मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा रु. एक अर्ब दुई करोड एक लाख ३८ हजार खर्च र रू.११ अर्ब ७० करोड ९२ लाख ८३ हजार आम्दानी गरेको छ । प्रदेशले यो अवधिमा कुल विकास बजेटको दुई दशमलव ५७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । असोज मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको कुल बजेट खर्च ६ दशमलव ६१ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि रू.६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये असोज मसान्तसम्म रू.चार अर्ब १४ करोड ७२ लाख १५ हजार खर्च तथा निकासा भएको छ । विकास निर्माण तथा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित पुँजीगत बजेटको कार्यान्वयन अझ कम देखिएको छ । प्रदेश सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा रू.३९ अर्ब ७४ करोड ७३ लाख आठ हजार विनियोजन गरेकामा पहिलो तीन महिनामा रू.एक अर्ब दुई करोड एक लाख ३८ हजार मात्रै खर्च गरेको छ । यो विनियोजित रकमको दुई दशमलव ५७ प्रतिशत हो । मन्त्रालयगत विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि पहिलो त्रैमासिकमा विनियोजित रकमको सानो हिस्सा मात्रै खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका लागि रू.२५ अर्ब ६० करोड १९ लाख बजेट छुट्याइएकोमा असोज मसान्तसम्म रू.एक अर्ब सात करोड ८५ लाख खर्च भएको छ । यो मन्त्रालयको कुल बजेटको चार दशमलव २१ प्रतिशत हो । मन्त्रालयको रू.२४ अर्ब ८१ करोड पुँजीगत बजेटमध्ये तीन दशमलव ७७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, रू.आठ अर्ब १७ करोडभन्दा बढी बजेट रहेको खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले दुई दशमलव ३२ प्रतिशत र रू.पाँच अर्ब १७ करोड बजेट पाएको उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले तीन दशमलव ५६ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । अन्य मन्त्रालयको खर्च पनि समान छैन । आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयले रू.७१ करोड ७७ लाख बजेटमध्ये २८ दशमलव ७८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको खर्च १० दशमलव ३८ प्रतिशत, स्वास्थ्य मन्त्रालयको १० दशमलव ३० प्रतिशत, कृषि, पशुपक्षी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नौ दशमलव ५८ प्रतिशत र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ६ दशमलव ६६ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । प्रदेश व्यवस्थापिकाले १२ दशमलव ४० प्रतिशत र प्रदेश लोकसेवा आयोगले १२ दशमलव ३४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, कर्मचारी सुविधा तथा सेवानिवृत्त सुविधा र अर्थ विविध शीर्षकमा भने पहिलो तीन महिनामा खर्च शून्य रहेको विवरणमा उल्लेख छ । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रू.एक अर्ब १८ करोड ८२ लाख निकासा भएको छ । यो शीर्षकको वार्षिक विनियोजनको १७ दशमलव १५ प्रतिशत हो ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा रू.६८ अर्ब २७ करोड ३३ लाख ३३ हजार आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । असोज मसान्तसम्म रू.११ अर्ब ७० करोड ९२ लाख ८३ हजार सङ्कलन भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १७ दशमलव शुन्य पाँच प्रतिशत हो । सङ्घीय अनुदानबाट तीन महिनामा रू.तीन अर्ब ९९ करोड ५१ लाख ८२ हजार प्राप्त भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २६.०१ प्रतिशत हो । प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट रु. पाँच अर्ब ५२ करोड ८९ लाख सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा रू.एक अर्ब ३४ करोड ६० लाख ३९ हजार प्राप्त भएको छ । यो लक्ष्यको २४ दशमलव ३४ प्रतिशत हो । त्यसैगरी, राजस्व बाँडफाँटबाट रू.३२ अर्ब ६३ करोड ७५ लाख प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएकामा असोज मसान्तसम्म रू.पाँच अर्ब पाँच करोड ५२ लाख ५३ हजार सङ्कलन भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १५ दशमलव ५५ प्रतिशत हो ।

बजेट खर्चको विवरणसँगै प्रदेशमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति बढेको तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार विसं २०८३ असोजमा बागमती प्रदेशको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति पाँच दशमलव ७७ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो दर एक दशमलव ७२ प्रतिशत थियो । चालू आर्थिक वर्षको साउनमा प्रदेशको मुद्राास्फीति पाँच दशमलव २९ प्रतिशत रहेको थियो । त्यसपछि भदौ र असोजमा पनि मुद्रास्फीति बढेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । उपभोक्ता मुद्रास्फीतिले अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको औसत मूल्यमा भएको परिवर्तनलाई जनाउँछ । यसको दरले सबै वस्तु तथा सेवाको मूल्य समान अनुपातमा बढेको भने जनाउँदैन ।