सरकारले हरेक वर्ष कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति लिए पनि मुलुक त्यसमा झन्झन् परनिर्भर बन्दै गएको छ । नेपालबाट एक वर्षमा धानचामल खरिदका लागि रु.४० अर्बभन्दा बढी बाहिरिएको छ । स्वदेशमै उत्पादन गर्न सक्ने पर्याप्त सम्भावना भए पनि स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसक्दा धानचामललगायत वस्तुको आयात बर्सेनि बढिरहेको छ ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा रु.४० अर्ब १८ करोडबराबरको धानचामल आयात भएको छ । अघिल्लो आव २०८०/०८१ मा रु.२२ अर्ब २२ करोडको धानचामल आयात भएको थियो । अघिल्लो आवका तुलनामा गत आवमा झन्डै दोब्बर परिमाणले आयात बढेको छ । गत आवमा भारतले चामल निर्यातमा खुकुलो गरेकाले पनि आयात बढी भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार गत आवमा ५९ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । मुलुकमा वार्षिक ७० लाख मेट्रिक टन धान आवश्यक पर्छ । स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसक्दा वार्षिक १० लाख मेट्रिक टन धान अपुग हुने गरेको छ । अघिल्लो वर्ष भारतले चामल निर्यातमा कडाइ गर्दा आयात कम भएको थियो । स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसक्दा र मसिनो बास्नादार चामलको प्रयोग धेरै हुन थाल्दा यस वर्ष दोब्बरले धानचामल आयात बढेको मन्त्रालयका तथ्याङ्कले देखाएको छ । पछिल्लो समय खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरी घडेरीमा प्रयोग हुँदै गएको र काम गर्ने युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले मागअनुसार खाद्यान्न उत्पादन हुन सकेको छैन । प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष एक सय ३३ केजी चामल आवश्यक पर्नेमा ६ लाख मेट्रिक टन अपुग हुने गर्छ । छिमेकी भारत र चीन तथा अर्जेन्टिना, दक्षिण अफ्रिका, इन्डोनेसिया, मेक्सिको, थाइल्यान्ड, मलेसियालगायत देशबाट नेपालमा खाद्यान्न आयात हुने गरेको छ ।

धान उत्पादनसँगै यसको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३.९८ टनबाट बढेर प्रतिहेक्टर ४.१९ टन पुगेर आयात घट्नुपर्नेमा आयात बढेको छ । स्वदेशमा उत्पादन गर्न सकिने कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको आयात भइरहेको छ । कृषि वस्तुको उत्पादन बढाउन पहल भइरहे पनि चामललगायत खाद्यान्न, मासु, माछा, दुग्धजन्य पदार्थ, तरकारी, फलफूल, चिनी, कफी, चियालगायत वस्तुको ठुलो परिमाणमा आयात भइरहेको छ । कतिपय वस्तुको आयात अस्वाभाविक पनि देखिएको छ । अघिल्लो आव २०८०/०८१ मा रु. एक अर्बको लसुन आयात भएको थियो । सिँचाइको व्यवस्था हुन नसकी चैते धानखेती विस्तार गर्न नसक्दा धानचामल आयात भइरहेको हो । सिँचाइको विस्तार गरे दुई लाख हेक्टरमा चैते धान लगाउन सकिने भएकाले आयात प्रतिस्थापनमा सघाउ पुग्ने गरी मन्त्रालयले कार्यक्रम बनाउनु जरुरी छ । कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण नहुँदा पनि आयात बढेको कृषि क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । स्वदेशमा कृषिजन्य वस्तुको पर्याप्त उत्पादन नभएर भान्सामा आयातीत कृषिजन्य वस्तुको प्रयोग भएपछि सरकारले मोटो रकम अनुदानसमेत दिँदै आएको छ ।

सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन अनुदान बढाउँदै लगे पनि विदेशबाट कृषिजन्य वस्तुको आयात बढेको छ । स्वदेशी उत्पादनमा पनि अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन । सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन रासायनिक मल खरिद, उन्नत बिउबिजन उत्पादन एवम् खरिद, मत्स्य विकास, बाली संरक्षण तथा विकास, कृषि यान्त्रिकीकरण तथा खाद्य सुरक्षा, बाली तथा पशुधन बिमा, तरकारीखेती, पोखरी निर्माण, कृषि औजारलगायतमा अनुदान दिँदै आए पनि सन्तोषजनक उत्पादन हुन सकेको छैन । मुख्य खाद्यान्न धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, जौमा उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन । तरकारी, फलफूल, चिया, कफी, प्याज, अदुवा, लसुन, बेसार, अलैँची, तेलहन बालीअन्तर्गत मुसुरो, चना, रहर, मास, भटमास, गहत, आलु, सुर्ती, उखु, जुट, कपासलगायत बालीले पनि राम्रो उत्पादन दिन नसक्दा आयात बढिरहेको छ । उत्पादन घटेर आयात बढ्ना कारणमा कृषि खेती गर्ने जमिनसमेत घट्दै जानु हो । वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रले सन् २०२४ डिसेम्बरमा प्रकाशन गरेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालमा कृषि क्षेत्र घट्दै र वन तथा बुट्यान क्षेत्र बढ्दै गएको उल्लेख छ । नेपालमा कृषि क्षेत्र २२.५९ प्रतिशत र वन तथा बुट्यान क्षेत्र  ४६.८ प्रतिशत पुगेको छ । प्रतिवेदनमा नेपालमा कृषि क्षेत्र १.७५ प्रतिशतले घट्दै गएको उल्लेख छ । कृषि तथा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिले हरेक वर्ष कृषि क्षेत्र घट्दै गएको हो ।