• विगत र चालू वर्षको बेरुजुसहित अद्यावधिक बेरुजु रु.सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड ।
• सङ्घ र प्रदेशको कुल बेरुजु रु.चार खर्ब १२ अर्ब ५० करोड ५४ लाख दुई हजार, जसमा अर्थ मन्त्रालयको विगतको बाँकी र चालू वर्षको समेत गरी असुल गर्नुपर्ने रकम सबैभन्दा धेरै अर्थात् रु.२० अर्ब ९५ करोड २४ लाख ३९ हजार रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको ।
• अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्न उच्चपदस्थ मितव्ययी हुनुपर्ने सुझाव ।
• नुवाकोट जिल्लामा सबैभन्दा बढी बेरुजु भएका दुई पालिका म्यागङ (१.४४ प्रतिशत) र तारकेश्वर (१.३४ प्रतिशत) तथा सबैभन्दा कम बेरुजु भएका पालिका तादी (०.०४ प्रतिशत) र शिवपुरी (०.१२ प्रतिशत) ।
• बागमतीको १३ मध्ये पश्चिम १ नं का तीन जिल्ला नुवाकोट, धादिङ र रसुवामध्ये सबैभन्दा कम बेरुजु नुवाकोटमा, धादिङमा दुई गुणा बढी र रसुवामा झन्डै तीन गुणा बढी बेरुजु ।
• तीन जिल्लाका ३० पालिकामध्ये सबैभन्दा कम तादी र धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकामा (०.०९ प्रतिशत) र सबैभन्दा बढी बेरुजु गजुरीमा (२.९५ प्रतिशत) र रसुवाको आमाछोदिङ्मोेमा (२. ८३ प्रतिशत)

विदुर । सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड एक । झट्ट हेर्दा जोसुकैलाई लाग्न सक्छ–यो केको अङ्क होला ? अनि कति अङ्क होला ? यो अङ्कको नाममा सामान्य अङ्क होइन । यो विश्वमा भएका कुनै जीवजन्तुको गणनाको अङ्क होइन । न त यो नेपालको वनमा भएका सालको पातको सङ्ख्या हो । त्यसो भए यो हो चाहिँ के ? प्रश्न उठ्दै गर्दा भन्नुपर्ने हुन्छ–यो रुपैयाँ–पैसाको अङ्क हो, अनि यो सरकारी बेरुजुको अङ्क हो । यो सुन्दा सबै नेपाली छाँगाबाट खसेझैँ हुन्छन् । अझ यसको केही हिस्सा असुलउपर गर्नुपर्ने गम्भीर बेरुजु पैसाको अङ्क हो भन्दा तपाईं एक राष्ट्रप्रेमी, देशभक्त र परिश्रमी व्यक्ति हुनुका नाताले असाध्यै दुःख लाग्न सक्छ, क्रोध पनि आउन सक्छ । दुःख लाग्नु र क्रोधित हुनु स्वाभाविक पनि हो । किनकि जनताले तिरेको पसिनाको कमाइको कर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (सरकार) हाँक्नेले आपूmखुसी दुरुपयोग र अपचलन गरिरहेको महालेखा परीक्षकले राष्ट्रपतिसमक्ष हालै बुझाएको वार्षिक ६३औँ प्रतिवेदनले औँल्याएको तथ्याङ्क हो ।

नेपालीलाई दुःख लाग्नु र क्रोधित हुनु स्वाभाविक यस अर्थमा पनि लाग्छ कि यो देशमा चालू वर्षको बेरुजुसहित अद्यावधिक बेरुजु रु. सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड एक पुगेको छ । जुन देशको चालू आव २०८२/०८३ को कुल बजेटको झन्डै आधा र चालू पुँजीगत खर्च रु.पाँच खर्ब पनि नभएको परिस्थितिमा रु.साढे सात खर्बभन्दा धेरै बेरुजु आउनुले सङ्घीयताका खम्बाका रूपमा रहेका तीन तहको सरकार आर्थिक पारदर्शिता र मितव्ययिता अनि जवाफदेहिता प्रवद्र्धन तथा ऐन–कानुन पालनामा गरिएको गम्भीर त्रुटि भन्न सकिन्छ । सात सय ६१ वटा सरकार, संवैधानिक आयोग, सर्वोच्च अदालत, सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्थानमा भ्रष्टाचार व्यापक भ्रष्टाचार कायम रहेको प्रमाणित गर्छ ।

स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा गरिएको लेखापरीक्षणअनुसार देखिएको गत वर्षसम्मको बेरुजु, यो वर्ष थप बेरुजु र ६३औँ प्रतिवेदनसम्मको बाँकी बेरुजुको तथ्याङ्क चिन्ताजनक रहेको छ ।

तालिकाअनुसार सङ्घ र प्रदेशको जम्मा बेरुजु रु. चार खर्ब १२ अर्ब ५० करोड ५४ लाख दुई हजार छ । जसमा अर्थ मन्त्रालयको विगतका बाँकी र चालू वर्षको समेत गरी असुल गर्नुपर्ने रकम सबैभन्दा धेरै अर्थात् रु. २० अर्ब ९५ करोड २४ लाख ३९ हजार रहेको महालेखापरीक्षक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले बेरुजुको वर्गीकरणमा असुल गर्नुपर्ने, अनियमित भएको, प्रमाणका कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको, शोधभर्ना नलिएको गरी पाँचवटा वर्गका विभाजन गरी बेरुजुलाई औँल्याएको हो । जसमा जिम्मेवारी नसारेकोमा सबैजसोमा शून्य बेरुजु देखिन्छ भने धेरैजसोमा असुल नै गर्नुपर्ने, अनियमित भएकोमा देख्न सकिन्छ यो भनेको गम्भीर प्रकृतिको बेरुजु हो ।

यो वर्ष सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय तह, सङ्गठित र सङ्घीय कानुनद्वारा तोकिएका अन्य संस्था तथा समितिसमेतको रु. ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोडको लेखापरीक्षण गरेको महालेखा परीक्षक तोयम रायाले उल्लेख गर्नुभएको छ । मुलुकमा भएको भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन, घटनाको कारण एक सय ७९ कार्यालय र निकायको लेखा र स्रेस्ता पेस नभएकाले रु. एक खर्ब ४७ अर्ब ९० करोडको लेखापरीक्षण नभएको औँल्याइएको छ । ‘लेखापरीक्षणबाट विभिन्न नीतिगत र प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक व्यहोराका साथै रु. ८८ अर्ब नौ करोड लगती बेरुजु औँल्याइएको छ,’ महालेखापरीक्षकको भनाइ रहेको छ, ‘सङ्घीय सरकारी कार्यालयतर्फ रु. ५३ अर्ब ४९ करोड, प्रदेशतर्फ रु. पाँच अर्ब २३ करोड, स्थानीयतर्फ रु. १९ अर्ब पाँच करोड र समिति एवम् अन्य संस्थातर्फ रु. १० अर्ब ३२ करोड बेरुजु कायम भएको छ ।’ राज्यका अन्य निकायमा बेरुजु आउनुलाई सामान्य मान्ने परिपाटी विकास भइसकेको वेला सर्वोच्च अदालतको असुल गर्नुपर्ने व्यहोराको बेरुजु देखिनुले अदालतसमेतमा आर्थिक पारदर्शिता र मितव्ययिता नहुने गरेको स्पष्ट भएको छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले सर्वोच्चबाट रु. २९ लाख ६७ हजार असुल गर्नुपर्ने र अनियमित भएको रु. ९८ लाख ९६ हजारसहित जम्मा बेरुजु रु. चार करोड २६ लाख ८० हजार रहेको औँल्याएको छ । त्यस्तै, प्रतिवेदनले गृह मन्त्रालयको रु. ५३ लाख ७४ हजार, रक्षा मन्त्रालयको रु. १३ करोड ८३ लाख ७३ हजार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको रु. २९ करोड आठ लाख १७ हजार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको रु. २२ करोड ४५ लाख ६० हजार, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको रु. दुई करोड ३५ लाख ३० हजार असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

महालेखाले वित्तीय लेखापरीक्षण (फाइनान्सियल अडिट), परिपालना लेखापरीक्षण (कम्प्लायन्स अडिट) र कार्यमूलक लेखापरीक्षण (परफर्मेन्स अडिट) गरेको बताएको छ । ‘वित्तीय लेखापरीक्षणमा पेस भएको वित्तीय विवरणले आर्थिक कारोबारको सही र यथार्थ चित्रण गरेको छ वा छैन भनी परीक्षण गरिएको, परिपालनाको लेखापरीक्षणमा प्रचलित ऐन, नियम, मापदण्ड, निर्देशिका र निर्णयको पालना भए–नभएको परीक्षण गरिएको र कार्यमूलक लेखापरीक्षणमा सार्वजनिक स्रोत साधनको प्राप्ति, परिचालन र उपयोगमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता पक्षको परीक्षण गरिएको’ जनाएको छ ।

नुवाकोट जिल्लाका १२ पालिकाले आव २०८१÷०८२ मा रु. १५ अर्ब ९४ करोड ७७ लाख ७१ हजार बजेट खर्च गरेकोमा कुल रु. सात करोड ८७ लाख ७२ हजार बेरुजु देखिनु र त्यसमध्ये केही हिस्सा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु देखिनुले सुशासन प्रवद्र्धन र नियमको परिपालनामा धेरै नै कमजोर देखिन्छ । सबैभन्दा बढी अनियमितता र बेरुजुमा म्यागङ १ नम्बरमा परेको छ भने दोस्रोमा तारकेश्वर छ । त्यसैगरी, लिखु तेस्रो बढी बेरुजु आउनेमा छ । धेरै बेरुजु आउने पालिका उल्लेख गरिरहँदा सबैभन्दा कम बेरुजु तादीको छ । जहाँ ०.०४ प्रतिशत अर्थात् रु. चार लाख १२ हजार मात्र बेरुजु छ । जुन आर्थिक कारोबार, सुशासन र नियम परिपालनामा अन्य सबै पालिकाले अनुशरण गर्नयोग्य बनेको छ ।

त्यसैगरी, पश्चिम १ नं. को रसुवा र धादिङ जिल्लामा बेरुजुको अध्ययन गर्दा नुवाकोटको भन्दा पनि विकराल अवस्थामा रहेको छ । धादिङका १३ पालिकामध्ये गजुरीको सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखिएको छ । गजुरीको रु. एक अर्ब ३२ करोड ९९ लाख ७० हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु. तीन करोड ९२ लाख ६३ हजार बेरुजु देखिएको छ, जुन २.९५ प्रतिशत हो । त्यसैगरी, दुई प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु हुनेमा खनियाँबास र ज्वालामुखी छन् भने सबैभन्दा कम नीलकण्ठ नगरपालिकाको ०.०९ प्रतिशत रहेको छ र दोस्रो कम बेरुजु ०.१६ प्रतिशत सिद्धलेकको रहेको छ । प्रतिवेदनले देखाएअनुसार नुवाकोटको भन्दा धादिङको बढी र धादिङको भन्दा रसुवाको बढी बेरुजुको प्रतिशत अनुपात छ । धादिङमा आव २०८१÷०८२ मा रु. १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ९२ हजार खर्च भएकोमा कुल रु. २० करोड ९८ लाख ४१ हजार अर्थात् झन्डै रु. २१ करोड बेरुजु देखिएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार रसुवाको पाँच पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु आमाछोदिङ्मोको रु. एक करोड ९४ लाख २८ हजार अर्थात् कुल लेखापरीक्षणको २.८३ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, दोस्रो बढी बेरुजु नौकुण्डको रु. एक करोड २२ लाख ३६ हजार अर्थात् १.४१ प्रतिशत औँल्याइएको छ । त्यसैगरी, सबैभन्दा कम बेरुजु कालिकाको रु. ४४ लाख ९१ हजार अर्थात् ०.५४ प्रतिशत रहेको छ । रसुवाको कुल रु. तीन अर्ब ९४ करोड १० लाख १६ हजार खर्च भएकोमा रु. पाँच करोड ४६ लाख ९७ हजार बेरुजु देखिएको हो ।

पश्चिम १ नं. अन्तर्गतका तीन जिल्लामध्ये सबैभन्दा कम नुवाकोट र सबैभन्दा बढी रसुवामा बेरुजु देखिएको छ । नुवाकोटभन्दा धादिङमा २.१६ गुणा बढी र रसुवामा २.६५ गुणा बढी बेरुजु देखिएको छ । त्यसैगरी, तीन जिल्लाको ३० वटा पालिकामा सबैभन्दा कम तादी ०.९४ प्रतिशत र सबैभन्दा बढी रसुवाको आमाछोदिङ्मोको २.८३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।

बागमतीका १३ जिल्लाका एक सय १९ पालिकाको समग्र बेरुजु गत वर्षसम्मको रु.२९ अर्ब ६४ करोड ३९ लाख ९४ हजार हुँदा यो चालू वर्षको थप रु.तीन अर्ब १८ करोड ५७ लाख २४ हजार अर्थात् झन्डै रु. सवा तीन अर्ब बेरुजु थपिएको छ र कुल रु. ३२ अर्ब ८२ करोड ९७ लाख १८ हजार बेरुजु कायम भएको महालेखाले औँल्याएको छ । अर्को विकराल स्थिति के छ भने बागमतीमा सबै प्रदेशमा भन्दा धेरै असुल गर्नुपर्ने बेरुजु देखिएको छ, जहाँ रु.३३ करोड ९४ लाख ७८ हजार असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ भने अनियमित भएको रकम पनि बागमतीमा सबैभन्दा धेरै अर्थात् रु. एक अर्ब ५५ करोड ९३ लाख ५७ हजार रहेको देखिएको छ ।