काठमाडौँ । अमेरिकी सरकारले नेपालमा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । एमसिसी कम्प्याक्ट नाम दिइएको परियोजनाले नेपालमा निरन्तरता पाएको अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव धनीराम शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

अमेरिकी सरकारले गरेको समीक्षा बैठकअनुसार नेपालमा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको एमसिसी परियोजनालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सरकारको प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने निर्णयअनुसार गत अप्रिलमा एमसिसी बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपालसहित २० मुलुकमा सञ्चालित यो कार्यक्रमलाई तीन महिनाका लागि स्थगित गरिएको थियो । तर, नेपालमा भने एमसिसी कार्यक्रम कहिल्यै नरोकिएको सहसचिव शर्माले बताउनुभयो । ५० अर्बको अमेरिकी डलर रकमको एमसिसी परियोजनाको सम्झौता संसद्बाट पारित भई कार्यान्वयनको चरणमा छ । यो परियोजनामा ४०० केभीको प्रसारणलाइन निर्माण, सडक स्तरोन्नतिका आयोजना छन् । यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको जनवरी २० मा जारी ९० दिनको वैदेशिक अनुदान स्थगनसम्बन्धी कार्यकारी आदेशसँगै आयोजनाको काम रोकिएको थियो । यही अप्रिल २० मा ९० दिनको स्थगन समय सकिएको हो । ट्रम्प प्रशासनले यसअघि नै वासिङ्टनको मुख्य सहायता निकाय युएसएआइडीलाई खारेज गरिसकेको छ, जसले वार्षिक करिब ४० अर्ब अमेरिकी डलरको सहायता प्रदान गथ्र्यो । सन् २००४ मा रिपब्लिकन र डेमोक््रयाटको सहयोगमा अमेरिकी कङ्ग्रेसले बनाएको एमसिसीको वार्षिक बजेट करिब ९० करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । यसले विकासशील देशहरूसँग व्यवसायका लागि बिजुली आपूर्ति सुधार गर्ने र किसानका लागि उनीहरूको सामान बजारमा ल्याउनका लागि सडक सुधार गर्नेजस्ता परियोजनामा साझेदारी गरेको छ ।

एमसिसी रोक्ने सम्बन्धमा कुनै आधिकारिक जानकारी नआएको अर्थ मन्त्रालयले बताउँदै आएको थियो । यसअघि ९० दिनको स्थगनको समयमा पनि परियोजना कार्यान्वयनका लागि रकम उपलब्ध गराइएको थियो । सो प्राप्त रकमबाट ठेक्काको भुक्तानी गरिएको बताइएको छ । डेढ वर्षको पूर्वतयारीको चरणबाट कार्यान्वयनको चरणमा गएको आयोजनाले २०८० साल भदौ १३ बाट पाँच वर्षमा परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । पाँच वर्षको समयमा आयोजना नसकिए ५० मिलियन अमेरिकी डलर अमेरिकाले फिर्ता लानेछ । एमसिसीअन्तर्गत अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर (५५ अर्ब रुपैयाँ) अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने छ । नेपालका तर्फबाट १३० मिलियन डलर (करिब १४ अर्ब रुपैयाँ) बराबर रकम विनियोजन गर्नुपर्नेछ । उक्त रकम ऊर्जा र यातायात विकासका क्षेत्रमा सम्झौता लागू भएको मितिदेखि पाँच वर्षभित्र परिचालन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । सम्झौतामा विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण तथा सडक मर्मतसम्भार समेटिएको छ । काठमाडौँको उत्तरपूर्व अवस्थित लप्सीफेदीबाट काठमाडौँको पश्चिममा रहेको नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेबाट हेटौँडासम्मको खण्ड, रातमाटेबाट दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीबाट बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलबाट भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४०० केभी क्षमताका प्रसारणलाइन बनाइनेछ । रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा सबस्टेसन बन्नेछन् ।

अनुदानमध्ये तीन सय किलोमिटर प्रसारणलाइन र सबस्टेसन निर्माणमा करिब ४० करोड डलर खर्च गरिनेछ । सडकतर्फ पूर्व-पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु चन्द्रौटाबाट लमही हुँदै बाँके र दाङमा पर्ने शिवखोलासम्म तीन सय पाँच किलोमिटर स्तरोन्नतिमा करिब पाँच दशमलव दुई करोड डलर खर्च गरिने छ । एमसिसी परियोजनाका लागि २०६८ सालमा छनोट भएको र नेपालले २०७४ भदौ २९ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । २०७४ भदौ २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की वासिङ्टनडिसी पुगेर एमसिसीका कार्यवाहक सिइओ जोनाथन नासका साथ हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । विसं २०७६ असोज १२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमसिसी कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । २०७८ साल फागुन १५ गते संसद्बाट एमसिसी अनुमोदन भई पूर्वतयारीको चरणमा र २०८० साल भदौ १३ गतेबाट कार्यान्वयको चरणमा प्रवेश गरेको थियो ।