_ साँचो आन्दोलन संरचित, उद्देश्यपूर्ण र नागरिक सरोकारमा आधारित हुनुपर्छ, अराजकता वा हिंसा आन्दोलन होइन ।
– नेपालको लोकतन्त्र दशकौँको सङ्घर्षको परिणाम हो, जुन केवल केही दिनको प्रदर्शनबाट आएको होइन ।
– वर्तमान संविधानले नागरिकका सबै मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेकाले संविधानविरोधी आन्दोलनको औचित्य छैन ।
– राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको माग जनसमर्थन र वैधानिकताविहीन छ, त्यसैले यस्तो प्रयास दिल्लगी मात्र हो ।
– लोकतन्त्रमा अधिकार प्रयोगको जिम्मेवारी हुन्छ, हिंसात्मक वा अराजक गतिविधि लोकतन्त्रको अपमान हो ।

आन्दोलन भन्नाले केवल सडकमा नारा लगाउने, जुलुस निकाल्ने वा कुनै समूहको आक्रोश पोख्ने कार्य मात्र होइन । यो एक दार्शनिक, राजनीतिक र सामाजिक गहिरो सन्दर्भ भएको विषय हो । साँचो आन्दोलनमा नागरिकका मुद्दा, स्पष्ट उद्देश्य, विधिसम्मत नेतृत्व, पूर्वसूचना, सार्वजनिक कार्यक्रम र राज्य वा सम्बन्धित निकायसँग संवादको आधार हुन्छ । त्यसैगरी, आन्दोलनले नागरिक चेतना जगाउने, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया बलियो बनाउने र जनहितका विषयमा संस्थागत परिवर्तन ल्याउने सामथ्र्य राख्नुपर्छ । तर, अहिले केही समूहले जुन ढङ्गले ‘राजाको आन्दोलन’ भनेर अराजकता, हिंसा र लुटपाटलाई आन्दोलनको नाम दिइरहेका छन्, ती कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य र आन्दोलनको सैद्धान्तिक मर्मको घोर अपमान हो ।

इतिहासले देखाउँछ कि सशक्त आन्दोलनहरू साना समूह वा व्यक्तिबाट सुरु भए पनि तिनले जनताको जीवनसँग गाँसिएको मुद्दा उठाएको हुँदा जनसमर्थन पाएर विस्तार भएका थिए । भारतमा महात्मा गान्धीले सन् १९४२ देखि सुरु गरेको ‘भारत छोडो’ आन्दोलन शान्तिपूर्ण भए पनि त्यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको बलियो स्वर बन्यो । गान्धीको विचार, जीवनशैली, त्याग र शान्तिपूर्ण प्रतिरोधको मूल्यले त्यस आन्दोलनले देशव्यापी रूप लिएर ब्रिटिस शासन अन्त्य गराउन सफल भयो । नेपालमा पनि यस्तै सङ्घर्षहरूको इतिहास छ । विसं २००७ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि लिएर २०४६ र २०६२/०६३ का आन्दोलन सशक्त जनचेतनाका उपज थिए, जुन लामो समयको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक द्वन्द्वबाट जन्मिएका थिए ।

विसं २०८१ चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको तथाकथित ‘राजावादी आन्दोलन’ भने पूर्णतः अराजक र अलोकतान्त्रिक थियो । त्यसमा भएको लुटपाट, हिंसा, तोडफोड र गैरजिम्मेवार नेतृत्वले देखायो कि त्यो कुनै आन्दोलन थिएन, केवल अराजक भिडको आक्रोश थियो । लोकतन्त्रमा प्रदर्शन गर्ने अधिकार सबै नागरिकलाई हुन्छ, तर त्यो अधिकार प्रयोग गर्दा जिम्मेवारी पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । संविधानद्वारा स्थापित गणतान्त्रिक प्रणाली र मौलिक हकहरू सुरक्षित रहँदा, जनप्रतिनिधिहरूको सरकार क्रियाशील हुँदा र संवैधानिक संस्थाहरूले काम गरिरहँदा, त्यसको विरुद्ध गरिएको हिंसात्मक गतिविधिलाई आन्दोलन भन्न मिल्दैन । लोकतन्त्रमा अधिकार र उत्तरदायित्व सँगसँगै जान्छ । यदि सडकमा उत्रेर हिंसात्मक प्रदर्शन गरेपछि सबै माग पूरा हुने हो भने त्यो त स्वार्थी समूहका लागि राज्यलाई बन्धक बनाउने माध्यम बन्न पुग्छ । यस्तो सोच समाज, शासन र लोकतन्त्रका लागि खतरनाक हुन्छ । आन्दोलनको नाममा हुने हिंसात्मक गतिविधिहरूले समाजमा भ्रम, डर र अस्थिरता मात्र फैलाउँछन्, समाधान होइन ।

राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको कुरा आजको नेपालमा निरर्थक भएको छ । नेपाली जनता लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा अडिग छन् । निर्वाचनहरूले प्रस्ट पारेको छ कि राजावादीहरूले जनमत गुमाइसकेका छन् । इलाम, बझाङलगायत पालिकामा तिनीहरूले एक सिट पनि जित्न सकेनन् । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन र नेपाल बार एसोसिएसनका चुनावमा समेत जनताले राजावादी विचारधारालाई अस्वीकार गरेका छन् । यसले देखाउँछ कि सडकको भिडले राज्यको संरचना उल्टाउन सक्दैन, जबसम्म त्यसमा जनसमर्थन, वैधानिकता र तर्कसंगत माग हुँदैन । नेपालमा राजतन्त्रको इतिहास दुई सय ४० वर्ष लामो भए पनि त्यो शुद्ध र न्यायपूर्ण शासनको इतिहास होइन । त्यस अवधिमा नागरिक अधिकार खोसिएका थिए, प्रेसमाथि प्रतिबन्ध थियो, राजनीतिक कार्यकर्ताहरू दमनमा परेका थिए । इतिहासमा सातवटा संविधान बने, जुन निरन्तर द्वन्द्व र सङ्घर्षको परिणाम थिए । विसं २०६२/०६३ को आन्दोलन त केवल त्यो लामो सङ्घर्षको चरम अवस्था मात्र थियो । त्यसैले आज पुनः राजतन्त्र फर्काउने कुरा केवल इतिहासलाई नकार्ने प्रयास हो, जुन वस्तुगत रूपमा पनि सम्भव छैन।

विश्वका विभिन्न देशहरूले पनि राजतन्त्रबाट लोकतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दा यस्तै सङ्घर्ष पार गरेका छन् । फ्रान्समा १७९३ मा राजा लुई सोह्रौँको मृत्युदण्डदेखि चीन, भारत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रिकाजस्ता देशहरूको क्रान्ति र आन्दोलनले देखाएको छ कि सत्ताको विकेन्द्रीकरण, नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता र संवैधानिक शासन प्रणाली नै दिगो शासनको आधार हो । नेपालमा पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूबाट आएको संविधानले नागरिकलाई सम्पूर्ण मौलिक हक प्रदान गरेको छ । त्यसैले संविधानविरोधी आन्दोलन केवल लोकतन्त्रप्रतिको उपहास हो ।

लोकतन्त्र भनेको नागरिकले प्रश्न गर्न पाउने, विरोध जनाउन पाउने, आवाज उठाउन पाउने शासन प्रणाली हो । तर, ती अधिकारहरूको प्रयोग जिम्मेवार, शान्तिपूर्ण र वैधानिक ढङ्गले गर्नुपर्छ । आन्दोलन भन्नाले असहमतिका मुद्दा सम्बोधन गर्ने माध्यम हो, तर त्यो विधिलाई तोडेर, हिंसा गरेर वा अराजकता मच्चाएर होइन । त्यसैले ‘राजाको आन्दोलन’ भन्ने शब्द आफैँमा विरोधाभासी छ – जसले राज्यसत्तामा जनताको स्थान हटाएर पुनः एक व्यक्तिको निरङ्कुशता थोपर्न खोज्छ । यस्तो प्रयासलाई आन्दोलनको दर्जा दिनु लोकतन्त्र र आन्दोलन दुवैको अपमान हो ।

(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)