्न थालेको अनुभव गर्न सकिन्छ । गत असार १४ गते काठमाडौँको कार्यक्रमका क्रममा उपस्थित हुनेमध्ये अधिकांश ‘जिम्मेवारीबाट बाहिर भएका र नयाँ जिम्मेवारीको पर्खाइमा रहेका’ युवा, विद्यार्थीलगायत ‘भूमिका अपेक्षी’ नेता थिए ।

संविधानले नबोलेपछि पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा आउन कसैले छेकेन केवल उहाँको इच्छा र नैतिकताले बाहेक । व्यक्ति र व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधिशास्त्रीय कानुनी दृष्टिमा हेर्ने हो भने ‘मानिसले कानुनले निषेध गरेकोदेखि बाहेक सबै कार्य गर्न सक्छन्’ भन्ने आधारभूत मान्यता छ । यसमा व्यक्तिको इच्छा, चाहना, निजी आवश्यकताका विषयमा लगेर संविधानले छाड्यो । विश्वको अनुभव हेर्ने हो भने विविधता देखिन्छ । अमेरिकामा पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामालगायत उनीहरूको दल डेमोक्रेटिक पार्टीका राष्ट्रिय सम्मेलनमा गएको, चुनावी प्रचारमा सहभागी भएको र राजनीतिक कार्यमा सक्रिय भएको देखिए पनि दलको कार्यकारी भूमिकामा रहेको देखिन्न । चीनमा राष्ट्रपति भएका व्यक्ति पार्टी कार्यक्रममा गएका देखिन्छन् । भारतमा राष्ट्रपति पार्टीभन्दा माथि रहेको मानिन्छ । कार्यकारी भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्रीचाहिँ पार्टीका कार्यक्रममा गएको देखिएको छ ।

वि.सं. २०७८ मङ्सिर १०-१२ सम्म चितवनमा भएको एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशनले अध्यक्ष ओली सर्वशक्तिमान रहेको पुष्टि गर्यो। त्यसबेला ओलीसँग जोरी खोज्ने डा.भीमबहादुर रावल, घनश्याम भुसाललगायतले पार्टी छाडिसकेका छन् । एमालेमा लोकतन्त्रको असल अभ्यास भएको भनिए पनि कुनै नेताविशेष वा समूहप्रति नरम भएको आधारमा मात्रै कनिष्ठ वा समग्र स्वीकार्यता न्यून भएका व्यक्तिको छनोट भएकोसमेत आरोप लाग्दै आयो । एमालेमा हाल परिभाषित गुट नभए पनि एक ‘टुक्रे गुट’ तथा ‘भुल्का’ प्रकट हुने गरेका छन् । अध्यक्ष ओलीको खास समूह, उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलनिकट, महासचिव शङ्कर पोखरेलनजिक र अन्य नेता पक्षका विभिन्न समूह र गुट अस्तित्वमा देखिन्छन् । नयाँ दल, स्वतन्त्र र नयाँ नारा बिक्री भइरहे पनि एमालेमा चाहिँ युवाको आकर्षण घटेको देखिन्न । त्यो कुरा हालै भएका युवा सङ्घ र विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुमा नेतृत्वको छनोटमा भोटिङमा नै जानुपर्ने स्तरको तीव्र प्रतिस्पर्धा र युवा आकर्षणले पनि पुष्टि ग¥यो । भण्डारीको पोलिटिक्समा ‘इन्ट्री’सँगै भूमिकाविहीन भएकाले पदीय हैसियतसहित साङ्गठानिक ‘रन’को अपेक्षा राखेको देखियो ।

दसौँ महाधिवेशनमा ७० वर्षे उमेरहदको सीमा लगाएको भए पनि पछि त्यो प्रावधान हटाइएका कारण आगामी भदौमा हुने दोस्रो विधान महाधिवेशनमा एउटा प्रमुख मुद्दा बन्ने देखिन्छ । राजनीतिमा उमेरको बन्देज लगाउनु आफैँमा विवादित कुरा पनि हो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ७८ वर्ष, चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ ७२ वर्ष, रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन ७३ वर्ष र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ७५ वर्षका छन् । उमेर मात्र राजनीतिमा प्रमुख कुरा होइन भन्ने त्यसबाट प्रमाणित हुन्छ । भण्डारीको उमेर ६४ वर्ष र ओलीको ७४ भए पनि ओली फेरि पनि अध्यक्ष हुने लाममा रहेको प्रस्ट हुन्छ । एमालेमा ओलीपछि आफूलाई नेतृत्वमा दाबी गर्नेहरूलाई भण्डारी राजनीतिमा आएको ‘डाइजेस्ट’ नभएको पनि हुन सक्छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वरले चाहिँ विद्याको सामु ‘विद्या पोलिटिकल पर्सन’ भएकाले एमालेमा भएको ‘इन्ट्री’ लाई ‘स्वाभाविक’ भन्नुभयो । सारमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा जबर्जस्त प्रभाव र भूमिका भएको एमालेमा भण्डारीले गरेको ‘रन’बाट राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पर्ने हो त्यो बहसको विषय हो । भूमिकाविहीन भएका एमालेका नेताहरूचाहिँले भण्डारीसँगै एमालेमा आफूहरूले ‘फ्लाई’ गर्न सक्ने अपेक्षा राखेको देखिन्छ ।