पछिल्लो वर्ष नेपाली राजनीति र शासनतन्त्रमा बहुमतको सरकारले देखाएको कार्यशैलीले देशको जनमानसमा निराशा र असन्तुष्टि बढाएको छ । नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेबिचको सातबुँदे सहमतिअनुसार २०८१ असार ३० मा गठित वर्तमान सरकारले स्थायित्व, शान्ति, सुशासन र संविधान संशोधनजस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यसूची लिएर सत्ता सम्हालेको थियो । तर, एक वर्षको अवधि पूरा हँुदा यी प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतारिन नसक्दा सरकारप्रति जनविश्वास गम्भीर रूपमा क्षीण भएको छ ।

दुवै राजनीतिक दलले गत वर्ष असार १७ मा गरेको सातबुँदे सहमति देशको राजनीतिक भविष्यलाई स्थिर, समृद्ध र सुशासित बनाउने उद्देश्यसहित गरिएको थियो । सो सहमतिका प्रमुख बुँदामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, संविधान संशोधन, आर्थिक पुनरुत्थान र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनजस्ता विषय समेटिएका थिए । पहिलो बुँदामा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय हितमा काम गर्ने, दोस्रोमा संविधान संशोधनका लागि समीक्षा र सुधारको प्रतिबद्धता, तेस्रोमा रोजगारी सिर्जना र लगानी प्रवद्र्धन, चौथोमा दुई वर्षसम्म एमाले र त्यसपछिका अवधिमा काङ्ग्रेसको नेतृत्व रहने, बाँकी बुँदामा समान सहभागिता, प्रदेश सरकारको गठन र विकास निर्माणमा तीव्रता दिने उल्लेख गरिएको थियो । सरकार गठनको एक वर्ष पूरा हुँदासम्म पनि यी कुनै कार्यसूचीमा ठोस प्रगति भएको देखिँदैन । बरु, सरकारको गतिविधि अलोकप्रिय निर्णय, भ्रष्टाचार र प्रशासनिक अराजकताले भरिएको देखिन्छ । सरकारी निर्णय र क्रियाकलापले सुशासनका मापदण्ड कमजोर बनाउँदै गएका छन् । नागरिक सेवामा सुधार ल्याउन सरकार गम्भीर देखिएको छैन । अघिल्लो नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारबाट असार १९ मा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि असार ३० मा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो । त्यसपछि साउन ६ मा संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सातबुँदे सम्झौता सार्वजनिक गर्नुभयो, तर सम्झौतानुसार न त संविधान संशोधनप्रति अग्रसरता देखियो, न त शासकीय कार्यशैलीमा सुधार भयो ।

सरकारका केही मन्त्रीहरूमा लागेका भ्रष्टाचारको आरोप, अडियो-भिडियो प्रमाणसहित बाहिरिए पनि प्रधानमन्त्रीले अनुसन्धानमा चासो नदेखाउनु, दोषीलाई कारबाही गर्नाको साटो संरक्षण गर्नुजस्ता गतिविधिले सरकारको नियतमै प्रश्न उठाएको छ । भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी, गृहमन्त्री रमेश लेखक, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसिया र सामान्य प्रशासन तथा सङ्घीय मामिलामन्त्री राजकुमार गुप्ताजस्ता मन्त्री विभिन्न प्रकरणमा मुछिए पनि छानबिन निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । केन्द्रीय बैंकका गभर्नर नियुक्तिमा करिब तीन महिना लगाएकाले ढिलासुस्तीमा पनि सरकार अगाडि छ भन्ने स्पष्ट छ । विशेष गरी सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताले घुस डिलको अडियो सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिनुपरेको थियो । तर, अन्य मुछिएका मन्त्रीहरू अझै पनि जिम्मेवारीमा कायम छन्, जुन सरकारको नीति, नियत र सुशासनप्रतिको दृष्टिकोणप्रति गम्भीर प्रश्न हो । राजनीतिक नेतृत्वको कमजोर निर्णय क्षमता, प्रशासनमा हस्तक्षेप र ‘बिचौलिया’ तन्त्रको प्रभावले राज्यसंयन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । सत्तामा रहेका नेताहरूले गैरकानुनी कार्यमा संलग्न आफ्ना कार्यकर्तालाई जोगाउने प्रवृत्तिले कानुन र न्याय प्रणालीमाथि जनविश्वास कमजोर बनाएको छ।

संविधान जारी भएको लगभग एक दशक भइसक्दा पनि संविधानअनुकूलका आवश्यक कानुन निर्माण नहुनु सरकारको असफलता हो । सङ्घीयतामा गएको यति लामो अवधिमा प्रदेश सरकारले अझै प्रहरी र कर्मचारी परिचालन गर्न नपाउनु गम्भीर समस्या हो, जसले सङ्घीय प्रणालीलाई नै कमजोर बनाएको छ । शिक्षा, निजामती सेवा र कर्मचारी समायोजनसँग सम्बन्धित विधेयकहरूमा देखिएको असहमति, लथालिङ्ग तयारी र शक्तिकेन्द्रको चलखेलले देशमा सशक्त बहुमत प्राप्त सरकार रहेको अनुभूति दिलाउन सकेको छैन । वर्तमान सरकारले बहुमतको बलमा जनअपेक्षाअनुसार शासन गर्न सक्ने सशक्त अवसर पाएको थियो । तर, त्यस अवसरलाई देश र जनताको हितमा सदुपयोग गर्न नसक्नाले केवल जनविश्वास मात्र नगुमाई देशको समग्र प्रणालीमा असन्तोष र अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको छ । सरकारका कार्यशैली, निर्णय र नेतृत्वको कमजोरीले सुशासनका मापदण्ड, संविधानप्रति प्रतिबद्धता र लोकतान्त्रिक अभ्यासमै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यदि सरकारले समयमै आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार नगरेर जनभावनाअनुसार काम गर्न सकेन भने राजनीतिक अस्थिरता र जनआक्रोश अझ चुलिन सक्ने स्पष्ट सङ्केत देखिन थालेको छ ।